चाक्लाबन्दी खेती किन र कसरी गर्ने ?

 कृषिको व्यवसायीकरण आजको आवश्यकता हो । तर व्यवसायीक खेती गर्न अलि धेरै जमिनको आवश्यकता पर्छ । विशेष गरि धान, मकै, गहुँ, तोरी वा यस्तैयस्तै बालिको खेती गर्न थोरै जमिनमा गर्दा उत्पादन लागत बढी पर्न जान्छ । लागत बढी हुने बित्तिकै व्यवसायीले प्रतिश्पर्धि मुल्यमा उत्पादन बिक्रि गर्न सकिदैन । 

 नेपालमा एउटै परिवार, सङ्घसस्था वा कम्पनीले तराईमा ११ बिघा र पहाडमा ७० रोपनीभन्दा बढी जमिन राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था बि.सं २०२१ को भूमि ऐनले ग¥यो । त्यस यता मानिससँग भएका जमिन परिवारमा अंशबण्डा हुँदा टुक्रिदै गए । अहिले खेतीमा निर्भर भएका किसानसँग पनि २/४ बिघाभन्दा बढी जमिन छैन ।  अब अलि ठुला चाक्ला बनाएर खेती (फार्मिङ) गर्नु प¥यो भने तिन तरिका अपनाउनु पर्ने हुन्छ । पहिलो : विश्वसनिय फार्म, कम्पनी, सहकारी, व्यक्तिले सिमा जोडिएका जग्गा अलि लामो अवधिका लागि भाडामा लिने र जमिनको चाक्ला मिलाउने । दोश्रो : सिमा जोडिएका किसान एक आपसमा मिलेर जमिनको चाक्लाबन्दी गरेर सामुहिक खेती गर्न तयार हुने, तेश्रो : साना किसान सहकारी संस्था महारानीझोडा, झापाले प्रयोग गरेको मोडल । 

यी उपाय सजिला छैनन् । जग्गा भाडामा लिइदिएर लामो समय खेती गर्ने, जमिनको सुरक्षा प्रदान गर्ने, बिग्रन नदिने, नियमित भाडा बुझाउने, साँधसिमाको सुरक्षा गरिदिने विश्वास योग्य र भरपर्दा सहकारी संस्था, कम्पनि यो क्षेत्रमा देखिएका छैनन् । प्रयोगमा आएको छैन । यसको कारण यो व्यवसायमा नाफा नै हुन्छ भन्ने छैन । नाफा हुने अवस्थासम्म पु¥याउन धैर्यता र लगानी दुवैको आवश्यकता पर्छ । केही वर्ष जमिनको सुधार र सिकाईमा नै जान्छ । लगानीको ब्याज जोडने हो भने यस्तो व्यवसाय नाफामा जानै सक्दैन । त्यसैले यसमा सरकारको शसर्त अनुदान अनिवार्य छ । अनुदान सरकारको बिवेकका आधारमा दिने वा नदिने होइन सरकारले तोकिदिएका मापदण्ड पुरा गर्ने जो कोहीले अनुदान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुदा मापदण्ड पुरा गर्दा यो अनुदान आउछ भनेर ढुक्कले काम गर्न सकिन्छ । यो काममा निजिक्षेत्र आउने सम्भावना लगभग छैन । त्यसैले यसको भरपर्दो सहयोगी र माध्यम सहकारी बन्न सक्छ ।     

सहकारीले छिटपुट चाक्लाबन्दी खेती गर्न शुरुवात गरेको छ । सहकारीले गर्ने यस्तो खेतीको पहिलो समस्या भनेको सही नीतिको अभाव एवं भएका नीतिको  कार्यन्वयन नहुनु, समयमा निर्णय हुन नसक्नु र व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । दोश्रोमा लगानीको समस्या र तेश्रोमा प्रविधि मैत्री हुन नसक्नु हो । यसको सही संयोजन गर्न आवश्यक छ । दोश्रो चाक्लाबन्दी खेतीको सम्भावना भनेको साँधसिमाना जोडिएका किसानहरु एक आपसमा मिलेर सामुहिक खेती गर्नु हो । पहिलो लिजमा जमिन लिएर चाक्लाबन्दी खेती गर्नुभन्दा यो बढी जटिल छ । साँधसिमानामा हुने किचलो, छिमेकिमा हुने मनमोटाव र इगोले समस्या पैदा गर्छ । कस्को जमिन राम्रो, कस्को जमिन नराम्रो, कसकामा बढी उत्पादन हुने, कसको जमिन सुधारमा धेरै खर्च भयो, कसकोमा पहिल्यै सुधार भएको र मिलेको थियो । यस्ता अनेकन समस्याका कारण किसान एक आपसमा मिलेर ठुला चाक्लाबन्दी र सामुहिक खेतीमा समावेश हुनु सजिलो छैन । 

 तेश्रो मोडल: यसमा झापाको महारानी झोडा सानाकिसान सहकारीले गरेको प्रयोग बढी व्यवहारीक र सफल देखिएको छ । त्यसमा किसानले जमिन लिजमा दिए । लिजको पैसा पाउने सुनिश्चित भएको छ । किसानको प्रति दुईकठ्ठा बराबर एक शेयर कायम गरेका छन् । सहकारी खेतीले गरेको नाफाबाट शेयरवालाले लाभान्स पाउने हुन् । यसमा जमिनको भाडावापतको रकम पाएपछि किसानले नाफाका लागि धैर्य गर्न सके । केही वर्षपछि नाफामा जान थाले पछि किसानले नाफा पनि पाउदा दंङ्ग परे । यो मोडलबाट पनि चाक्लाबन्दी खेती गर्न सकिन्छ । 

 नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले चाक्लाबन्दी खेतीमा रुची देखाएको छ । एनएमसीले चाहेको मोडल भनेको सिमा जोडिएका जमिनलाई लिजमा लिएर एकै स्थानमा न्युनतम् दश बिघामाथि पचास, शय बिघा जमिन भाडामा लिएर चाक्ला मिलाउने र त्यसमा खेती गर्ने हो । यस्मा जमिन प्राप्त गर्न निकै सकस भएको छ । धेरै परिवार यस्ता छन् जसको सानो खेती (आधा बिघादेखि १।२ बिघा) जमिन छ । आफ्नै जमिनमा घर, गोठ, करेसा बारी छ । त्यही जमिनमा श्रम गरि उब्जनी गरेर जीविका चलाउने गरेको अवस्था छ । यस्ता किसान आफ्नो जमिन भाडामा दिन चाहदैनन् । किनकि यस्ता किसानको जीविकाको अर्को भरपर्दो आधार बनेको छैन । 

अलि बढी २/४ बिघा जमिन भएका किसान जसको अरु व्यवसाय र आम्दानिका श्रोतहरु राम्रै छन्, खेतीमा काम गर्ने परिवारका मानिसको अभाव छ, श्रमिक लगाएर खेती गर्दा लगानि उठाउन सक्ने अवस्था छैन, जमिन बेच्न पनि चाहदैनन् यस्ता परिवारले भरपर्दो संस्था, कम्पनि वा व्यक्तिलाई जमिन भाडामा दिने सम्भावना बढी हुन्छ । तर, साध सिमाना जोडिएका सबै किसानको यस्तै अवस्था छ भन्ने हुदैन । त्यसैले एकै ठाउँमा जमिन लिजमा पाउन सजिलो छैन । यद्यपि एनएमसीले प्रयास छाडेको छैन । थोरै जमिन दश बिघा जतिबाट पनि शुरु गर्ने सोचमा छौं । 

एनएमसी किन चाक्लाबन्दी खेती गर्न चाहन्छ ? एनएमसीले कृषिमा आधुनिकिकरण र कृषिलाई व्यवसायीक बनाउने गरि सहयोग गर्न चाहेको छ । यसको कारण कृषिमा व्यवसायीकता र उद्यमशिलताको प्रशस्त सम्भावना छ । यसले एनएमसीका सदस्यहरुमा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादन बढाउने, कृषिको ज्ञान बढाउने, स्थानिय बजारमा नै खपत गर्न सकिने हुन्छ । सदस्यको आम्दानी बढछ । अरु व्यवसायमा जस्तो ठुलो जोखिम यसमा हुदैन । खालि यसमा खेती गर्ने तौरतरिकालाई व्यवसायीक नजरले हेर्नुपर्छ । नाफाघाटासँग जोडनु पर्छ । सही समयमा, सही काम गर्नुपर्छ । बिउबिजनको छनोट, जमिनको तयारी, सिचाईको प्रवन्ध, गोडमेल, उपचार आदिमा ध्यान दिदा उत्पादन हुन्छ । यही काम सदस्यलाई गर्नुहोस् भन्दा आँट गर्दैनन्, जोखिम लिदैनन् । तर देखेपछि, विश्वास पलाउछ, हुने रहेछ भन्ने लाग्छ । किसानले गरिरहेकै काम हुन् । यसमा सोच फराकिलो बनाउने र अलिकति तरिका बदल्ने मात्रै हो । 

एनएमसीले लिजमा लिएको जमिनमा पहिला जमिनको सुधार गर्न गह्रा मिलाउने, माटोको पिएच जाँच गर्ने काम गरिने छ । माटोको उपचार गरिन्छ । यान्त्रिकरण गरेर लागत कम गर्ने कोशिस गरिने छ । यसरी उत्पादन गर्न थालेपछि त्यसको प्रभाव छिमेकि र अरु किसानमा पनि पर्ने छ । अरु किसानले पनि चाक्लाबन्दि नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । आपूmसँग भएको जमिनको सुधार गर्ने, गह्रा मिलाउने, माटोको जाँच गर्ने, यान्त्रिकरणका लागि प्रोत्साहित गर्ने, उचित परामर्श दिने, किसान समुह बनाएर छलफल चलाउने उचित बालिको छनोट गर्ने, बर्षमा एक पटक कोशेबाली लगाउने, किसानलाई खेती गर्न चाहिने वित्तिय सेवा बालिका आधारमा उपलव्ध गराउने, किसानले उत्पादन गरेका बस्तु बजारीकरणमा सहयोग गर्ने जस्ता काम गरेर कृषिलाई व्यवसायीक बनाउन पहल गरिने छ । यसको शुरुवात एनएमसी आपैmले खेती गरेर नमुना प्रस्तुत गर्ने भन्ने हो । त्यसैका लागि एनएमसीले पनि खेती गर्न आवश्यक ठानेको छ । 

एनएमसीले गर्ने खेती थोरै जमिनमा गर्दा यन्त्र उपकरणको पुरै प्रयोग हुन पाउदैन । लागत मुल्य बढी पर्छ । त्यसैले अलि बढी जमिनको आवश्यक भएको हो । जमिन लिजमा दिन चाहने किसानका सुझाव र समस्या सुन्न हामी तयार छौं । मैले जानकारी पाएका आधारमा भन्दा किसानलाई आफ्नो जमिनको साँधसिमानाको धेरै चिन्ता देखियो । एनएमसीलाई जमिन दिदा सिमाना मेटिदिन्छ भन्ने रहेछ । गह्रा सुधार गर्दा किसानका सिमानाका आलि मासिन सक्छन् तर त्यो ठाउँमा पक्काका ‘रिफ्रेन्स पिलर’ राखेर यसको समाधान गर्न सकिन्छ । 

 आधुनिक र व्यवसायिक खेतीका लागि गह्रा सुधार अनिवार्य शर्त हो । अहिले किसानसँग भएको खेती योग्य जमिन धेरै नै सानासाना गह्रामा छन् । पुरानो प्रणालिबाट खेती गर्न यो ठिकै थियो । तर आधुनिक र व्यवसायिक बनाउन ठुला यन्त्र उपकरणको प्रयोग गर्न, लागत कम गर्न, उत्पादन बढाउन ठुला गह्रा बनाउन र जमिनको लेभल मिलाउन अनिवार्य छ । यसो गर्दा ठुला मेशिनको प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ, थोरै समयमा धेरै काम हुन्छ । आलि थोरै हुने हुँदा बालि लगाउन पहिलाभन्दा धेरै जमिन उपलव्ध हुन्छ । जमिनको लेभल मिलेको हुँदा सिचाईमा थोरै पानीले कम समयमा नै सिचाई सबैतिर पुग्ने हुन्छ । रोप्न, गोडन, हार्बेष्ट गर्न, मल लगाउन, बालि लगाउने जमिन तयार गर्न सजिलो र कम खर्चिलो हुन्छ । यसको लागि एनएमसीसँग ठुला मेशिन उपकरण तयार छन् । यसको प्रयोग गरेर हुने फाइदा देखाउन पनि एनएमसीले नमुना खेती गर्न आवश्यक भएको ठानेका छौं । झापाको दुई स्थान र मोरङको एक स्थानमा यस प्रकारको खेती गर्न प्रस्ताव गरेका छौं । यो नमुना खेती हुनेछ । यसबाट किसानको सिकाई र आत्मविश्वास बढने छ । किसानलाई यस प्रकारको खेती गर्न सहुलियत मुल्यमा ठुला उपकरण जस्तै जमिन सम्याउने, लेभल मिलाउने, धान, मकै, गहुँ रोप्ने, काट्ने मेशिन सहुलियत मुल्यमा प्राविधिक सहित भाडामा उपलव्ध गराउने छौं ।

यस्ता खेतीमा एनएमसीले करिव तिन वर्ष नोक्सान खेप्नु पर्ने हुन सक्छ । तर त्यसपछि नाफामा जाने विश्वास गरिएको छ । नाफा नै हुने भएपनि एनएमसीले लामो समयसम्म खेती नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । खेती सदस्य किसानलाई नै गराउने सोच हो । सदस्यको रोजगारि बढाउने, थोरै लागतमा उत्पादन बढाएर किसान सदस्यलाई नै नाफा लिन प्रेरित गर्ने हो । एनएमसीले किसानका उत्पादनमा आधारित भण्डारण, प्रशोधन र बजारिकरणमा ध्यान दिएर किसानलाई सहज बनाउने हो । यसको पुर्वाधार शुरुबाटै गरिने छ । यसका लागि वेयर हाउसको निर्माण, ड्रायर र प्रशोधन कारखाना आवश्यक पर्छ ।  

 किसानलाई बालि लाउनु पहिला, बालि लाएर हार्बेष्ट गर्ने अवस्थामा पुग्दासम्म र बालि हार्बेष्ट गरेपछि बालिको संरक्षण, भण्डारण र बजारिकरणको क्षेत्रमा एनएमसीले काम गर्ने छ । यो सबै काम एनएमसी एक्लैले गर्न सक्छ भन्ने होइन तर बालि हार्बेष्ट गरेपछिका दिनमा पनि किसान निरिह बन्नु परेको छ । सरकारले तोकेको न्युनतम् समर्थन मुल्यमा सरकार किन्दैन । किन्ने संयन्त्र छैन । निजि ब्यापारीले कार्टेलिङ गरेर किसानलाई अन्याय गरेका छन् । यो बेलामा किसानका लागि एनएमसी पनि छ, व्यपारीले मुल्य नदिए एनएमसीमा लगेर राख्छु, त्यहाँबाट पैसा लिन्छु, एनएमसीलाई बेच्छु भन्ने विकल्प पाउने छन् । यस्तोमा ब्यापारीको मनोपोली र कार्टेलिङको अन्त्य गर्न सघाउ पुग्ने छ । एनएमसीले गरेको देखेपछि अरु सहकारी पनि यो क्षेत्रमा आउने विश्वास गरिएको छ । 

कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकिकरण गर्न सहकारी राम्रो माध्यम हो । सहकारीले यो दिशामा काम गर्नुपर्छ । सरकारले यसलाई सघाउनु पर्छ । किसानले सहकारीमा आवद्ध भएर इमान्दार र निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । 
      
 

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७८, मंगलबार  ९ : २९ बजे