नवलपरासी । चुरेका खोलाका कारण हुने डुबान नियन्त्रणमा भारतीय पक्षले चासो देखाएको नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिँचाई प्रणाली आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
गण्डकसहित चुरेका अन्य खोलाबाट हुँदै आएको डुबानबारे परियोजना कार्यालयले कुरा उठाएपछि त्यसमा पनि भारतीय अधिकारीहरूले नियन्त्रण कार्य गर्नका लागि चासो व्यक्त गरेको आयोजना कार्यालयका प्रमुख संधिर कुमार साहले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजना प्रमुख शाहका अनुसार हालै परियोजना क्षेत्रमा भएको भारतीय गङ्गा बाढी नियन्त्रण आयोगका अधिकारी र नेपाल पक्षका अधिकारीसहित उच्चस्तरीय बैठकमा गण्डक नदीको डुबान, कटान नियन्त्रणसहित गण्डक कमान्ड बाहेकका नदीको नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । उतm बैठकमा आयोगका अधिकारीसहित भारतको उत्तर प्रदेश र विहार प्रदेशका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
गण्डक नदीसँगै चुरेबाट बग्ने अम्चुर खोला, श्री खोला, रैपुरवाखोला, सिगाँखोला, पोटहा खोला, खजुरा खोला, धनेवा खोला, झरही खोलाका कारण पनि नेपाल तथा भारतको भूमिमा डुबान हुने गरेको हुँदा त्यसको नियन्त्रणका लागि भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरेका आयोजना प्रमुख साहले बताउनुभयो । यी खोलाका लागि पनि छिट्टै बैठक बसेर निकास निकाल्ने भारतीय पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
“यथाशीघ्र बैठक राख्छौँ र दुवै देशका बाढीसँग जानकारी राख्ने विज्ञहरूबाट अध्ययन गरी काम सुरु गर्छौ ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको हिम नदी मात्रै नभई चुरेबाट बग्ने खोला नालाको पानी पनि विभिन्न खोला नदीनाला हुँदै तीनै गङ्गा नदीमा मिल्ने हुँदा गङ्गा बाढी नियन्त्रण आयोग(जिएफसिसी)ले त्यसको पनि नियन्त्रणका लागि चासो लिनु नेपालका लागि खुसीको कुरा हो ।
गण्डक सम्झौतामा भारतीय पक्षले गण्डकसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्र काम गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेको उच्चस्तरीय बैठकले अन्य नदीलाई पनि समेट्न खोजेको छ ।
नेपालमा हुने डुबान सर्दै भारतीय गाउँसम्म पुग्छ, यो कुरा अहिले भारतीय पक्षले पनि महसुस गरेको छ । नदी नियन्त्रणका प्राविधिक उपायहरूबारे पहिला अध्ययन हुन्छ, त्यसपछि भारतीय लगानी साझेदारीमा काम गर्ने सहमति हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल भारतको उच्चस्तरीय समितिको अहिलेको निर्णय सकारात्मक भएको गण्डक क्षेत्रका जानकारी तथा गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका पूर्व प्रवक्ता समेत रहेका प्रेमचन्द गुप्ताले बताउनुभयो ।
उच्चस्तरीय समितिको बैठकको निर्णय निर्णयमा मात्रै सीमित नगरी कार्यान्वयन गरेर गण्डक पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड उहाँले जोड दिनुभयो ।
दुई साता पहिला (अक्टोबर २६ देखि २९) सम्म चलेको बैठकले गण्डक परियोजना अन्तरगतको ए ग्याप बाँध, बि ग्याप बाँध, नेपाल बाँध, लिङ्क बाँधका संरचनाको अध्ययन प्रतिवेदन माथि छलफल गरी त्यस क्षेत्रमा डुबान कटान नियन्त्रणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) बनाउनका लागि निर्णय भएको छ ।
“त्यसमा विशेष गरी ए ग्याप बाँधको दीर्घकालीन निकासका लागि कुरा उठेको थियो”, आयोजना प्रमुख शाहले भन्नुभयो ।
ए ग्याप र बि ग्याप बाँधमा कटानको जोखिम धेरै छ । त्यस बाँधमा स्पर, कटर लगायतका बाँधको संरचनाका अधिकांश भाग भत्किसकेको छ । त्यसले गर्दा गण्डक नदीको धार पश्चिमतर्फ झन् झन् फर्कँदै गएको छ ।
बि ग्याप बाँधको ६, ८, १०, ११, १२ र १३ नम्बर स्परमा काम गर्न अति आवश्यक छ । लिङ्क बाँधको १, २ र ३ नम्बर स्पर पनि अति जोखिममा रहेको छ । त्यसका लागि भारतीय प्राविधिक टोली खटेर डिपिआर गर्ने छ । त्यस पछि भारतले नै लगानी गरी त्यसको मर्मत सम्भारका लागि बजेट विनियोजन गरी काम गर्ने छ ।
गण्डक बाँधको संरचना मर्मत सम्भार भई गण्डक बाँध भत्किएमा नेपालभन्दा भारतकै क्षति बढी हुने देखिएको छ । नेपालको सुस्ता, प्रतापपुर, सरावल, पाल्हीनन्दन चार गाउँपालिका प्रभावित हुन्छ भने भारतको उत्तर प्रदेशका महराजगंज, गोरखपुर,बस्ती र देवरिया लगायतका जिल्ला प्रभावित हुनेछ ।
प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०७८, बुधबार ७ : ५८ बजे
प्रतिक्रिया