देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर त्यसलाई संस्थागत गर्ने गरी निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ वर्ष पूरा भइसकेको छ । देशको संविधान भनेको देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा लागू हुने संविधान हो । त्यसैले यसलाई मुलुकको मूल कानुन भनिन्छ । यही मूल कानुनको मातहतमा अन्य कानुनहरू बन्ने हो । राजनीतिक दलका विधान पनि यसका प्रावधानहरूलाई नमिच्ने, पालन गर्ने गरी बनाइने हो । देशको कानुनी यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै पार्टी कमिटीहरू र पार्टी संरचनाको सबै तह र निकायमा पनि एकतिहाई महिला लैजानुपर्छ । यस महाधिवेशनका लागि झन्डै २८ प्रतिशत महिला चुनिएर आएका छौँ ।
संविधान सबैको साझा हो । यो अधिकार र कर्तव्यलाई निर्देशित गर्ने दस्ताबेज हो । यस अनुसार बनेको कानुनमा तोकिएअनुसार पदाधिकारीमा पनि एकतिहाई महिला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो । मुलुकको संविधान, कानुन अनुसार दाबी गर्नु, कार्यान्वयन गर्नु र कर्तव्य पूरा गर्नु सबैको दायित्व हो । यही दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा हामीले तोकिएको सङ्ख्यामा समावेशी सहभागिता खोजेका छौँ, हामीले अन्य कसैले खाइपाई आएको सुविधाको विरोध गरेका छैनौँ, बरु पार्टीका कामहरू गैर संवैधानिक, गैर कानुनी नहोऊन् भनेर सचेत गराइरहेका छौँ । देशको संविधान र कानुनमा भएअनुसार नै पार्टीले पनि व्यवस्थामा गर्ने हो । यस अनुसार पदाधिकारी चयन, केन्द्रीय कमिटी चयन र त्यसपछि बन्ने कार्यालयमा पनि एकतिहाई महिला हुने हिसाबले पदाधिकारी चयन हुनुपर्छ । यो सारा नेपालीले स्वीकार गरेको विषय हो ।
सहमति वा चुनाव जुन बाटोबाट गए पनि अहिलेको स्थितिमा एक तिहाइ महिला सहभागिताको मुद्दा मुख्य विषय बनेको छ । यो मुद्दा आज मात्र उठेको भने होइन । यसलाई नेकपा एमाले र एमाले सम्बद्ध आन्दोलनले २०५४ सालदेखि उठाउँदै आएको हो । अहिले कानुनमा पनि व्यवस्थित गरेको छ भने कार्यान्वयनको अगुवाइ पनि एमालेले नै गर्नुपर्छ ।
यस राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले पदाधिकारी र कार्यालयमा पनि न्यूनतम एकतिहाई समावेशिताको दाबी गरेका छौँ । पदाधिकारी बन्नका लागि पार्टीको केही निश्चित मापदण्ड छ । निर्धारित मापदण्ड अनुसार पदाधिकारीमा जान सक्ने ४०÷५० जना महिला नेतृहरू हुनुहुन्छ । मापदण्ड पुगेर ५०औँ वर्ष काम गरेका महिलालाई फेरि पनि महिला भएकै कारणले प्रतिनिधित्व मात्रै हो, क्षमता छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो ।
अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिवहरू, सचिवहरू रहेको पदाधिकारी रहने प्रावधान रहेको छ । पदाधिकारीमध्ये कुनै एकतिहाई पदमा महिलाहरू आउनुपर्छ । यसैगरी पोलिट्ब्यूरोमा पनि एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्छ । आपसमा सल्लाह गर्ने र उम्मेदवारी दिने काम स्वयं गर्नुपर्छ । त्यसमा नेतृत्वले पनि सम्झिनुपर्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि एकतिहाई महिला पदाधिकारीमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । आफू अघि नसरी नेतृत्वले दिएन, ठाउँ पाइएन भन्ने गुनासोको कुनै अर्थ हुँदैन ।
मानिसहरू सशक्तीकरण र प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रश्न गर्दछन् । महिलाहरू या पुरुषहरू सबै बराबर क्षमता भएका हुँदैनन् र क्षमता नै नभएका पनि हुँदैनन् । सवाल के हो भने उत्तिकै क्षमतामा पनि महिलाहरूमाथि अविश्वास गरिन्छ । यो सही हुन सक्दैन । पहिले उपयुक्त ठाउँमा पुग्न दिइनुपर्दछ । बजार राखिएका बिजुलीका चिम(बल्ब) पनि होल्डरमा नै नराखी बल्छ, बल्दैन भन्ने थाहा हुँदैन । होल्डर भनेको जिम्मेवार पद वा उपयुक्त जिम्मेवारी हो । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अवसर नदिई योग्यता क्षमताको मापन हुन सक्दैन र यसो गर्नु अन्याय हो ।
हामीले तोकिएको सङ्ख्यामा समावेशी सहभागिता खोजेका छौँ, हामीले अन्य कसैले खाइपाई आएको सुविधाको विरोध गरेका छैनौँ, बरु पार्टीका कामहरू गैर संवैधानिक, गैर कानुनी नहोऊन् भनेर सचेत गराइरहेका छौँ ।
मलाई विश्वास छ, महिलाले पाएको जिम्मेवारी खुबीका साथ पूरा गरेका छन् । सभामुख हुँदा होस्, मन्त्री हुँदा होस् या प्रधानन्यायाधीश हुँदा, महिलाहरूले सबै भूमिकामा क्षमता प्रदर्शन गरेका छन् । पार्टीमा पनि पदाधिकारी भएर उदाहरणीय काम गरेको देखिएकै छ । हालका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको उपाध्यक्ष हुँदा निर्वाह गरेको भूमिकामा कहीँ खोट लगाउने ठाउँ देखिएको थिएन । कमरेड अष्टलक्ष्मी शाक्य पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको क्षमतामा पनि कुनै कमी देखिँदैन । यी सबै सन्दर्भसहित महिलाले गर्न सक्छौँ भनेर हामीले दाबी गरिएको छ । यसो गर्नु देशको संविधान, कानुन, पार्टी विधानको पनि सम्मान हो । सहमतिमा नेतृत्व निर्माण हुँदा पनि १५ पदाधिकारीमध्ये पाँच जना महिला हुनुपर्छ भन्ने माग र मान्यता हो । अरू सबै कमिटीमा पनि एकतिहाई महिला हुनपर्यो । त्यो मापदण्ड पुग्ने महिला हामीसँग हुनुहुन्छ ।
हाम्रो समाज सबै फूलहरूको साझा फूलबारी जस्तो विविधतायुक्त छ । विविधतायुक्त समाजका नेतृत्वले चाह्यो भने थोरै सङ्ख्या भएको नेतृत्वदेखि लिएर सदस्यसम्मलाई समावेशितामा समेट्न सकिन्छ भन्ने सन्देश एमालेले दिनुपर्छ ।
महाधिवेशनमा चुनाव हुन पनि सक्दछ र सहमतिमा नेतृत्व निर्माण पनि हुन सक्दछ । सहमति वा चुनाव जुन बाटोबाट गए पनि अहिलेको स्थितिमा एकतिहाई महिला सहभागिताको मुद्दा मुख्य विषय बनेको छ । यो मुद्दा आज मात्र उठेको भने होइन । यसलाई नेकपा एमाले र एमाले सम्बद्ध आन्दोलनले ०५४ सालदेखि उठाउँदै आएको हो । अहिले कानुनमा पनि व्यवस्थित गरेको छ भने कार्यान्वयनको अगुवाइ पनि एमालेले नै गर्नुपर्छ ।
यो त महिलाको प्रसङ्गमा उठ्दा महिलाका विषयमा आएका विषय हो । समावेशी सहभागिता महिलाको मात्र विषय होइन, सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ । नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा हामीले हाम्रो संरचना र नेपालको विविधतालाई समेट्नुपर्छ । हाम्रो समाज सबै फूलहरूको साझा फूलबारी जस्तो विविधतायुक्त छ । विधितायुक्त समाजका नेतृत्वले चाह्यो भने थोरै सङ्ख्या भएको नेतृत्वदेखि लिएर सदस्यसम्मलाई समावेशितामा समेट्न सकिन्छ भन्ने सन्देश एमालेले दिनुपर्छ । एमालेको लगत्तै अरू पार्टीहरूको पनि महाधिवेशन हुँदै छ । हामीले कम्तीमा एकतिहाई महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्दा भविष्यमा अरू पार्टीलाई पनि दबाब पर्छ र समावेशी सहभागिता सहितको नेतृत्व निर्माणमा एमालेको अगुवाइ स्थापित हुनेछ । अन्य पार्टीका महिला सदस्यहरूलाई बल मिल्नेछ । यो काम मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नको लागि अर्थपूर्ण हुनेछ ।
प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०७८, शनिबार ८ : ४४ बजे
प्रतिक्रिया