न्यायालयभित्रका गैर संवैधानिक हर्कत र चोरको कथा

एउटा गाउँका मुखियाले अर्कै गाउँका एउटा मानिसलाई साहुका घरमा चोर्न पठाएछन् । चोर मुखियाको भनाई अनुसार साहुको घरमा पस्यो । सो घरको साहुले थाहा पाए । अनि गाउँलेलाई गुहारे चोर, चोर ! लौ गाउँमा चोर पस्यो पक्र पक्र भन्न थाले । ती साहुको कुरा सुनेर गाउँका मानिसहरू चोर चोर भन्दै चोर खोज्न थाले । चोरले पनि बुझ्यो । अब पक्राउ खाइन्छ । अनि चोर पनि चोर चोर भन्दै गाउँलेहरूसँगै कराउन थाल्यो चोर चोर पक्र पक्र ! सबै गाउँले एकै ठाउँमा भेला भएर कहाँ भाग्यो चोर भनेर छलफल गर्दा एउटा अपरिचित व्यक्ति भेटियो सोधी खोजी गर्दा त चोर त्यही रहेछ । गाउँलेले चोरलाई पक्रेर केरकार गर्न थाले । तब मुखियाले हतार हतार यो चोरको पेसा नै चोर हो यसलाई प्रहरीले नै सोधी खोजी गर्छ भनेर हतार हतार प्रहरी कहाँ बुझाई दिएछन् । 

ठ्याक्कै अहिले त्यस्तै घटना नेपालको न्याय क्षेत्रमा देखिएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा सडकबाट मागिँदै छ । व्यावसायिक उद्देश्यले आम नागरिकलाई न्यायको किनबेच गर्नेहरू, कानुनी राजको व्याख्यामा आफ्नो व्यापार चलाउनेहरू, प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिरहेका छन् । त्यो पनि गैर कानुनी बाटोबाट । निक्कै ठुलो स्वरले नैतिकताको कुरा गर्दै चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । अनि गुहार्दैछन राजनीतिक दललाई, अनि भन्दैछन् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई जबरालाई हटाउने धारणाबारे किन मौन ? यो घटना माथि भनिएजस्तै चोरको कथासँग मिल्न आउँछ । तर, अलि केही फरक भने देखिन्छ । हिजो न्यायालयमा जनताले पाउने न्यायिक अधिकार चोरी गर्ने (खोस्ने) तिनै मानिसहरू हुन् जो प्रधानन्यायाधीशको बोलीमा लोली मिलाउँदै सहयोग गरिरहने । तर अहिले मुखियाको पोल खुल्ने डरले चोरलाई प्रहरी कहाँ बुझाए झैँ पाँच गठबन्धन दलको पोल खुल्ने डरले प्रधानन्यायाधीशलाई हतार हतार राजीनामा मागिँदै छ । त्यो पनि आम नागरिकले मागेजस्तै । प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा बेथिति ल्याए उनलाई हटाउनु पर्छ । प्रतिगमनको विरुद्धमा नेपालको संविधान मिचेर, कानुनका पाना फालेर संसद्को अधिकार खोसेर, सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई बदनियत राखेर काम गरोको आरोप लगाउँदै परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश कसरी अदालतमा बेथिति ल्याउँछन् ? अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नेहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई भइरहेको प्रतिगमन रोक्न भन्दै नेपालको संविधान मिच्न उक्साउने, संसद्को अधिकार खोस्न मजाले पाइन्छ भनेर इजलासमा बहस गर्ने ‘वरिष्ठ’ अधिवक्ताहरू हुन् । अहिले किन राजीनामा माग गरिएको ? त्यत्रो प्रतिगमन रोक्न संविधानलाई धुजा धुजा बनाएर परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्न सक्ने ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न सक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई किन राजीनामा मागियो प्रश्न गम्भीर भएर तेर्सिएको छ । न्यायका कारोवारीहरुलाई पैसा तिर्न नसकेर अन्याय खेपिरहेका निरीह नागरिकको लागि चोलेन्द्रले राजीनामा दिनु र नदिनुको कुनै अर्थ राख्दैनन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि इजलास छोडेर दलका कार्यकर्ता भएर आन्दोलनमा छन् । कसैले गैर कानुनी काम गरे कानुनको दायरामा ल्याउने न्याय क्षेत्र आफै कानुन मिच्ने कार्यमा लागिरहेको छ । हिजो परमादेश जारी गर्नुपर्छ परमादेशबाट सरकार बनाउनु पर्छ, यसले प्रतिगमन रोकिन्छ भन्दै प्रतिगमनको मार्गमा अघि बढ्ने कुनै पनि वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रधानन्यायाधीशलाई सो कार्यमा सहयोग गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र आफ्नो स्वार्थका लागि संविधान, कानुन मिच्न खोज्नेहरू सबै जनताका शत्रु हुन् । 

यो अवस्थामा गत निर्वाचनमा जनताले विश्वास नगरेका नेपाली काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरू आफ्नो पोल खुल्ने डरले पनि प्रधानन्यायाधीशको सुरक्षित बर्हिगमन खोजिरहेका छन् । जनताले विश्वास गरेको जन विरोधी कार्यमा पीडित जनताको साथमा रहेर न्यायिक लडाई गरिरहेको पार्टी नेकपा एमालेले कुनै पनि जन विरोधी शक्तिको पक्षमा वकालत गर्ने छैन र गर्दैन पनि । त्यस कारण हिजो प्रतिगमन रोक्न प्रधानन्यायाधीशले चालेको साहसिक कदम भनेर ऐतिहासिक निर्णय भन्दै समाचार कथुर्ने अखबारहरूले अहिले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको जनमत बनाउन गरेको गृहकार्य सुशासनको लागि होइन भनेर जनताले बुझेका छन् । हिजो प्रधानन्यायाधीशसहितका अन्य न्यायाधीशहरू, वकालत गर्दै गैर संवैधानिक कार्यमा उक्साउने अधिवक्ताहरू, विश्लेषक, कथित नागरिक समाज र केही सञ्चार क्षेत्रलगायत पाँच गठबन्धन दलले गरेको गैर संवैधानिक अपराधमा सौदाबाजी गर्नेहरू सबै सजायका भागी छन् । यो अपराध सङ्गठित अपराध भएको हुँदा सङ्गठित अपराधको सजाय उनीहरूले पाउनु पर्छ अनि मात्र राष्ट्रलाई न्याय हुन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश र पाँच गठबन्धन दलहरुबीच भएको राष्ट्रघाती सम्झौतामा खटपट भएपछि यस्तो आवाज उठ्न थालेको सबैले बुझेका छन् । समाजमा रहेका भ्रष्टाचारी, अपराधी, चोर, बलात्कारी, तस्करी, राजस्वमारा, देश लुट्नेहरुबीच पनि केही इमान हुन्छ जसले गर्दा यस्ता कार्य निश्चित समयभित्र गर्छन् र सबैको बोली एकै हुन्छ । र, भित्रभित्रै सबै कुरालाई औपचारिकतामा मिलाइन्छ । त्यहाँ पनि इमान कायम राखेको हुन्छ । एउटा क्लाइन्टले न्यायाधीशलाई दिएको नजरानाबाट उ अपराधबाट निर्दोष बन्छ । किनभने त्यहाँ दुवै पक्षले इमान पूर्वक काम गर्दा त्यो कार्य सम्पन्न हुन्छ । बेइमान गरेको भए सो कार्य सम्पन्न हुँदैनथ्यो । यसरी हेर्दा समाजमा हुने हरेक बेइमान कार्य गर्नेहरुबीच पनि इमान हुन्छ । त्यस कारण ती बेइमान कार्यहरू सम्पन्न भएका हुन्छन् । तर, यस्तै एउटा बेइमान कार्य गर्न भएको सम्झौतामा बेइमानी भएपछि चोलेन्द्रको राजीनामा मागिएको देखिन्छ । 

जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच गठबन्धन दलले परमादेशबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानन्यायाधीश समक्ष फिराद पत्र लिएर पुगे । हो, त्यही बेला चोलेन्द्र र पाँच दलीय गठबन्धनबीच भएको सम्झौता अनुसार प्रधानन्यायाधीशले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु, एमाले नामको पार्टी फोर्ने अध्यादेश ल्याउनु, म ह्वीप नलगाउन, देउवालाई सहयोग गर्ने कुनै पनि सांसदलाई कारबाही नगर्नु भन्ने आदेश दिन्छु । यसोभए देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसपछि, गठबन्धन दलका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसहित भएको डिलिङमा प्रधानन्यायाधीशले प्रचण्ड र माधव उपर लागेको मुद्दामा ‘सफ कर्नर’ राख्ने सहमति पनि प्याकेजमा भएको थियो । यसबापत देउवाले प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई दुई मन्त्री आफ्नै कोटामा राखेर दिनुपर्छ भन्ने भएको बेइमान सम्झौतामा प्रधानन्यायाधीशले इमानदार पूर्वक निर्वाह गरे । तर, नेपाली काँग्रेसको कोटाबाट मन्त्रीले दिनु पर्ने भएपछि देउवाले त्यो कोटा अरू दलको भागमा पारेर बार्गेनिङ गर्न खोजे । यसबीचमा एउटा सूचना बाहिर ल्याए प्रधानन्यायाधीश हच्किन्छन् भन्ने देउवा किचेन क्याबिनेटको विश्लेषण अनुसार यो सूचना बाहिर चुहाइएको हो । 

त्यसपछि पनि गठबन्धन दलका अर्का नेता पुष्पकमल दाहालसँग भएको डिलिङमा प्रधानन्यायाधीशले मैले सबै काम इमानदार पूर्वक गर्दछु, मेरो विरुद्ध अनावश्यक प्रचार किन गरेको भन्दै आफू बदनाम हुने र आफ्नो काम नहुने हो भने कसैलाई नछोड्ने भनेपछि गठबन्धन पार्टीका तर्फबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू र वकिलहरूले आफ्नो माउ पार्टी बचाउन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका हुन् । जो न्यायाधीश र वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई परमादेश जारी गर्न र नेकपा एमाले दल विभाजन गर्न लागि परेका थिए अहिले तिनै न्यायाधीश र वकिलहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गराउँदै आफ्नो र गठबन्धन दलको दलीय स्वार्थ पूरा गर्न यो हर्कत गरिएको प्रस्टै देखिन्छ । बेइमानी कार्य पनि इमानदारीपूर्वक नभएपछि यो खटपटी सुरु भएको हो । यस कारण प्रधानन्यायाधीशको मात्रै राजीनामा गराएर अहिलेको न्यायालय शुद्धीकरण हुन सक्दैन । 

न्यायालयको शुद्धीकरण गर्ने नै हो भने अहिले भएका सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुलाई बिदा गर्नुपर्छ । न्यायालयमा हेरिएका विवादित सबै मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरिने, न्याय सम्पादनको जिम्मा पाउने न्यायाधीशहरू गोला प्रथा वा अन्य वैज्ञानिक शैलीबाट छनौट हुनुपर्ने, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक अर्काका परिपूरक हुनुपर्ने शैली अपनाउने हो भने न्यायालय विवादित हुनु पर्दैन । न्यायालयले पनि सरकारले ल्याएको कर सङ्कलन, विकास निर्माणमा हुने गरेको स्टे अर्डर मुनाफाखोरीको तर्फबाट नभई जनताको तर्फबाट हेरिने हो भने पनि न्यायालयमा विवाद घट्ने थियो । न्यायाधीश नियुक्तिको आधार लोकसेवा आयोगको परीक्षा नै बनाउनु पर्नेछ । यसरी न्यायाधीशको नियुक्तिको आधार राजनीति बनाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो । 

न्याय क्षेत्रले अनावश्यकरुपमा आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्ने गरेको छ । कार्यपालिकाले गरेको केही कार्यमा जनताले न्याय पाउन सकेनन् भने न्यायालयले हेर्ने हो । तर, कार्यपालिकाले गर्ने हरेक कार्य सत्ता विरोधीको हैसियतमा न्यायपालिकाले गर्ने छुट न्यायपालिकालाई छैन । संविधानमा उल्लेख भएको कतिपय अधिकारलाई व्याख्या गर्ने अधिकार छ भन्दैमा गलत व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयलाई छैन । नेपालको परिवेशमा न्यायालयलाई विवादमा नपारौँ भन्ने नेकपा एमालेको दृष्टिकोण हो । यही कारणले निर्णय गलत नै भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्दै बालुवाटार छोड्नु भयो । संसारमा नभएको प्राक्टिस चोलेन्द्रको रूपमा पाँच गठबन्धन दलले गरेको नेपाली जनताले बुझेका छन् । त्यस कारण जनता आफ्नो निर्णय दिन निर्वाचन पर्खेर बसेका छन् । त्यो बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालत गरेको यो निर्णय मान्दिन मात्रै भनेको भए नेपालमा के हुने थियो सबैले विश्लेषण गर्न जरुरी छ । 

जनताको आस्थाको केन्द्र बनाई राख्न अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । तर, त्यहाँभित्र उब्जिएको संस्थागत बेथितिलाई क्रमशः हटाउनु पर्दछ भन्ने आशयबाट अदालतको निर्णय मानिएको हो । अदालतलाई आस्थाको केन्द्र बनाई राख्न सबै राजनीतिक दल, सङ्घ–सङ्गठन, नागरिक समाज, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकासँगै न्यायपालिका भित्रका न्यायकर्मीहरुको अझ ठुलो भूमिका रहेको छ । न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीहरुले मैले जे भन्छु वा गर्छु त्यो स्वासत र अकाट्य छ भन्ने मनसाय राख्नु हुँदैन राखियो भने त्यसलाई जनताले अर्को भाषामा प्रतिकार गर्न लागे भने न्यायालयको लागि मात्र होइन त्यो देश र जनताको लागि पनि घातक हुनसक्छ । त्यस कारण न्यायालयको आस्था र विश्वास कायम गर्न अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहनुहुने सबै न्यायाधीशहरुले मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ । 

प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७८, आइतबार  ३ : ३० बजे