जुन पार्टीको आन्तरिक जीवन लोकतान्त्रिक छैन या जुन पार्टी खुदै लोकतान्त्रिक छैन, त्यसले समाजमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैन । लोकतन्त्र देखाउने आवरण या पार्टीलाई सिँगार्ने गहना होइन । यो राज्य सञ्चालन गर्ने वैज्ञानिक, न्यायपूर्ण र सामाजिक विधि हो, राज्य सञ्चालनका जिम्मेवार दललाई जनउत्तरदायी बनाउने व्यवस्था हो र यो व्यक्तिको आचरण र जीवनशैली पनि हो । लोकतन्त्र समग्र सामाजिक प्रणाली, संरचना, प्रक्रिया, पद्धति र आचरण समेत हो । त्यसैले लोकतान्त्रीकरणको चालु बहसलाई हामीले कुनै निश्चित संरचना या विधानको निश्चित व्यवस्थाको साँघुरो दायरामा होइन, सिङ्गो समाजको लोकतान्त्रीकरण र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने बृहत् उद्देश्यको सन्दर्भमा राखेर हेर्नुपर्छ ।
जनताको बहुदलीय जनवादको चर्चा गर्दा हामीले यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको धाराको रूपमा समेत चर्चा गर्यो । हिंसाको बलमा, बन्दुकलाई सिरानी हालेर या दुईचार क्रान्तिकारीहरूको शौर्यमाथि आधारित भएर होइन, आमजनताको सचेत, जागरूक सक्रिय हस्तक्षेपको बलमा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने यसको बाटो र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्दै जनताको अभिमतबाट मात्रै जनवादी या समाजवादी राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने यसको मान्यता जनताको बहुदलीय जनवादका अन्तर्वस्तु हुन् । स्वाभाविक छ, आमजनतालाई त्यसरी उत्प्रेरित गर्दै त्यसकै बलमा समाज परिवर्तन गर्न त्यही ढाँचाको सङ्गठन आवश्यक पर्छ र निरन्तर जनताको अनुमोदन लिएर तथा प्रतिस्पर्धामा वैशिष्ट्य हासिल गरेर मात्रै सत्ता सञ्चालन गर्न पनि त्यसै प्रकृतिको लोकतान्त्रिक पार्टी संरचना आवश्यक पर्छ । त्यसैले पार्टीको लोकतान्त्रीकरण हामीले सम्पन्न गर्न खोजेको क्रान्तिको बाटो र हामीले स्थापना गर्न खोजेको समाजवादको विशिष्टतासँग अविभाज्य ढङ्गले जोडिएको छ ।
अझ यसो भनौँ, यो विषय त्यस्तो क्रान्ति र त्यस्तो राज्यव्यवस्थाको अनिवार्य पूर्वशर्त हो । पार्टी, राज्य र समग्र समाजको लोकतान्त्रीकरण आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । तर विडम्बना, यतिबेला पार्टीलाई सैनिकीकरण गर्ने, राज्य र समाजलाई तानाशाहीकरण गर्ने र राज्यको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अङ्ग नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने उल्टो हावा चलिरहेको छ ।
वास्तवमा हतियारधारी पार्टीको निःशस्त्रीकरण, निःशस्त्र पार्टीको समेत लोकतान्त्रीकरण, समाजको सम्पूर्ण क्षेत्रमा लोकतान्त्रीकरण र नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण आजका आवश्यकता हुन् । सेनाको आधुनिकीकरणका संविधानको सर्वोच्चता, नागरिक शासन, पारदर्शिता जस्ता आधुनिक मूल्य-मान्यता र साधन-स्रोत र तालिम प्रशिक्षण जस्ता कुराहरूबाट सुसज्जित पार्ने आधुनिकताका पक्ष गरी दुई वटा पक्षहरू छन् ।
पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले जबजको सैद्धान्तिक पाटोमा पर्याप्त बहस गर्दै निश्चित टुङ्गोमा पुर्याउन सके पनि हामीले यसको सङ्गठनात्मक संरचनाबारे पर्याप्त बहस गर्न पाएनौँ । मदन कमरेडको निधनसँगै यसका कतिपय पक्षमा हुनुपर्ने सिर्जनात्मक बहस र थप विकास अवरुद्ध जस्तै भए, सातौँ महाधिवेशनमा हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको बहसलाई विधिवत् प्रारम्भ त गर्यौँ, तर पार्टीको तत्कालीन चेतना, पार्टीभित्रको मनोविज्ञान र छलफलको सीमित समय सीमा जस्ता अनेकौँ कारणहरूले यो विषय स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भने यो विषय मुख्य एजेण्डा बनेर स्थापित हुन सफल भयो र हामीले व्यापक बहससहित यसलाई पार्टी जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गर्ने सफलता हासिल गरेका छौँ।
पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण कुनै पदको भागबण्डा या अधिवेशनको बेला हुने निर्वाचनको प्रश्न मात्र होइन । यसको सार हो, पार्टीमा आम सदस्यहरूको सार्वभौमिकताको स्थापना, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको स्वामित्वको प्रत्याभूति, कार्यकर्ताको स्वैच्छिक चयनका आधारमा नेतृत्वको निर्माण र उपयुक्त विधिद्वारा जिम्मेवारी वितरणसहित सामूहिक नेतृत्वको स्थापना, पार्टीभित्र वैचारिक राजनीतिक बहसको जीवन्त उपस्थिति, विचारकै आधारमा विभेद नहुने कुराको ग्यारेन्टी, माथिल्लो कमिटी र नेतृत्वका कामको निश्चित विधिद्वारा जबाफदेहिताको सुनिश्चितता, नेतृत्व युवा पुस्तामा क्रमशः हस्तान्तरणका लागि मुख्य पदहरूमा दुई कार्यकालको सीमा निर्धारण आदि । अर्थात्, सारमा पार्टीको लोकतान्त्रीकरण पार्टी जीवनमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने विधि हो ।
पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि सिङ्गो पार्टी नभनेर संस्थापन भन्ने र आफ्ना अन्य समर्थक र पक्षहरूको हितको निम्ति काम गर्ने, अलिकति असहमति वा फरक विचार राख्ने चिन्तनशील र सृजनशील साथीहरूलाई शत्रु ठान्ने, भजन सुन्न मन पराउने, आलोचना सुन्न परे कान टकटक्याउने र सर्वत्र भजन मण्डलीलाई स्थान दिन खोज्ने सङ्कीर्णताले पार्टी जीवनलाई अस्वस्थ बनाउने भएकोले त्यस्ता तरिकाहरूलाई हराउनु र स्वस्थ लोकतान्त्रिक विधि र व्यवहार अपनाउनु आवश्यक छ ।
हामीले लोकतान्त्रीकरणको भव्य अभ्यास आठौँ महाधिवेशनमा गर्यौँ र नेकपा एमालेलाई लोकतान्त्रीकरणको स्थापक र नायक साबित गर्ने क्रममा नयाँ दृष्टान्त स्थापित गर्यौँ। यसले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पारेका प्रभाव हामी अझै अनुभूति गरिरहेका छौँ । यतिबेला त्यो अभ्यास स्थानीय तहसम्मै हुँदै छ । नयाँ अभ्यास हुनुको नाताले कतिपय अनुभवका सीमाका कारणले अभ्यासका क्रममा कतिपय कमी पनि देखा परेका छन्, केही समस्या पनि सिर्जना भएका छन् ।
यी स्वाभाविक हुन् र अनुभवका आधारमा यिनीहरू परिष्कृत र व्यवस्थित हुँदै जानेछन् । तर अचेल कतिपय साथीहरू पार्टीभित्र प्रकट हुने अस्वस्थता, गुटबन्दी या विभेदका निम्ति लोकतान्त्रीकरणको सिद्धान्तलाई दोष दिने र कुनै न कुनै हिसाबले यसलाई सङ्कुचित गर्ने या निषेध गर्ने मान्यता अगाडि सार्न थालेका छन् । आफू नाच्न नजान्ने अनि आँगनको आकारलाई दोष दिने यो तरिका मन्जुर हुन सक्दैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समाजवादलाई सिद्ध्याउने र देशभित्र पार्टी फुटाउने जस्ता अक्षम्य गल्ती अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त भएकै बेलाका घटना हुन् । माथि भनिएझैँ, लोकतान्त्रीकरण कुनै विधानको निश्चित प्रावधान दफा या कुनै संरचना मात्रै होइन, तपाईँको सोच र जीवनशैली पनि हो ।
तपाईँ निर्वाचनमा जालझेल गर्नुहुन्छ, अस्वस्थता सिर्जना गर्नहुन्छ, असहमत पक्षलाई समेट्न सक्नुहुन्न, वैचारिक प्रश्नको जवाफ प्राविधिक ढङ्गले दिन चाहनुहुन्छ, अनिर्वाचित व्यक्तिलाई प्रतिनिधि घोषित गरेर अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्न चाहनहुन्छ र आफूलाई टिकाउन र बलियो बनाउनको लागि पार्टी सत्तालाई दुरुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ, तर पार्टीभित्र उत्पन्न भएका सबै समस्याहरूको दोष पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको मान्यतालाई दिनुहुन्छ भने यो कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएका बेला पनि समस्या थिए र अझ विकराल थिए । कमरेड देवेन्द्र घिमिरेका शब्दमा त्यतिबेला प्रयोग हुने ‘राता आँखे जनवाद’ पार्टीभित्र नोकरशाहीतन्त्रको जीवन्त नमुना थियो । गुटबन्दी, अस्वस्थता र पार्टी विभाजन त्यस्तै बेलामा भएका थिए ।
त्यसैले, हाम्रा आफ्ना सीमाका कारण उत्पन्न समस्यालाई पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको थाप्लोमा हालिदिएर उम्किने तरिका सही हुन सक्दैन । लोकतान्त्रीकरण र अन्य जीवनको लोकतान्त्रीकरणको प्रश्न पार्टीको महाधिवेशनदेखि केन्द्र र तल सम्मका विभिन्न ढङ्गका कामकाजी निकायहरूको गठन र सञ्चालन एवं महाधिवेशनदेखि कामकाजी निकायहरूको बीचको सही र सन्तुलित सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको छ । खासगरी केन्द्र र तल्ला निकायहरू बीचको सम्बन्ध लोकतान्त्रिक विधिसम्मत र पार्टी एवं जनहित केन्द्रित छ कि छैन भन्ने प्रश्न यस सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छ । पार्टीका वरिपरि रहेका जनवर्गीय, पेसागत र सामुदायिक आदि विभिन्न प्रकारका सङ्घ, संस्था र सुगठनहरूसँगको पार्टी सम्बन्ध पनि लोकतान्त्रीकरणको प्रश्नमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
त्यस्ता, सङ्गठनहरूले पार्टीका नीतिहरूको अवलम्बन गरून् तर तिनको साङ्गठनिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता तिनमै रहोस् । मुख्य रूपमा यस क्षेत्रमा लोकतान्त्रीकरणको अर्थ त्यही हो । नीतिमा वास्ता नगर्ने, तर साङ्गठनिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, नीति जस्तोसुकै पास होस्, तर नेतृत्व आफू अनुकूलको बनोस् भन्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक हुन सक्तैन । जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई स्वावलम्बी र स्वायत्त हुन नदिन, त्यहाँ योग्यता र कामका आधारमा अघि बढ्न नदिन, कामको मूल्याङ्कनको परिपाटी समाप्त पार्दै टिके परिपाटी लादेर चाकरी चाप्लुसीको प्रवृत्ति हुर्काउने तरिका लोकतान्त्रिक हुनै सक्तैन । यस्ता गलत तरिकाहरू छाडेर लोकतान्त्रिक मान्यता र आचरणमा जान जरुरी छ ।
निश्चय नै, अनुभवका आधारमा यस अभ्यासलाई अझ परिष्कृत गर्नु आवश्यक देखिएको छ । पार्टीभित्रको निर्वाचनलाई कसरी स्वस्थ र मर्यादित बनाउने, यसमा उत्पन्न विकृतिको नियन्त्रण कसरी गर्ने, प्रतिस्पर्धाको क्रममा निर्वाचित हुन नसकेका साथीहरूको जिम्मेवारीको सुनिश्चितता कसरी गर्ने जस्ता विषयमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।
पार्टीभित्र वैचारिक र मुद्दागत आधारमा उत्पन्न हुन सक्ने समूहको व्यवस्थापन र नितान्त व्यक्तिगत हिसाबले गठन हुने गुटबन्दीबीच कसरी भेद गर्ने भन्ने समस्यामा पनि हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नु आवश्यक छ । परिवर्तित सन्दर्भमा कार्यकर्ता व्यवस्थापनबारे पनि नयाँ ढङ्गले बहस चलाउनु आवश्यक छ । परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीले राजनीतिक प्रकृतिका काम मात्रै गरेर पुग्दैन । पार्टीले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका काममा पनि अगुवाई गर्नुपर्छ ।
यसका लागि राजनीतिक प्रकृतिका सङ्गठन मात्रै होइन, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति अनुकूल हुने सङ्गठनमा पनि पार्टीले व्यापक सहभागी हुने, प्रभावकारी भूमिका खेल्ने र त्यसमा नेतृत्वदायी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । यसलाई पार्टीले उपयुक्त वैचारिक व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ ।
(‘जबज र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण’ विषयक कार्यपत्रको अंश)
प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०७८, बुधबार १० : ४७ बजे
प्रतिक्रिया