बार पदाधिकारीलाई परमादेश दिने सबै न्यायाधीश हटाउने प्रस्ताव लिएर आउन ओलीको आग्रह

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ओलीले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विरोध प्रदर्शन न्यायालय हटाउन नभइरहेको बताउनुभएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई हटाएपछि आफ्नो सरकारको पालाका भएका संवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने लगायतका विषयमा सेटिङ मिलाएर आन्दोलन भइरहेको सूचना   आफूले पाएको उहाँले बताउनुभएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र हटाएर के–के गर्ने भन्ने तय भइसकेको भन्दै अ‍ोलीले  आफू व्यक्तिको पछि नलाग्ने  स्पष्ट पार्नुभयो  । 

बार पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँगको छलफलमा ओलीले असार २८ को परमादेशदेखि नै सेटिङ भएको र अहिले आफू अनुकूल प्रधानन्यायाधीश बनाएर मुद्दाहरू मिलाउन खोजिएको बताउनुभयो ।   

ओलीले बारको माग न्यायपालिका सुधारको लागि २० प्रतिशतमात्र रहेको भन्दै १०० पुर्याएर ल्याउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले सङ्केत परमादेश जारी गर्ने पाँचै न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको माग ल्याउनुपर्ने बुझिन्छ । 

ओलीले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेको नेपाल बारलाई अदालत सुधारका सबै विषय उठाएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जननिर्वाचित सरकार हटाउने आदेश दिनु संविधानविपरीत भएको भन्दै ती विषय पनि उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

ओलीले भन्नुभयो, ‘एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता (शम्भु थापा) ले भन्नुभयो हामीले न्यायाधीश हटाई हटाई अर्का न्यायाधीश राखेर तिम्रो पक्षमा फैसला पार्देको गुन तिर्नु पर्दैन ? अर्को श्रीमान्को कुरा पनि आयो संविधानबाहिर गएर केपी ओलीलाई हटाउनुर्पयो । अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरूमात्र बस्नुभयो अबका मुद्दा के के गर्ने र?, कसलाई राजीनामा गराउने ? त्यसपछि त्यो बेला भएका नियुक्ति यसो–यसो गर्ने भनेर बसेको होइन ? सेटिङ के–के कुरामा थियो रु कुन–कुन वस्तुका लेनदेन भए ? तपाईँहरूले नै पोल खोलाखोल गरिरहनुभएको छ ।’

बारका पदाधिकारीलाई ओलीले भन्नुभयाे, 'न्यायालय सुधारका कुरामा कुनै आपत्ति छैन । न्याय पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ तर कति भने जहाँ कमी छ त्यो कमी त हटाउनुपर्छ । न्यायालय सुधारका लागि उठाउनुभएका कुरालाई पूर्णता दिउँ । यो २० प्रतिशत कुरामात्रै उठाउनुभयो । १०० प्रतिशत कुरा उठाएर अगाडि बढौं ।'

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७८, मंगलबार  ४ : २६ बजे