नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को १० औँ महाधिवेशन पार्टी नेतृत्व निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुँदैछ । महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २२५ केन्द्रीय समितिमा धेरै आकाङ्क्षी हुँदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन त्यति सहज देखिँदैन् । पार्टीको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत रुपमा हेरिएको छ भने अन्य पदाधिकारीमा पनि सर्वसम्मती जुटाउने प्रयास भने जारी रहने नेताहरुले बताएका छन् । पदाधिकारीमा पुरुष नेतृत्वहरुले विभिन्नि पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दाबी गरिरहेका छन् भने महिला नेताहरुले कुन पदमा कस्ले उम्मेदवारी दिँदैछन्, भन्ने कुरा खासै चर्चामा आइरहेको छैन । यसै सन्दर्भमा रहेर चक्रपथ डटकमले नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य एवं अखिल नेपाल महिला संगठन फाँट इन्चार्ज गोमा देवकोटासँग गरेको कुराकानी :
महाधिवेशनका लागि तपाईको तयारी कस्तो छ ?
महाधिवेशन त बेस्सरी लागेको छ । लाग्ने नै भयो, हामी पार्टीमै समर्पित भएर लागेकाहरुका लागि बल्लबल्ल ७/८ वर्षमा महाधिवेशन हुँदैछ। यो पार्टी कार्यकर्ताको एउटा चाड पनि हो । सर्वसाधरणले जसरी तीज, दशैं, तिहार लगायतका चाडपर्व मान्छन, त्यस्तै यो पनि हाम्रा लागि चाड नै हो । त्यसका लागि दिनहुँ बैठक भइरहेका छन । हामीहरुले देशभरीबाट कति प्रतिनिधि साथीहरु आउनुहुन्छ त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं । जनपरिचालन र जनसहभागिताका लागि अनेमसंघ जुटिरहेको छ । त्यसका लागि २२ वटा गाडि अनेमसंघले नै तयारी गरेको छ । एकहजार महिला उपत्यकाबाट चितवनमा लैजाने जिम्मा हाम्रो भागमा परेको छ, त्यसको व्यापक तयारी गरिरहेका छौं ।
म २०२८ सालको पार्टी सदस्य हुँ भने म अहिलेसम्म लाभको पदमा बसेको छैन । पाएको भनेको अहिले ७० वर्षको उमेरमा यही प्रतिनिधिसभाको सदस्य हो । हुनत पार्टीको निर्णयअनुसार केमा उठ्ने भन्ने टुंगो लाग्ने बिषय हो । अब मेरो उमेरले के गर्छ, पार्टीले दियो भने मेरो दाबी उपाध्यक्षमा हुन्छ । संगठन र पार्टीको महिला आन्दोलनमा मेरो लामो इतिहास छ । २०२८ सालदेखि गाउँ पार्टी सक्रिय दलमा संगठित हुँदै अहिले यहाँसम्म आएको छु । संगठनकै क्रममा म जग्गा जमिनविहीन भए छोरा छोरी तहसनहस भए, मेरो घर भएन । मैले पार्टीमा त्यस्तो अवस्थामा पनि चार महिनाको बच्चा बोकेर पार्टीमा निरन्तर काम गरेर पार्टीको जिम्मेवारी पुरा गरें । मेरो उमेरको हिसाबले पनि यो अन्तिम नै हो । त्यही भएर यसपटक उपाध्यक्षमा उठ्ने सोच बनाएकी हुँ । पार्टीमा मेरो योगदान कुनै पुरुषको भन्दा कम छैन, त्यस कारण पनि म उपाध्यक्षको दाबेदार हुँ ।
पदाधिकारीमा धेरै पुरुष नेताहरुको दाबी रहेको सुनिन्छ, तपाईंहरुको चर्चा नै सुनिँदैन, यसरी चुनाव जितिन्छ त ?
त्यस्तो देखिन्छ किन भने मिडियाले पुरुषहरुलाई मात्रै देख्छ, महिला नेताहरुको खासै चर्चा गर्न रुचाउँदैनन । फेरि पितृसत्ता त जहाँ पनि छ नि । भूमिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुनै पुरुषभन्दा महिला नेताहरुको योगदान कम छैन । हिजो देख्नु नै भयो त महिला मन्त्रीहरुले कति राम्रोसँग आफूले पाएको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो, पुरुषभन्दा राम्रै चलाएको देखियो । अहिले महिलाहरुले मिडियामा गएर हामी यो पदमा उठ्दैछौं भनेर भन्नुभएको छैन । तर उम्मेदवारी दिने तयारीमा भने राम्रै सहभागिता देख्न सक्नुहुनेछ ।
को–को उठ्दै हुनुहुन्छ त पदाधिकारीमा महिला नेताहरु ?
संविधानमा नै व्यवस्था भएको महिलाको ३३ प्रतिशतको सहभागीता सुनिश्चिता हुनुपर्दछ भन्छौं । एमालेको अगुवाईमा संविधान जारी भयो, यो सहभागिताको कुरा हामीले उठाउनुपर्ने सवाल नै होइन ठूलो दलको हैसियतले कार्यान्वयन होस् भन्ने मात्र हाम्रो माग हो । संविधानमा नै सबै खालको आरक्षण र सहभागितालाई पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितिमा संरक्षित र सुरक्षित गरेको छ । तर पदाधिकारीको हकमा भने यो कार्यान्वन भएको छैन । अहिले पदाधिकारीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, पद्मा अर्याल, बिन्दा पाण्डे लगायतको नाम चर्चामा छ ।
३३ प्रतिशतको सुनिश्चितताले महिला आन्दोलनलाई कस्तो फाइदा पुगेको देख्नुभएको छ ?
महिला आन्दोलनमा महिलाहरुलाई यहाँसम्म आउनुमा पहिलाको नेतृत्वले नै भूृमिका खेलेर हामीहरुले सांसद पद पाएका हौं । लगभग ३४ प्रतिशत तल्लो र माथिल्लो तहमा सांसदहरु छन् । ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि छन् । यो महिला आन्दोलनबाट नै प्राप्त भएको हो । त्यसै त पुरुषहरुले दिँदैनन नि होइन ? हिजोदेखिका महिला नेतृहरुले योगदान दिनुभएको छ । सहानाप्रधान, कामाक्षयदेवी, योगमाया लगायत सम्मानीय राष्ट्रपतिको झन ठूलो भूमिका छ । महिलाहरुलाई माथि उठाउन राष्ट्रपतिको भूमिका झन ठूलो छ । अहिले हामी देशव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेर माथी आउन सक्ने जुन क्षमता छ, यो महिला आन्दोलनबाट नै प्राप्त भएको उपलब्धि हो । हाम्रो संगठन र पार्टीभित्रको ठूलो लडाईंले नै पितृसत्ता, सामन्ती चिन्तनलाई परास्त गर्दै अगाडी आएको हो ।
अहिले महिला सहभागितामा पार्टी केही उदार बनेको हो ?
राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्को बैठकले समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने पक्ष ध्यानमा राखी कम्तीमा राज्यका सबै संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गराउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलोपटक महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक र समावेशिताको आधारमा सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो।
संविधानमा नै अनिवार्य भएकाले हाम्रो पनि आन्तरिक लडाईं संघर्षले बाध्य भएर महिला सहभागिता वृद्धि भएको छ । त्यस कारण अब पार्टी उदार भएको छ । महाधिवेशनमा ३३ देखि ४० प्रतिशत पुग्छ भन्ने आएको छ, अब हरौं । देशभरीको प्रतिनिधि चयन हेर्दा ३३ प्रतिशत पनि आउँछ कि आउँदैन भन्ने जस्तो पनि छ । उम्मेदवारी दिन सक्ने महिलाहरु अहिले पनि पदाधिकारी चयन हुन सक्नुभएको छैन । महिला पछाडि नै परिरहेका छन् । देशभरीबाट प्रतिनिधि कति आउँछन्, त्यसको आधारमा सबै महिलाहरुलाई मनोनयनमा राखेर ३३ प्रतिशत पुर्याउनु आवश्यक देखिन्छ । उम्मेदवारीमा ७६ जना महिला प्रतिनिधि हुन्छन । महिला अधिकार समानताका कुरा सहभागिता महिला मुक्तिका कुराहरुमा त लडिरहनुपर्ने रहेछ ।
प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार १२ : ३१ बजे
प्रतिक्रिया