काँग्रेसको महाधिवेशनमा  चुनिएका सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको पद रोक्का गर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चुनिएका शिक्षक, तथा  सरकारी कर्मचारीको पद रोक्का गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश  दिएको छ । अदालतले कुनैपनि सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सिन्धुपाल्चोकका सुनिल बोहराले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादको इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । 

रिटमा नेपाली काँग्रेस सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाअन्तर्गत काँग्रेस वडा अधिवेशनमा निर्वाचित भएका शिक्षक, प्राध्यापक र सरकारी कर्मचारीसहित १९ व्यक्ति तथा निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो । 

 क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा त्रि.वि. नेपाली इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्त्व केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा कार्यरत स्थायी उपप्राध्यापक प्रेमध्वज लामा तथा स्थायी शिक्षकहरू वेदविक्रम कार्की, रिताकुमारी शर्मा बोहरा, सुस्मा पराजुली, स्वस्थानी थापा बोहरा, मुना थापा, अम्बरबहादुर बोहरा, तुलसीराम श्रेष्ठ, रमेश बोहरालगायतका शिक्षक तथा कर्मचारी निर्वाचित भएका थिए ।

यो आदेशसँगै काँग्रेसका सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा सरकारी कर्मचारीको पद रोक्का भएको छ ।

उच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरेको छ । 

अदालतले  आगामी कात्तिक ७ गते दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशबारे टुङ्गो लगाइने आदेश गरेको छ । 

‘उक्त मितिसम्मको विपक्षीहरूलाई राजनीतिक कार्यहरूमा सामेल नगर्नू,नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा उल्लेख छ । 

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०७८, बिहिबार  १ : ३२ बजे