न्यायालय सुधारको ‘प्रोपोगाण्डा’ : पुच्छरले टाउको हल्लाउने चाल

विगत एक महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश चन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनका न्यायाधीश तथा वकिलहरू आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आइरहेका छन् । तर जबरा भने राजीनामा दिन तयार छैनन् । 

आन्दोलनका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा चोर बाटो प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने गरिरहेका  छन् । त्यसो त आन्दोलनरत पक्षले न्यायपालिका नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ । न्यायपालिका निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने वकालत भइरहँदा कानुनको वकालत गर्ने कानुन व्यवसायी नै आन्दोलित हुनु देशकै निम्ति एक लज्जास्पद विषय हो । यसबाट न्याय नपाएका आम जनतामा झन् निराशा छाउँदै गएको देखिन्छ । 

त्यसो त प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले तत्कालीन मन्त्रीमण्डल बाँडफाँडको समयमा भागबन्डा नखोजेका भने होइनन् । उनी पनि आफ्नो कर्तव्यलाइ भुलेर स्वार्थमा केन्द्रित भएका पक्कै हुन् । 

विश्वको इतिहासमा न्यायाधीशहरू नै प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध आन्दोलनरत हुने यो नै पहिलो घटना हो । यसलाई न्यायाधीशहरू स्वयं राजनीतिक रूपमा लागेपछिको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ । 

त्यसो त नेपालका वकिल तथा न्यायधिशहरु राजनीतिक रूपमा कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा न्यायालय नै केन्द्रित भइसकेपछि स्वतन्त्र न्यायालयको कदापि अपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

आजभोलि बार एसोसिएसनमा भइरहेको आन्दोलनका कारण अदालतबाट हुने काम कारबाहीमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै बार एसोसिएसनको नियमित बैठक समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

यसले न्यायपालिकाको छविमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । आम जनताको दृष्टिकोणमा हेर्दा वकिल तथा न्यायधिश भनेका कानुनको रक्षक हुन् । तर कानुनको रक्षा गर्नुको सट्टा उनीहरू आफैँ आन्दोलनमा उत्रनु भनेको एक लज्जास्पद विषय हो । 

न्यायालय सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्ने हो । तर पहुँचगत हिसाबमा हेर्दा पहुँचवाला वर्गले मात्र न्यायालयको ढोका ढकढक्याएको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ वकिलहरू समेत पूर्वाग्रही भइदिँदा पीडित पक्षले न्याय नपाइरहेको अवस्था देखिन्छ । यस पटक त झन् वकिलहरू प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन गर्ने दाउमा छन् । वकिलहरूले नै प्रधानन्यायाधीश हटाउने र ल्याउने हो भने के विवादित बनेको हाम्रो न्यायालय अहिले भनिएझैँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहला त ? हो न्यायालय सुधार आजको आवश्यकता हो । तर, न्यायालय सुधारका नाउँमा वकिलहरूले नै सर्वाेच्चलाई बन्धक बनाउनु  कदापि राम्रो हुन सक्दैन । आफ्नो अधिकार र मागका कुरा गरिरहँदा झन् अरूले न्याय पाउने बाटोलाई अवरोध सृजना गर्नु झनै नकारात्मक कुरा हो ।  न्यायलय सुधार अराजक आन्दोलनबाट हुने नभई संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाबाटै हुनुपर्दछ ।  

न्यायालय सुधारका नाममा भइरहेको अहिलेको आन्दोलन  पुच्छरले टाउको हल्लाउन खोज्नु जत्तिकै हो । वास्तवमा पुच्छर टाउकोले हल्लाउने हो, पुच्छरले टाउको हल्लाउने हैन ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार  २ : ४४ बजे