गत वर्षको मङ्सिर महिनाको दोस्रो साता नेपालको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा निकै महत्त्वपूर्ण साताको रूपमा रहन पुगेको संयोग देखिएको हो । त्यस साता भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धक श्रृंगला नेपालको दुई दिन भ्रमणमा मङ्सिर ११ गते आए र १२ गते फर्किएका थिए । त्यसको लगत्तै मङ्सिर १४ गते चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति शी जिनपिङ्गका निकट विश्वासपात्र मानिएका चीनको राज्य परिषद्का प्रथम सदस्य तथा जनवादी गणतन्त्र चीनका रक्षा मन्त्री वेई हेंग्फे एक दिने संक्षिप्त भ्रमणमा काठमाडौँ आएर फर्किएका हुन् ।
सामान्यतः छिमेकी देशका उच्च स्तरीय अधिकारीहरूको कूटनीतिक भ्रमणहरूलाई स्वाभाविकै मानिन्छ र यसलाई सम्बन्धको निरन्तरता, नवीकरण र नयाँ उँचाइ दिने प्रयासको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा दुई छिमेकी देशका उच्च अधिकारीहरूको यस प्रकारको भ्रमणले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम समेत ओगटेको कुरा विदेश सम्बन्धका ज्ञाता सूक्ष्म विश्लेषकहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । विद्यमान विश्व र क्षेत्रीय परिप्रेक्षमा हेर्दा यस्तो विश्लेषण वस्तुगत र सत्यको धेरै नजिक रहेको प्रतीत पनि हुन्छ ।
दुई वृहत्तर छिमेकी देशहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको मानिन्छ । भू–बनोटको कारणले नेपालको सम्बन्ध चीनसँगभन्दा भारतसँग बढी व्यापक देखिए पनि चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध कम पुरानो र कम घनिष्ठतम नभएको इतिहासले दर्साउँछ । विवादविहीन र रहे भएका विवादहरू पनि विवेकपूर्ण समझदारीका आधारमा सुल्झाउने नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहास रहिआएको परम्परा छ । आजको आधुनिक विकास खास गरी विज्ञान र प्रविधिको विकासमा आएको अभूतपूर्व उँचाइले त अब छिमेकी देशहरूसँग यो सम्बन्ध व्यापक र फराकिलो हुँदै गएको र यो गति अझ बढ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ । यसले देशहरूका बीचमा रहेका पुराना सम्बन्धहरूलाई नवीकरण र आधुनिकीकरण गर्न समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । रहिआएका सम्बन्धमा रहेका असमानता, अन्यौल र असहजताका अप्ठ्याराहरूलाई पर्गेलेर परस्पर समानता, सम्मान र सहजताका आधारमा अघि बढाउन सकिने स्थिति पनि पैदा हुँदै आएको छ ।
यस आधारमा हेर्दा नेपालको भारतसँगको सम्बन्धको पछिल्लो कडी सहज र सामान्य अवस्थामा भने रहेको छैन । किनभने भारतले दुई वर्ष जतिअघि कश्मिरको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समाप्त पार्दै प्रकाशित भारतको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेतलाई गाभेर प्रकाशित गरेपछि भारतीय सत्ताधारीवर्ग नेपालको मिचेको जमिनलाई जबरजस्त आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राख्न र त्यो नेपालको मिचिएको जमिन भारतकै हो भन्ने भान पार्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भएको थियो । नेपालमा जनस्तरमा यसको विरोध वर्षौँदेखि हुँदै आएको थियो र भारतले गलत नक्सा निकालेपछि त्यसको नेपालमा व्यापक विरोध भयो र अद्यापि भइरहेको छ । अनि, नेपालले समेत ऐतिहासिक दस्ताबेज र वैज्ञानिक सीमा निर्धारणका प्रष्ट आधारहरू तथा बसोबास, तिरोभरो आदि समेतका महत्त्वपूर्ण प्रमाणका आधारमा नेपालको आफ्नो राजनीतिक नक्सा तयार पा¥यो । त्यस नक्सालाई सांसदले एकमतले पारित गरेपछि विभिन्न कारणले पहिलेदेखि नै चिसिदैरहेको नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ चिसिन पुगेको थियो । यसलाई चीनको उक्साहटमा नेपालले भारतलाई आँखा देखाउन थालेको भनेर भारतमा खुबै प्रचार पनि गरियो । अरू त अरू त्यहाँका स्थलसेना प्रमुख मणि मुकुन्द नरावणेले समेत ‘नेपाललाई देखाइदिने’ जस्ता कुरा पनि गरे । यस सन्दर्भमा नेपालको आकार—प्रकार, सैनिक क्षमता, आर्थिक अवस्था आदि जस्ता कुरा पनि भारतीय पक्षले गर्दैरहे । भारतका सामु नेपाल एक क्षण पनि टिक्न नसक्ने जस्ता कुरा पनि उराल्ने र उत्तेजक निष्कर्ष निकाल्ने जस्ता अपरिपक्व कुरा पनि भइरह्यो ।
तर, नेपालसँग बिग्रँदो सबन्ध, बदलिँदो विश्व परिप्रेक्ष्य, कोभिड–१९ महामारीले पैदा गरिदिएको चुनौती तथा साझा भविष्यका लागि विश्वका सबै देशहरू परस्पर मिलेर नजाने हो भने सङ्कट अझ थपिने जस्ता दबाबकारी कुराले समेत हुनसक्छ, भारतको वर्तमान सत्ताले नेपालसँग आफैले बनाएको असहज सम्बन्धलाई सहज बनाउन आफ्ना दूतहरू पठाउन थाल्यो । यस क्रममा विभिन्न देशहरूको सम्बन्ध र गतिविधि केलाउने र तदनुरूप रणनीति बनाउने भारतको ‘रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ्ग (रअ)’को नेतृत्व गरिरहेका सामन्तकुमार गोयललाई नै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न दूतको रूपमा पठाए । त्यसले अनेक सन्देह र विवाद पनि जन्मायो । त्यसपछि नेपालका सम्बन्धमा विवादास्पद कुरा गर्ने भारतीय स्थलसेना अध्यक्ष नरावणे पनि नेपाली सेनाको मानार्थ अध्यक्षको सम्मान लिने बहानामा नेपाल आए । ती दुवैको नेपाल भ्रमणपछि भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धदन श्रृंगला नेपाल आएका हुन् ।
यता उत्तरी छिमेकी देश चीनका रक्षा मन्त्री वेई हेंग्फे पनि नेपालसँग भएका विभिन्न परियोजना सम्बन्धी सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयनको स्थिति के कस्तो रहेको छ भन्ने बुझ्न र नेपालसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ नेपालको संक्षिप्त भ्रमणमा आए । भ्रमणका बेला उनले चीनको नेपाल र नेपालको विकासप्रति निकै चासो रहेको कुरा प्रष्ट पारेका थिए र नेपाललाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग पनि थप गरेर गए । प्रष्ट के छ भने नेपाल चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ’(बीआरआई)को सदस्य भइसकेको छ ।
चीनले नेपालसँगका परियोजनाको कुरा गर्दा यो ‘बीआरआई’ चीनको एउटा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय बन्दछ । यस सन्दर्भमा नेपालले अमेरिकासँग गरेको विवादास्पद ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताको कुरा पनि उठ्छ । किनभने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ‘इण्डो–प्याशिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति)’ अन्तर्गतको परियोजना हो भनेर अमेरिकी अधिकारकारीहरूले बारम्बार औँल्याउँदै आएका छन् । यसको अन्तरेमा चीनको घेराबन्दीको अमेरिकी योजना रहेको कुरा चीनले नबुझेको छैन । यी सबै परिप्रेक्षमा दक्षिण एशियाका विभिन्न देशहरू भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा चीनका रक्षा मन्त्री वेई फंग्हेले त्यो भ्रमणको आरम्भ नेपालबाट गरेका थिए । भनिँदै आएको कुरा के हो भने ‘चीनले प्रष्ट उद्देश्य, प्रयोजनविना कुनै देशको पनि भ्रमण गर्दैन ।’ अनि नेपालले चीनको विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदान हुँदा जहिले पनि ‘नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको’ कुरा दोहोर्याउँदै आएको छ । त्यतिबेला चीनका रक्षा मन्त्रीसँगको शिष्टाचार कुराकानीमा नेपालका तत्कालीन प्रम ओलीले पनि यो कुरा दोहोर्याएका हुन् ।
यो नेपाल जस्तो सानो र दुई विशाल छिमेकी देशका माझमा रहेको देशको लागि महत्त्वपूर्ण र आवश्यक कुरा हो । यसले प्रष्ट पार्दछ कि अरू कुनै देशलाई भन्दा बढी नेपाललाई आज परराष्ट्र सम्बन्धमा पञ्चशील र असंलग्नताको आवश्यकता छ । सबैसँग सममैत्री कायम गर्ने र आफ्नो स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्दै समानताका आधारमा साझा भविष्यका लागि छिमेकी देशहरू र विश्व समुदायसँग विकास अभियानमा संलग्न हुने दिशा नै नेपालको लागि एक मात्र सही दिशा हो । यसबाट विचलन नेपालका लागि अपूर्व सङ्कट निम्त्याउने र आत्मघाती कुरा हुन सक्तछ । यस बारेमा हल्का र छिचरा कुरा गरेर कतैतिर ढल्किने विचलनले नेपाल र नेपालीको भविष्य खतरामा पर्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।
प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०७८, आइतबार १० : ०७ बजे
प्रतिक्रिया