राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक, सुसंस्कृत र प्रगतिशील बनाउँदै सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न शैक्षिक, सामाजिक, न्यायिक, प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थाको मुख्य भूमिका हुन्छभन्ने कुरा बुझेर त्यसमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्व ईच्छुक र जिम्मेवार हुनुपर्छ।
नेपालको शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्थामा पश्चिमा चिन्तन प्रणालीको प्रभाव र अंग्रेजी भाषाको बढ्दो प्रयोगले नागरिकदेखि नेतृत्वको चिन्तन र व्यवहार देशमुखी बन्न सकिरहेको छैन्। नागरिक निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्नेदेखि नागरिक पलयायनमुखी खराब नीति खारेज गर्ने र देशमुखी नीतिहरू अभ्यासमा ल्याउने कामको सुरूवात गर्न हाम्रो राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्वहरू सक्षम नभएसम्म सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिदैन्।
राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, असल नागरिक दिगो विकासको पूर्वाधार होभने गुणस्तरीय शिक्षा असल नागरिक तयार गर्ने मुख्य आधार हो। त्यसैले दिगो विकासका लागि शैक्षिक क्रान्तिको अनिवार्यतालाई मनन गरेर नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकासमा प्राज्ञिक नेतृत्वले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।
नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकास भनेको शिक्षाको दर्शन, राष्ट्रिय उद्देश्य, शैक्षिक नीति र ऐन, पाठ्यक्रम, शैक्षिक जनशक्तिको विकास, मूल्याङ्कन प्रणाली र नियमित अनुसन्धानको पद्धतिलाई बुझ्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालको शिक्षा व्यवस्थाको विकासमा राष्ट्रिय उद्देश्यहरू प्राथमिकतामा परेनन् किनभने विदेशी दाताहरूको स्वार्थमा शैक्षिक नीति बन्यो र त्यहि नीति बमोजिम लगानी भइरह्यो। जसले गर्दा हाम्रो शैक्षिक उत्पादन देशमा भन्दा परदेशमा आफ्नो भविष्य राम्रो देख्ने भयो।
शिक्षाले नागरिकमा देश चिनाउने र बनाउने जागरण पैदा गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षामा प्रयोग हुने भाषा, संस्कृति, विश्वास र सन्दर्भहरूले नेपाली शान र पहिचान बलियो बनाउनु पर्छ। पछिल्लो समय शिक्षामार्फत भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अतिक्रमणमात्र बढेको छैन् भौगोलिक रूपमा विखण्डन गर्ने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् ।
त्यसैले यी सबै खाले अतिक्रमणलाई रोक्न र देश जोगाउन पनि नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकास अनिवार्य भएको छ। तर मुख्य नेतृत्वहरूले यो अनिवार्यतालाई महसुस गरेर शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने आँट गर्न सकिरहेका छैनन्।
फेरि कुन तहमा कुन भाषा प्रयोग गर्नेरु ति भाषाहरूको प्रयोग के कति मात्रामा हुनेरु आधारभूत र माध्यमिक तहमा विषयअनुसार प्रयोग गर्ने माध्यम भाषा र विषयगत भाषा फरक हुनुपर्छ । सिकाइको स्तर विशिष्ट बनाउन सुरूका कक्षामा घरको भाषालाई नै माध्यम भाषा बनाउनु पर्छ। फेरि शिक्षामा भाषा, संस्कृति, विश्वास र सन्दर्भहरूको प्रयोगले नागरिकलाई जगाउन र देशलाई जोगाउन पनि मद्दत गर्छ।
यसर्थ नेपालको हकमा पूर्वीय चिन्तन प्रणालीको जगमा नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकास र कार्यान्वयनमा राज्यले आफ्नो सामर्थ्य प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा देशको अपेक्षा सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिदैन्।
शैक्षिक माफियाहरूबाट अभिभावकहरू लुटिन र देश ठगिनबाट जोगाउने होभने सार्वजनिक शिक्षाको स्तर गुणात्मक र विश्वसनीय बनाउनु पर्छ। तर वर्तमान शैक्षिक नीति, कानुन र अभ्यासले माफियाहरू कै पक्षपोषण गरिरहेको छ। त्यसमाथि शिक्षामा पश्चिमा दर्शन र अङ्ग्रेजी भाषा हावी हुँदा देशका लागि नागरिक तयार भएनन्। शिक्षा व्यवस्थाले देशलाई केन्द्रमा राख्नु पर्थ्यो।
देशको गुणात्मक र मात्रात्मक विकासमा योगदान गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तै आर्थिक प्रणालीले पनि देशको दिगो विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्नुपर्थ्यो। तर भएन किनभने शिक्षा व्यवस्थाले असल नागरिक तयार गर्न सकेन अनि आर्थिक प्रणाली देशमुखी बनाउने प्रयास गरिएन।
शिक्षामा अङ्ग्रेजी भाषाहरूको बढ्दो प्रयोगले हाम्रा रैथाने भाषाहरू लोप हुने अवस्थामा मात्र पुगेका छैनन् बाह्य अतिक्रमण पनि बढेको छ। भाषाहरू लोप हुँदा मौलिक संस्कृति, परापूर्व कालदेखि मान्दै आएको धार्मिक परम्परामात्र होइन, राष्ट्रिय पहिचान पनि सङ्कटमा पर्दैछ ।
त्यसैले कुन भाषा कतिखेर सिक्ने, कसरी सिकाउने भन्ने कुराको ख्याल नगर्दा अपरिचित भाषाले साना बालबालिकाहरूको कलिलो मनोविज्ञान कमजोर बनाएको छ। जसले गर्दा एकातिर शैक्षिक उपलब्धि निरासाजनक बनेको छभने अर्कोतिर नागरिक विदेश पलायनको आधार तयार गरेको छ।
शैक्षिक आर्थिक प्रणाली जबसम्म जनमुखी र देशमुखी बन्दैन् तबसम्म राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक र न्यायिक व्यवस्थाले देशलाई केन्द्र भागमा राखेर काम गर्न सक्दैन। तर आजको संवैधानिक तथा राजनैतिक व्यवस्थाको चरित्रसँग शैक्षिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक प्रणालीको चरित्र पनि मिल्नुपर्छ भन्ने चिन्तन नेतृत्वमा देखिएन। जसका कारणले राजनीतिक परिवर्तनपछि बढेको जनअपेक्षा र देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्रणाली स्थापित हुन सकेन।
परिणामस्वरूप संवैधानिक र राजनैतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई सजिलो भएको छ। फेरि सञ्चार माध्यमहरूले पनि समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर समाचार बनाउने, आलेखहरू प्रकासन गर्ने र संवादहरू प्रेसित गर्ने भन्दा नकारात्मक खबर बेचेर कमाउने अभ्यास गर्दा परिस्थिति अस्वभाविक रूपमा नकारात्मक बन्दैछ। तर “पत्रकारिता भनेको नकारात्मक खबर दिने होइन, सकारात्मक खबर र आलोचनाबाट नागरिकको मनस्थिति र देशको परिस्थिति सकारात्मक बनाउने हो।”
राज्यको चौथो अंग सञ्चार माध्यमहरू जिम्मेवार भइदिने होभने भ्रमबाट सिर्जित भिंड स्वतः कमजोरमात्र बन्ने थिएन लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि बिस्तारै जनविश्वास पनि बढ्ने थियो। आमनागरिक पनि सत्यतथ्य बुझेर आफूलाई परिचालित गर्ने थिए। अनि यसले परिस्थितिलाई पनि आसावादी बनाउने थियो। तर हाम्रो दुर्भाग्य सञ्चार जगत र पत्रकार अर्थात राज्यको चौथो अंग जिम्मेवार र व्यावसायिक हुन सकेन।
देश सम्वृद्ध बनाउन र नागरिकको खुसी सुनिश्चित गर्न राजनैतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनको अनुकुल हुनेगरी शैक्षिक, सामाजिक, न्यायिक, प्रशासनिक र आर्थिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन अत्यावश्यक भएको छ। यस्तो अनुभूति सरोकारवाला र निर्णय क्षमता राख्ने पक्षहरूले गर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा २०६२र६३ जनआन्दोलनले बढाएको जनअपेक्षा र विश्वासमाथि घात हुन्छ कि भन्ने सन्त्रास बढेको छ।
पछिल्लो समय दक्षिण पश्चिमको रणनीतिबमोजिम परिचालित भएर माझण्डहरूले जनअपेक्षा र विश्वास विपरित नेकपा फुटाउन र यसको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलाउन अनि नेका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा परमादेशमार्फत कम्फर्टेबल सरकार बनाउन मुख्य भूमिका निभाए। जसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटादेखि लिएर प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासम्मले साथ दिएको घट्नाक्रमले पुष्टी गरेको छ। सञ्चार क्षेत्रहरूले पनि परमादेशले जनादेशलाई विस्थापित गर्दा त्यसको विपक्षमा लेखेनन् र बोलेनन्। त्यतिमात्र होइन, दुःखको कुरो पत्रकारहरूले शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा क्रान्तिको माहोल तयार गर्नेगरि आफ्ना क्षमताहरू देखाएनन् र प्रभावहरू प्रयोग गरेनन्।
अब मुलधारका सञ्चार माध्यमहरूदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा बौद्धिक बहस चलाएर नागरिकको मनस्थितिदेखि देशको परिस्थिति सकारात्मक बनाउने अभियान चलाउनु पर्दछ। यो अभियानले शैक्षिक, सामाजिक, न्यायिक, प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थालाई जनमुखी र देशमुखी बनाउन सहयोग पनि गर्नुपर्दछ। देशको गुणात्मक विकासमा सूचना प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्न नागरिकदेखि लिएर राज्य पनि तयार हुनुपर्दछ।
हामीले बुझ्नुपर्छ, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अतिक्रमण बढ्ने र त्यसमै रमाउने अभ्यासले नेपाली मनोविज्ञान नकारात्मक र विकृत बनाउँदैछ। अनि हामी नेपालीहरूको मौलिक पहिचान कमजोरमात्र बनेको छैन् लोप पनि हुँदैछ। जसले गर्दा हामीमा घरपरिवार, समाज र देशभन्दा पराई राम्रो र परदेश प्यारो र रमाइलो मान्ने मनोविज्ञानको विकास भइरहेको छ। त्यसैले यो दुस्चक्रलाई तोड्न र सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नलाई शैक्षिक क्रान्ति अनिवार्य भइसकेको छ। यसले सचेत नागरिक र जिम्मेवार नेतृत्व तयार गर्ने आधार पनि बनाउने थियो।
प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७८, बिहिबार १० : ४२ बजे
प्रतिक्रिया