महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यका लागि विशेष प्रस्ताव तथा आचार संहिता 

वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष रहनुभएको बेला वहाँको समन्वय र सक्रियतामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सबै पार्टीका जनवर्गीय संगठनका नेताहरूको संस्थागत सहभागितामा एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण आचार संहिता विकास गर्ने काम भएको थियो । यो आचार संहिता पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन (असार १९–२५, २०७१)  मा प्रस्तुत गर्ने गरी तयार पारिएको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ, अहिले यति नै बेला नेकपा(एमाले)को दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको छ र लैंगिक हिंसा विरूद्धको (नोभेम्बर २५—डिसेम्बर १०) १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान पनि चलिरहेको छ । यस आचार संहितामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने मोर्चा संगठनहरू अखिल नेपाल महिला संघ, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन, युवा संघ नेपाल, राष्ट्रिय जनसाँस्कृतिक महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन, नेपाल मुश्लिम ईत्तेहाद संगठन, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेपाल बुद्धिजिवी परिषद, पेशागत महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय भूपू सैनिक महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग संगठन नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद महासंघ, प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संघ, नेपाल भूमिहिन सुकुम्बासी संगठन, प्रवासी नेपाली संघ भारत, अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेका छन् । ‘महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्य लागि जनसंगठनहरुको तर्फबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित आचार संहिताको प्रस्ताव मिति : २०७१/३/१९’ नामको यो दस्तावेज अत्यन्त सान्दर्भिक देखिएकोले  यहाँ प्रकाशित गरिएको छ ।
दस्तावेजको पूर्णपाठ यस प्रकार रहेको छ : 
“शान्तिपूर्ण क्रान्तिको उपलब्धिलाई संस्थागत गराँै, जबजको मार्गदर्शनको समृद्ध नेपालको निर्माण गराँै ।”

महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यका लागि जनसंगठनहरुको तर्फबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित आचार संहिताको प्रस्ताव

महिला विरुद्ध हिंसा दिनानुदिन विकराल बन्दैछ । दैनिक रूपमा सञ्चार माध्यमहरुमा आएका घटनालाई मात्र हेर्ने हो भने समाज महिला र बालिका विरुद्ध कति अमानवीय बन्दैछ, सहज आँकलन गर्न सकिन्छ । महिला तथा बालिकाहरु घर–परिवारदेखि सार्वजनिक स्थल, समाज, समुदाय, बाटोघाटो, सार्वजनिक यातायात विद्यालय, कार्यथलो लगायत हरेक स्थानमा हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । 
नेकपा एमाले नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दा “जहाँ उत्पीडन र विभेद, त्यहाँ पार्टीको अनिवार्य उपस्थिति र प्रतिरोध” नीतिसहित अगाडि आएको छ । यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि नेकपा एमालेले आफ्नो संरचनालाई हिंसामुक्त पार्टीका रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । 
२०६२–६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट राजनीतिक रूपान्तरण पूरा भएकोछ र, समृद्ध नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा अबको मुख्य कार्यभार आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण हो । आर्थिक रूपान्तरणको आधार विभेदरहित समाज हो भने मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्यामा रहेको महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको एउटा मुख्य दायित्व हो । 
यस क्रममा महिला तथा बालिका विरुद्ध कहीँ, कतै, कसैबाट आफ्नै पार्टीको वा आफ्नै संरचनासँग जोडिएका व्यक्तिबाट वा व्यक्तिमाथि हिंसाजन्य घटना भएमा यस विषयलाई अझै बढी संवेदनशील रूपमा लिई कडा कार्वाहीको प्रक्रियामा जानु पर्दछ । “शान्तिपूर्ण क्रान्तिको उपलब्धिलाई संस्थागत गरौं,  जबजको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपालको निर्माण गरौं” भन्ने मूल नारालाई सार्थक बनाउन सिंगो समाजलाई महिला हिंसामुक्त गर्ने कामलाई आफ्नो निरन्तर दायित्वका रूपमा समावेश गरेर जानुपर्दछ । 
यही दायित्वलाई अनुभूत गर्दै महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यको लागि अखिल नेपाल महिला संघद्वारा तयार पारिएको यस आचारसंहितामा सहमत हुँदै नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरी लागू गरियोस् भन्ने माग गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्रमा लागू गर्न÷गराउन हामी प्रतिबद्ध छौं । 
नेकपा (एमाले) को नवौँ महाधिवेशन (असार १९–२५, २०७१) बाट पारित गर्नका लागि प्रस्तुत 
महिला विरुद्ध हिंसा सम्बन्धी आचार संहिता
१.    महिला विरुद्ध हिंसा 
कुनै पनि नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार, सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रुपमा चोट पु¥याउने सबै व्यवहार हिंसा हो । प्रकृतिको आधारमा हिंसा साङ्केतिक, शाब्दिक, शारीरिक वा यौनिक कुनै पनि रूपमा प्रकट हुन सक्दछ । हिंसा घरपरिवारदेखि सार्वजनिक रूपमा कार्यथलो, समुदाय, बाटोघाटो, संघ–संस्था, विद्यालय, सार्वजनिक यातायात, कार्यथलो, राजनैतिक क्षेत्र लगायत कुनै पनि क्षेत्रमा हुन सक्दछ । 
महिलामाथि हुने कुटपिट, दुरुत्साहन, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, सामाजिक अन्धविश्वासका आधारमा बोक्सी, डायन, छाउपडी लगायतका नाममा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार, दाइजो वा सम्पत्तिको कारण खाने, लाउने र सुरक्षित आवासबाट वञ्चित गरिनेदेखि जलाउनेसम्मको कार्य, कार्यथलोमा महिला भएकै कारण अवसर, सेवा र सुविधा, सहभागितामा गरिने विभेद सहकर्मी वा नेता, कार्यकर्ताबाट हुने हतोत्सहान, दुव्र्यवहार र यौनिक दुरुत्साहन लगायतका व्यवहार महिला विरुद्ध हिंसाका केही रूपहरू हुन्, जसलाई यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ–

• राजनीतिक रूपमा गरिने हिंसा 
• चरित्र तथा प्रतिष्ठा माथिको हमला
• शाब्दिक तथा साङ्केतिक रूपमा गरिने हिंसा
• यौनजन्य मनसायले गरिने शारीरिक र मानसिक हिंसा 
• अन्धविश्वास तथा परम्परागत संस्कार–संस्कृति आधारित हिंसा 
• जबरजस्ती विवाह/बालविवाह÷अनमेल विवाह÷बहुबिबाह 
• घरेलु हिंसा
• कार्यस्थलमा हुने कुनै पनि प्रकारको जेण्डर आधारित हिंसा 
• बलात्कार तथा यस्तो प्रयास 
• मानव बेचबिखन तथा बलपूर्वक गराइने देशव्यापार 

२.        महिला विरुद्ध हिंसासम्बन्धी आचार संहिताको आवश्यकता 

महिला विरुद्ध हुने हिंसा एक गम्भिर सामाजिक अपराध हो । कुनै पनि प्रकृतिका हिंसाका घटना हुन नदिने र भएमा कार्वाही गर्ने मूल दायित्व राज्यको हो । लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायसहित हिंसामुक्ति र विभेदरहितको समाज निर्माणको उद्देश्यसहित नेकपा एमालेसँग आवद्ध कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिबाट पनि यस्ता हिंसा हुन नदिन र सामुहिक रूपमा प्रतिकार गर्न दृढताका साथ आन्तरिक रूपमा समेत आचार संहिता बनाई लागू गर्नु आवश्यक हुन्छ ।  

यही आवश्यकतालाई अनुभूत गर्दै, 
माक्र्सवाद र जबजको मार्गदर्शन र प्रगतिशिल आचारलाई पार्टी पंक्तिमा विस्तार र विकास     गर्दै लैजाने, 
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विभिन्न कानुन तथा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि (सिड–१९७९) मा उल्लिखित महिला विरुद्धका सबैखाले लैंगिक आधारित तथा यौनजन्य हिंसा अन्त्य गरी महिलाका मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको उपभोगका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न, गराउन
आफ्ना सबै कमिटी, निकाय तथा सम्बन्धित मोर्चा संगठन र सदस्यहरु समेत सिंगो संरचनालाई सचेत र संवेदनशील बनाउनुका साथै यस्ता अमानवीय र अपराधपूर्ण व्यवहार विरुद्ध क्रियाशील गर्न, गराउन 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले महिला विरद्ध हिंसा सम्बन्धी यो आचार संहिताको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यसलाई नेकपा एमालेका सबै कमिटी, निकाय तथा मोर्चा संगठन र सदस्यहरुमा समेत लागु गर्न, गराउन सिंगो पार्टी पंक्ति क्रियाशिल रहनेछ ।  

३.    आचार संहिता लागू गर्नुको उद्देश्य  

जेण्डर आधारित हिंसाजन्य क्रियाकलापलाई हतोत्साहित गर्ने । 
महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृति विकास गर्ने । 
पार्टी र पार्टीको मोर्चा संगठनहरुलाई महिला विरुद्ध हिंसाशून्य संगठनको रुपमा स्थापित गर्ने । 
लैंगिक आधारित हिंसा अन्त्यको राष्ट्रिय अभियान तथा सामाजिक आन्दोलन अघि बढाउने । 
प्रगतिशिल आचरणमा महिला विरुद्धको विभेद र हिंसामा शुन्य सहनसिलता हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न, गराउन

४.    नेकपा (एमाले) र सम्बन्धित मोर्चा संगठनका सदस्यले गर्न नहुने कामहरू 
नेकपा (एमाले) र सम्बन्धित मोर्चा संगठनका सम्पूर्ण कमिटी तथा यसका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरुले महिला विरुद्ध हिंसा हुने निम्न अनुसारका गतिविधि गर्न, गराउन वा संलग्न हुनु हुँदैन :

• महिला विरुद्धका हिंसाजन्य कार्यमा प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्नता वा प्रोत्साहन 
• हिंसाजन्य कार्यहरु विरुद्धका अनुसन्धान तथा न्यायिक कारवाहीहरु उपर हस्तक्षेप, अवाञ्छित तरिकाले प्रभाव पार्ने प्रयास र अवरोधको सिर्जना 
• हिंसाजन्य कार्य र प्रमाणलाई छिपाउने, गलत सूचना दिने र पीडकहरुलाई संरक्षण दिने काम लैंगिक पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति वा भाषाको प्रयोग 
• हिंसाजन्य कुप्रथाहरुलाई कायम राख्ने वा प्रवर्धन गर्ने गतिविधिमा संलग्नता 
• महिला विरुद्ध हिंसा सम्बन्धी प्रचलित कानुनले निषेध गरेका अन्य कार्यहरू

५.    नेकपा (एमाले) र सम्बन्धित मोर्चा संगठन र सदस्यहरुले गर्नुपर्ने काम 

• महिला हिंसा विरुद्धका चेतनामूलक अभियान तथा गतिविधिहरुमा सरिक हुने तथा सहयोग पु¥याउने 
• महिला तथा लैंगिक आधारित हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको भावना अङ्गिकार गर्ने 
• महिला हिंसा विरुद्धका घटनाहरुको अनुसन्धान तथा छानबिनका कामहरूमा सहयोग पु¥याउने । 
• महिला तथा जेण्डर आधारित विभेद विरुद्ध नीतिगत निर्णयहरुको परिपालना गर्ने गराउने तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सघाउने । 
• महिला विरुद्ध हिंसाजन्य कुनै पनि गतिविधि कतै कसैबाट भएमा वा जानकारी पाएमा तदारुकताका साथ सम्बन्धित निकायहरुमा जानकारी गराउने । 
• पीडित पक्षलाई पुनःस्थापना, राहत र न्याय प्रदान गर्न सक्रिय रहने । 

६.    आचार संहिता उल्लङ्घनकर्तालाई कार्वाहीको व्यवस्था 

केन्द्रीय कमिटी/निकायदेखि स्थानीय कमिटी, संगठित सदस्य तथा सम्बन्धित मोर्चा संगठनका सदस्यबाट हिंसा भएमा हिंसाको प्रकृति र गम्भीरता हेरी निम्नअनुसार कार्वाही अगाडि बढाउने : 

• आचार संहिता उल्लङघन गरेमा प्रकृति हेरी दुवै पक्षलाई बोलाएर आत्मालोचना गराउने, माफी मगाउने, लिखित कागज गराउने, पदीय जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, पार्टीको तर्फबाट समेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा सहभागी हुन रोक लगाउने, निलम्बन गर्ने, निष्कासन गर्ने, 
• राष्ट्रिय कानुनले गैरकानुनी ठहर गरेका बहुविवाह÷बालविवाह÷अनमेल विवाह, बोक्सा÷बोक्सी दाइजो÷तिलक आदि आरोपमा मुद्दाको छिनोफानो नहुन्जेल संगठनबाट निलम्बन गर्ने, मुद्दाको छिनोफानो भई आरोप प्रमाणित भएमा निष्कासन गर्ने र कानुनी कार्वाहीको लागि राज्यलाई सहयोग गर्ने । 
• आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लागनउने । कुनै पनि राजनैतिक नियुक्तिबाट वन्चित गर्ने । 
• बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिको यौनजन्य हिंसा र मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्तिलाई संगठनबाट निष्कासन गर्नुका साथै कानुनी कार्वाही गराउने । 
• हिंसा प्रभावित पक्ष संगठनको सदस्य रहेछ भने, 
• प्रभावित व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक पर्ने तात्कालीक राहत, स्वास्थ्य उपचार, कानुनी तथा मनोसामाजिक परामर्श एवं भौतिक सुरक्षा समेतको लागि तत्काल तदारुकताका साथ पहल गर्ने । 
• घटनाको प्रकृति हेरी पीडक पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउन र प्रभावित पक्षलाई कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक सहयोग गर्ने । 
• कार्वाही अगाडि बढाउदा प्रभावित व्यक्तिको मर्यादा तथा गोपनीयताको सम्मान एवं सरंक्षणमा ध्यान दिने । 

७.    नेकपा (एमाले) तथा सम्बन्धित मोर्चा संगठनको आन्तरिक कार्वाहीसम्बन्धी निकाय र प्रक्रिया: 

महिला विरुद्ध हिंसाको सुनुवाइ तथा कार्वाही प्रक्रिया निम्न निकायबाट सञ्चालन हुनेछ : 

• पार्टीको केन्द्रीय तहमा– केन्द्रीय अनुशासन आयोग 
• मातहत कमिटीमा– सम्बन्धित तहको कमिटी/संगठनको पदाधिकारीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र 
• मोर्चा संगठनमा– सम्बन्धित संगठनको पदाधिकारीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र
• महिला विरुद्ध हिंसासम्बन्धी घटनाका बारेमा तदारुकताका साथ सम्बन्धित निकायमा लिखित वा मौखिक जानकारी गराउने र सम्बन्धित निकायले तत्काल कार्वाही अगाडि बढाउनेछ । 
• सम्बन्धित पक्षले  निर्णय चित्त नबुझेमा केन्द्रीय निकायमा पुनरावेदन गर्नसक्ने र केन्द्रीय निकायले तत्काल कार्बाही अगाडि बढाउनेछ । 
• केन्द्रीय निकायले घटना वा घटना उपरको निर्णयलाई पार्टी/संगठनको केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर्न सक्नेछ र केन्द्रिय कमिटीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । 

८.    आचारसंहिताको कार्यान्वयन  

​​​​​​​यो आचारसंहिता नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनबाट पारित भएपछि तुरुन्त लागू हुनेछ ।    
यो आचारसंहिता पारित भएपछि पार्टी विधानको अंग हुने छ । 
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र, विधि र प्रक्रियालाई नियमावली बनाई व्यवस्थित गरिनेछ । 
पार्टी सदस्यता तथा पार्टी र राज्यको स्थानीय तहका संरचनाहरूमा
५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितता सम्बन्धि प्रस्ताव
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन (२०७०)को नेकपा एमालेका संविधानसभा घोषणापत्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रमुख पदहरु सहित सदस्य पदहरुमा ५० प्रतिशत महिला निर्वाचित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ त्यसै गरी पार्टीको नवौँ महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय निकायमा प्रमुख पद सहित सदस्य पदमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने छ भन्ने प्रतिबद्धता आएको छ ।  

यो अखिल नेपाल महिला संघ यी प्रावधानहरु पार्टीका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूमा समावेश भएकोमा पार्टीलाई धन्यवाद दिंदै उपर्युक्त प्रस्तावहरुको स्वागत गर्न चाहन्छ । तर राजनैतिक प्रतिवेदनमा राज्यका स्थानिय संरचनामा जस्तै पार्टी सदस्य तथा पार्टीका स्थानिय संरचनाहरुमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म राज्यका संरचनाहरुमा ५० प्रतिशत सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ । त्यसकारण पार्टीमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागि गराउने प्रक्रिया पार्टी सदस्यता विवरणदेखि नै शुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यस अर्थ पार्टीको निति, कार्यक्रम र विधानमा निन्न अनुसार व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छौं । 
नवौं महाधिवेशनमा प्रस्तावित राजनैतिक प्रतिवेदनमा पार्टी सदस्यता वितरण गर्दा एक महिला एक पुरुष गरी बराबर संख्यामा वितरण गर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छाँै ।  

• ५ वर्ष भित्रमा महाधिवेशन पछिको सदस्य संख्या बराबर पु¥याउन प्रस्ताव गर्न चाहन्छाँै । 
• शाखा कमिटी, वडा कमिटी, नगर वडा कमिटी, गाउँ कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी, अञ्चल समन्वय कमिटीहरु निर्माण गर्दा ३३ प्रतिशत सहभागिता विधानमा उल्लेख भए अनुसार कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गर्न गर्दछौँ । 
• त्यसै गरी विभागहरु, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, केन्द्रीय निकायहरु र केन्द्रीय कमिटीमा पार्टीको विधान अनुसार ३३ प्रतिशत सहभागिता कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छौँ । 
• स्थानीय निकायमा पदाधिकारी सहित ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पारित गरियोस् । 
   

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०७८, आइतबार  २ : ५५ बजे