सामुहिक भावना र व्यवहार संस्थागत विकासको मुख्य आधार हो, तर त्यसमा शंकाले बजार पायोभने जटिलता निम्त्याउँछ। यसर्थ सद्भाव र सहकार्यसहितको योगदानका साथै समय, सामर्थ्य र श्रोतसहितको त्यागले मात्र सकारात्मक परिणाम र सन्देश दिनसक्छ भन्ने मान्यतामा हामी क्रियाशील हुनुपर्छ अन्यथा हाम्रा प्रयासहरूले सार्थकता पाउन सक्दैनन्। अहिले दलहरूभित्र देखिएको विवाद, नेतृत्वबीचमा बढ्दो तिक्तता, दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा देखिएको अन्यौलता र न्यायलयभित्र सिर्जित समस्याको मुख्य कारण पनि त्यहि हो। यसबाट स्वार्थ केन्द्रहरू उत्साहित भएका छन्। हिजो जनादेशलाई परमादेशबाट विस्थापित गर्ने होस् कि आज प्रधानन्यायधीश राणाको राजीनामा माग्ने काम त्यसकै प्रतिफल हो।
अर्कोको ख्याति र प्रतिष्ठामा आफ्नो प्रगति र उन्नति खोज्न र देख्न नसक्ने र नजान्ने हाम्रो चेतना र अभ्यासले परिस्थितिलाई झन जटिल बनाउँदैछ। हिजो न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व प्रयोग गरेर कार्यपालिकाको नेतृत्वमाथि प्रहार गरियो भने आज कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व अनि केहि कानुनकर्मीहरू प्रयोग गरेर न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि धावा बोलिंदैछ। यसको मुख्य उद्देश्य राज्यका महत्त्वपूर्ण अंग तथा संस्थाहरू कमजोर बनाउँदै देशमा राजनैतिक तथा संवैधानिक संक्रमण बढाएर हामीलाई अझ कमजोर बनाउने र नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढाउने हो। अनि हामीलाई विवादित बनाएर विभाजित गराउँदै आफ्नो स्वार्थअनुकुलका निर्णयहरू गराउने वातावरण तयार गर्नु हो।
यसको पछिल्लो उदाहरण एमसिसिलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका मुख्य रणनीतिकार प्रचण्डको विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति अनि माधव नेपालको मौनतालाई लिन सकिन्छ।
“प्रचण्ड र मैले एमसिसि अनुमोदन गर्न पत्र पठाइ सकेका छौं।” ( प्रम शेरबहादुर देउवा)
“एमसिसि पास गर्छौं भनेर चिठी लेखेको होइन।” ( प्रचण्ड)
प्रम देउवा र प्रचण्डको भनाईले अमेरिकालाई पत्र लेखेको ठहर्छ। तर कस्तो पत्र लेखियो ? सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिएको छैन्। प्रश्न गर्न सकिन्छ, झुट कसले बोल्दैछन् ? प्रम देउवाले कि प्रचण्डले ?
एमसिसिलाई लिएर श्रीमान पाँचहरूसँगको सेटिङमा परमादेशमार्फत जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउने काम भएको थियो कि भन्ने संसयपूर्ण स्थिति बनेको छ। यो संसयलाई प्रम देउवा र प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरूले बढाउने काम गरेको छ। दुःखको कुरो निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने प्रधानन्यायधीशलगायतका पाँच न्यायधीशहरूले पनि देशको अहित हुनेगरी परमादेश जारी गर्न लेनदेनमा संलग्न भएको मानपदवी र हमाल काण्डले प्रमाणित गरेको छ। तर त्यसको बलिको बोको भने प्रधानन्यायधीश राणालाई मात्र बनाउन खोजिदैछ। यसले एकातिर जनादेशको अपमान भयोभने अर्कोतिर न्यायलय बदनाम गराउन बाह्यशक्तिहरू सफल हुन खोज्दैछन्।
सर्वोच्चका न्यायधीशहरूले बेञ्च बहिष्कार गरेर न्यायलयभित्रको विवादलाई चर्काउने र नेतृत्वलाई बदनाम गराउने काम गरेको छ। जबकि न्यायधीशहरूले नेतृत्वलाई सच्याउँदै न्यायलयभित्र हुने सबैखाले चलखेल र दबावलाई कमजोर बनाउनु पर्थ्यो। त्यसैले न्यायधीशहरूले गरेको भद्र अवज्ञा र बेञ्च बहिष्कारका क्रियाकलापहरू अनुचित र अमर्यादित छन्। फेरि डन वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको क्रियाकलापहरूलाई बजारीकरण गरेर राज्यको चौथो अंग सञ्चार माध्यमले राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायलय कमजोर र त्यसको नेतृत्वलाई बदनाम गराउने काम गरेर देशप्रति घात गरिरहेका छन्। जसले जनसाधारणको मनमा देशमा केहि हुँदैन्, बेथिति बढ्दो छ र परदेशिनु पर्छभन्ने चिन्तनको विकास हुँदैछ। त्यसमाथि नागरिक निर्यातमुखी नीति र शिक्षाले पहिल्यै समस्या सिर्जना गरेकै थियो।
हिजो व्यवस्था फेर्न विद्यार्थी तथा युवाहरू प्रयोग गरिएको थियो। आज देशको अवस्था फेर्नका लागि विद्यार्थी तथा युवाहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने बेलामा कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकासम्म बखेडा सिर्जना गरेर कस्को स्वार्थ पूरा गर्न खोजिदैछ ?
अहिले केहि राजनीतिक तथा अधिकारकर्मीहरू भन्दैछन् :
व्यवस्था बदल्यौं, अब देशको अवस्था बदलौं।
राज्यको स्वरूप बदल्यौं, अब चरित्र बदलौं।
राजनैतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनलाई परिणाममुखी बनाउन केन्द्रीत हौं। अनिमात्र अहिले देखिएको संकट वा समस्या सामुहिक रूपमा समाधान गर्न सक्छौं। हो, अवस्था बदल्ने सोच, रणनीति र अभ्यासको खाँचो छ। सोहीबमोजिमको योगदान र धैर्यतापनि चाहिन्छ। तर हामीभने अनुहारको दाग मेटाउन ऐना पुछ्दैछौं। अहिलेको समस्या राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था होइन। बिग्रेको त शैक्षिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक नीति र व्यवस्था हो। राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुकुल हुनेगरी शैक्षिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक नीति र व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गर्ने होभने अहिले देखिएका समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ र सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न सकिन्छ। नागरिकदेखि नेतृत्वको व्यवहार अनुकरणीय हुन थाल्नेछ। तर केहि समय लाग्छ। त्यसपछि स्वार्थ केन्द्रहरूको चलखेल र दबाव स्वतः कमजोर हुनेछ। उनीहरूको नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक र व्यवहार रचनात्मक पनि बन्न थाल्नेछ।
हिजो परमादेश दिंदा प्रधानन्याधीश राणालाई नायक मानेर मानपदवीसहित सम्मानित गरियो। कार्यपालिकामा अंश पनि दिन खोजियो। आज सत्ता स्वार्थमा बाधक हुने सम्भावना देखिएपछि खलनायक बनाएर राजीनामा मागिदैछ, नभए महाअभियोग लगाउने धम्की दिईंदैछ। यी सबै बालुवाटारलगायतको जग्गा प्रकरण, लडाकुको शिविर घोट्ला, नेकपा एसको वैधानिकता परीक्षण, संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न हालिएको मुद्दा, कुमार लामाको हत्यासम्बन्धि मुद्दा, ईट्टाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाउने अफताव आलमलगायतका मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी प्रधानन्याधीश राणामाथि धावा बोलिदैछ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। अन्यथा असोज ३ मा नायक मानिएको व्यक्ति एकाएक खलनायक कसरी हुनसक्छ ?
महाअभियोगको डण्डा देखाएर न्यायलयबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने अभीष्ट लुकेको छ। त्यस्तै प्रधानन्यायधीश राणाको चाँडै बहिर्गमन भयोभने आफ्नो प्रधानन्यायधिश बन्ने पालो छिटो आउँछ भनेर न्यायधीशहरूले भद्र अवज्ञा गरेका हुन। डन वकिलहरूले प्रधानन्यायधीश राणाको राजीनामा माग्नुका पछाडि आफूले लिएका ठूला मुद्दाहरूको पक्षमा फैसला गर्न सेटिङ मिलाउनु हो। राजावादी वकिलहरूका लागि व्यवस्था उल्ट्याउने आधार तयार गर्नु हो। जबसम्म न्यायधीशहरूले यो खालको लेनदेन र दबावमा काम गर्छन् वा काम गर्न बाध्य हुन्छन्, तबसम्म त्यसले न्यायलय बदनाम भइरहन्छ। हामीले लोकतन्त्र जोगाउने होभने संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गर्नुपर्छ नकि ‘को सर्वोच्चता। आज प्रधानन्यायधीश राणालाई दबावमा पारेर राजीनामा गराउन सके एकैतिरले एकैपटक धेरै सिकार गर्न सकिने निष्कर्षका साथ मापशे सत्ता गठबन्धनदेखि न्यायधीशहरूसम्मले मिडियाबाजी गर्दैछन्। यहाँ सबैको आ–आफ्नो स्वार्थ लुकेको छ।
बिग्रेको खबरले प्राथमिकता पाउँछ, बिगार्नेहरू पुरस्कृत हुन्छन्, भत्काउनेहरू असल मानिन्छन् भने हामीले बुझ्नुपर्छ, समय ठीक चलेको छैन्। मतलब हाम्रा नीति, पद्धति र अभ्यासहरू असान्दर्भिक भइरहेका छन्। हामीले बनाएका रणनीतिहरूले काम गरिरहेका छैनन्। दर्शन र नीतिहरूमा नै खराबी छ।
आलोचना गर्ने नै भएपनि सकारात्मक भाव आउने र संस्थालाई बलियो बनाउने नियतका साथ गर्नुपर्छ। हाम्रा बोली, व्यवहार र चालचलनहरू विरोधीहरू लाभान्वित नहुन भनेर ध्यान दिनुपर्छ किनभने घरमा आगो लगाएर खरानी भाग लगाउने प्रवृत्तिले विनास निम्त्याउँछ। प्रगतिका लागि त्याग र सुदृढ एकतासहितको सहकार्य आवश्यक पर्दछ। यसका साथै सहअस्तित्व र विश्वासपूर्ण सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपमा स्विकारिनु पर्दछ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, राजनीतिक दलको नेतृत्वदेखि लिएर न्यायलयसम्मको नेतृत्व अनि आममानिसमा त्यो चिन्तनको विकास हुनै सकेन। आफ्नो त्याग र योगदानले अर्कोको उन्नति हुन्छभने त्यो खालको त्याग र योगदान गर्न तयार हुनुपर्छ। व्यक्तिमा किङ मेकरको भावना विकास हुनुपर्छ। अनिमात्र संस्थाहरू बलियो र प्रभावकारी हुन सक्छन्। व्यक्तिमा शिक्षामार्फत यो खालको चरित्र विकास गर्न सकियोभने राज्यको चरित्र पनि राज्यको स्वरूपअनुसार विकास गर्न सकिने छ।
शिक्षालयदेखि न्यायलयसम्म, प्राज्ञिकदेखि न्यायिक नेतृत्वसम्म, प्रशासनदेखि आश्वासनसम्म पुनर्संरचनाको आवश्यकतालाई स्विकार गर्न अहिले न्यायलयमा कालोकोटधारीहरूले मच्चाएको आतंकले सिकाएको छ। हिजो परमादेश प्रतिशोध लिने दर्शनबाट निर्देशित थियो, त्यो पनि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने रणनीति बमोजिम। अहिले अदालतमा देखिएको लफडा त्यसैको परिणाम हो। त्यसैले शैक्षिकदेखि न्यायिक, प्रशासनिकदेखि आर्थिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ।
नागरिक निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्ने अनि दानअनुदानको खराब नीतिहरू कायम राखेर सम्वृद्ध देश सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न सकिदैन्। तर हामीभने त्यही खराब नीतिमा रमाइरहेका छौं। विना संकोच दानअनुदानको मन्द विष खाइरहेका छौं। खान हुँदैन् भन्दैनौं। खाएपछि पनि चेत्दैनौं। दिनानुदिन देश युवाविहिन बन्दैछ, जनशक्तिको अभावमा काम भइरहेको छैन। तर पनि हामी देश सम्वृद्ध बनाउने परिकल्पना गरिरहेका छौं। पछाडि परिरहेका छौं। यसर्थ नीतिगत त्रुटी सच्याउन पहल गरौं।
परदेशिनका लागि पासपोर्ट बनाउनेहरूको भिंड किन यति ठूलो ? कहिल्यै रचनात्मक भएर चिन्तन गरेनौं। बारम्बार व्यवस्था परिवर्तनको रडाको मच्चायौं। देशको आजको अनुहार हिजोको खराब शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक दर्शन र नीति अनि व्यवस्थाको परिणाम हो। तर हामीभने त्यसलाई असल बनाउने भन्दा पनि राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था ठीक कि बेठीक भनेर अनावश्यक बहसमा मात्र अल्झेनौं नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहनेहरूको स्वार्थमा परमादेशमार्फत शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने माझण्डहरूको रणनीतिमा पनि रमायौं। अब यो खालको आनीबानी सुधारौं, नीतिगत त्रुटी सच्याउन पूर्वीय चिन्तन प्रणालीलाई ख्याल गरेर जनमुखी र देशमुखी नीति ल्याउन पैरवी गर्न थालौं।
नीति, योजना र अभ्यासहरू परिस्कृत गर्दै देश र जनताको पक्षमा काम गर्न थाल्ने होभने राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहनेहरू आफैं कमजोर हुने थिए। बारम्बार व्यवस्था परिवर्तनको राजनीतिले भन्दा देशको अवस्था परिवर्तनको राजनीतिले प्राथमिकता पाउने थियो। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाले पनि अवस्था परिवर्तनको राजनीतिलाई बलियो बनाउने थियो। अनि स्वतः देशको व्यवस्थाबमोजिमको अवस्था बन्नेमात्र थिएन, राज्यको स्वरूपअनुरूपको चरित्र पनि बन्ने थियो। सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुने थियो।
आज हाम्रो नीति र अभ्यासले परदेशिन डिभी भर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ। जसोतसो देश छोडेर परदेशमा स्थापित हुन सिकाएको छ। मातृभुमिलाई राम्रो बनाउन भन्दा पराईभूमिलाई झिलिमिली बनाउने मनोविज्ञान तयार गरेको छ। परदेशमा श्रम गर्नुलाई पौरख ठान्ने नागरिक बनाएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ र गतिशील बनाउने होभने प्रत्येक नागरिकलाई देशभित्रै रमाउने र कार्यशील हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। नागरिकको उर्जाशील समय र सामर्थ्य देशभित्रै प्रयोग गर्ने गराउने परिस्थिति र मनस्थिति बनाउने दर्शन, नीति र योजनाहरू आवश्यक पर्दछ। त्यसैले राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुकुल हुनेगरी शैक्षिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर प्राज्ञिक नेतृत्व तयार हुनैपर्छ।
प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७८, आइतबार ११ : ४२ बजे
प्रतिक्रिया