जलवायु परिवर्तन र खाद्य अधिकार 

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ संरचना सम्मेलनको ढाँचामा आयोजित वार्षिक सम्मेलन हो । सन् १९९५ मा प्रथम सम्मेलन भएकोमा यसको २६ आँै सम्मेलन यही सन् २०२१ अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा कोभिड–१९ को वैश्विक महामारीको बीचमा पनि हुन गइरहेको छ । 

यस सम्मेलनका बारेमा विश्वका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू, वातारणविद्हरू, अभियानकर्ताहरू, नीति निर्माताहरूको पनि ध्यान आकृष्ट भएको पाइन्छ । कोपको भूमिका भनेको जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूबीच अनुकूलता सुनिश्चितता गर्नु हो ।

यस अर्थमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनको विषय भनेको खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धीत विषय पनि हो । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनले खाद्य अधिकार हनन्मा समेत योगदान पुर्याइरहेकाले यस सम्मेलनले निकाल्ने निष्कर्षहरूका बारेमा चासो हुनु स्वाभाविक नै हो । 

विश्वभर अहिले पनि एक अर्ब भन्दा बढि मानिसले भोकमरीको सामना गर्नुपरिरहेको दुःखद अवस्था छ । यसरी प्रताडित तीन चौथाई मानिसहरू ग्रामीण भेगमा बसोवास गरिरहेका छन् र ती प्रत्यक्षरूपमा कृषिमा निर्भर छन् । वास्तवमा मुलुकको अनुपयुक्त राजनीतिक व्यवस्थापन र राजनीतिक संक्रमणकालले नै अनिकाल पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने गरेको हो ।

वर्तमानको यो भोकमरी संकट उक्त राजनीतिक परिवेश र जलवायु परिवर्तन र आर्थिक समस्याले निम्त्याएको हो । यस्तो अवस्थाले सबैभन्दा बढि गरिबभन्दा गरिब मानिसलाई नै पिरोलिरहेको छ । क्रमिकरूपमा तातीरहेको यो भूमण्डलको अवस्थाले सुन्दर जीवनलाई नै संकटतर्फ धकेलिरहेको छ । 

विज्ञहरूका अनुसार वितेका बीस लाख वर्षमा अहिले नै सबैभन्दा बढि कार्वनडाइअक्साइड सञ्चित भएको छ । जलवायु परिवर्तनले मौसममा व्यापक फेरबदल ल्याएको छ । यसबाट कृषि प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । एकातिर कृषि प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ भने अर्कातिर विश्वव्यापी जनसंख्या बृद्धि निरन्तर बढिरहेको छ । सन् २०५० सम्ममा विश्वको कूल जनसंख्या नौ अर्ब पुग्ने आँकलन गरिएको छ । यदि धर्तीका सबै मानिसलाई पौष्टिक एवं गुणस्तरीय खाना खुवाउने हो भने खाद्य उत्पादन हालको भन्दा ७० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने अवस्था छ । 

कृषि भनेको सभ्यताको आधार हो । शिकारी युग कृृषि प्रणाली उदयको एउटा महत्वपूर्ण चरण थियो । त्यस पछि उपयुक्त जलवायु प्राप्त गर्दै नै खेतीपाति र पशुपालन व्यावसायसहित उत्पादन सहज हुँदै गएको थियो । यो क्रम लामो अवधिसम्म रह्यो । तर संसारमा औद्योगिक क्रान्तिको शुरुवातले वातावरणमा कार्वनडाइअक्साइडको मात्रा बढ्न थाल्यो । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने क्रम तीब्र बन्दै गयो र विश्वव्यापीरूपमा तापक्रम बढ्यो । फलस्वरूप मानव सभ्यताको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ र मानिसलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको अभाव हुँदै गएको छ । 

उचित जलवायु प्राप्त हुँदा बोटविरुवासहित जैविक प्रक्रिया सहज ढङ्गले सञ्चालित हुने र बृद्धि हुने अवस्था थियो तर तीब्र जलवायु परिवर्तन हुँदा धर्तीमा गम्भीर नकारात्मक असर पुग्दै गएको छ । अनि जीवन र जीविकाउपर संकट थपिएको छ । अर्थात् बालीको सफलता वा विफलता जलवायुमा भर पर्ने भएकाले जलवायुमा प्रतिकूल प्रभाव परेपछि कठिनाई हुन थाल्यो । दिनानुदिन अनियन्त्रित रूपमा जनसंख्या बढ्दोछ र यसका लागि चाहिने खानेकुराको उत्पादन पनि बृद्धि गर्नुछ । तर जलवायु परिवर्तनले गर्दा उत्पादन घट्ने र उत्पादित अन्नपातसमेत विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरू जस्तोकि हुरीबतास, बाढिपहिरो, डढेलो, अदिले नास हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

जलवायु परिवर्तनले फसल उत्पापदनमा कमी आउने तथा बाढीले लगाएको अन्नबाली नै बगाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । समुद्री आँधीले माछा पालन प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ भने माछा पालक कृषक तथा व्यावसायीहरू त्यसबाट पलायन भइरहेका छन् । खाद्य गुणस्तरीयतामा न्यूनता ल्याएको छ । यसबाट खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने र न्यून आए भएका मानिसको खाना पहँुच बाहिर हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । क्रमिकरूपमा जैविक विविधता बाँच्ने पारिस्थितिकीय प्रणाली ध्वस्त भइरहेको छ, वातावरण प्रदूषण तीब्र बनिरहेको छ । 

अलि लामो समयपछि नै भएपनि मानवीय क्रियाकलापका कारणले नै तापक्रम बढेको हो र जलवायु परिवर्तनमा योगदान पुग्दै गएको हो भन्नेमा वैज्ञानिकहरूका बीचमा मतैक्यता कायम भएको छ । विज्ञहरूको अनुसन्धानबाट आएको यस ऐतिहासिक निष्कर्षबाट आगामी बाटो केकस्तो हुने भन्ने तय गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहज भएको छ । 

अहिले नै पनि समुद्रको सतह २० सेन्टिमिटरले बढेको छ भने यस शताब्दीको अन्त्य सम्ममा दुई मिटरसम्म बढोत्तरी हुने आँकलन गरिएको छ । समुद्री सतह यसरी बढ्दा  विभिन्न टापु राष्ट्रहरू डुब्ने अवस्थामातर्फ जाँदैछन् । नेपालजस्ता हिमाली देशहरूले पर्यावरण सन्तुलन गुमाउनु पर्ने, पर्यटन क्षेत्रले संकट व्यहोर्नु पर्ने र कृषि प्रणालीले गम्भीर क्षति सहनु पर्ने अवस्था आउँदैछ । यस्तो जान्दा जान्दै मूलतः विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरू किन जललायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरणका लागि अझै पनि यथोचित ध्यान पुर्याउँदैनन् र आफ्नो खुट्टामा आँफै बन्चरो हान्दैछन् उदेकलाग्दो विषय बनिरहेको छ । 

सन् १९४८ मा जारी भएको मानव अधिकार घोषणा पत्र तथा आर्थिक, सामजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध, १९६६ लगायत दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अनुवन्धहरूले खाद्य अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । 

नेपालसहित तीन दर्जन बढि मुलुकहरूले खाद्य अधिकारलाई संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा अंगीकार गरिसकेका छन् । जन्म लिएपछि कुनै पनि मानिस खानाको अभावमा ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुग्नु हुँदैन भन्ने सन्देश फैलिइरहेको छ । कहिँ कतैबाट मौलिक मानव अधिकार हनन् हुन पुग्यो भनेर राज्यले उक्त अधिकारको प्रचलन गराउनु पर्ने दायित्व लिनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनले कृषि प्रणाली तथा सार्वजनिक वितरण प्रणलीलाई चुनौती दिइरहेको छ तर यसलाई देखाएर गरीब देशले पनि आफ्ना नागरिकलाई भोकबाट मार्न पाउँदैन र कुपोषण्को शिकार बनाउन हुँदैन । मानिसलाई भोकमरीबाट जोगाउन संविधान र कानूनमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुनैपर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनले आर्थिक तथा सामाजिक असमानता, महिला हिंसा, जातिय विभेद, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको अप्रभावकारीता तीब्र भएका एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा अवस्थित मुलुकहरूमा भोकमरी झनै बढ्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । जलवायु परिवर्तनले दक्षिण एशियामा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । यो भुखण्ड संवेदनशील यसकारण पनि छ कि यो धेरै नै प्राकृतिक विपत्ति आइरहने जोखमयुक्त क्षेत्रमा पर्दछ । साथै यहाँ जनसंख्याको चाप निकै धेरै छ । जलवायु परिवर्तनले सुख्खा र बाढीका घटनाहरू बढाउने भएकाले यहाँको जनसंख्या र भौतिक पूर्वाधारमा विनास गर्ने नै भयो । 

तापमान परिवर्तन र विश्वव्यापी तातोपना बृद्धि जो मनिसले सजिलै महसुस गर्दछन् त्यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको छ । चिसा दिन र रातहरू घटिरहेका छन् र ताता दिन र रातहरू विश्वव्यापी रूपमै बढिरहेका छन् । यस प्रकारको परिवर्तनबाट विश्वको आनुवांशिक सम्पदा र कृषि जैविक विविधताको व्यवस्थापन र सुरक्षामा नयाँ चुनौती र बाधाहरू खडा भइरहेका छन् ।  

जलवायु परिवर्तनले मानिसको विस्थापनलाई तीब्र बनाउँदै लगेको छ । बाढि, पहिरो, डुबान, मरुभूमीकरणले मानिसको बसाईसराई घनिभूतरूपमा बृद्धि भइरहेको हो । हावाहुरी, आगजनी, भौतिक संरचना र बालीनाली नास हुने प्रक्रिया तीब्र बनिरहेको छ । पानी आउने प्रवृत्ति नै बदलिएको छ । पानीका मूल सुक्ने, जमीन मुनीको पानीको सतह झनै तल झर्ने जस्ता प्रवृत्तिले सिँचाइ तथा खानेपानीको समस्या पैदा भइरहेको छ । 

जलवायु परिवर्तनका समस्याहरू देखापर्दै गर्दा खाद्यान्न पहुँच, जोखिम न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अभिबृद्धिमा राज्यको ध्यान पुग्नु पर्दछ । खाद्य सहायता हुँदा भ्रष्टाचारका कुराहरू आउने भएकाले त्यसको रोकथामका लागि पनि उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

हालैका वर्षहरूमा नयाँ किसिमका रोगहरू पनि बढिरहेका छन् । नयाँ किसिमका भाइरस, अस्वाभाविक भाइरस र किट तथा किराहरूको बृद्धि भइरहेको छ । यो भनेको विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको सहउत्पादन नै हो । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभावकै कारण कृषि प्रणाली परिवर्तन भएको छ र यसले आर्थिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याई मुल्य, उत्पादन, उत्पादकत्व लगानी, खाद्यान्नको माग, खाद्य उपभोग र मानिसको जीविकामा ठूलो असर पुर्याएको छ । 

मानवीय सहयोग पनि जलवायु परिवर्तन सिर्जित भोकमरी समस्या समाधान गर्न एउटा माध्यम बन्दै आएको छ । हुनत यसले विभिन्न देश र जनतालाई मगन्ते बनाएको छ र प्रतिष्ठा गिराएको छ । तर पनि जीवन जोखिमबाट बच्नका लागि यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले यसका लागि प्रत्येक वर्ष विश्व समुदायलाई आव्हान गर्ने गरेको छ । तर प्रतिबद्धता जनाए बमोजिम करिब सत्तरी प्रतिशत मात्र कोष संकलन हुन सकेको छ । अनुरोध गरिएको मानवीय सहयोगको कोषमा प्राप्त रकमभन्दा आवश्यकता बीचको खाडल ठूलो छ । 

औद्योगिक विकसित मुलुकहरूले ठूलो मात्रामा कार्वन उत्सर्जन गर्दै जलवायु परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् । यसको रोकथामका लागि उनीहरूका बीचमा विभिन्न किसिमका सम्झौता र समझदारी भइरहेका छन् र विश्वसामू जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । तर यस प्रकारका समझदारी र प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । यी सबैको मारमा विकासशील र अविकसित मुलुकहरू परिरहेका छन् । अब निकट भविष्यमा हुन गइरहेको २६ औँ कोपले सबै प्रकारका आशंका र अविश्वासहरूलाई चिर्न सक्नुपर्दछ । 

देशमा वातावरण कानून, मानव अधिकार कानून ल्याइएको हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा जलवायु परिवर्तनको असरलाई रोक्न सक्ने अवस्था बनिरहेको हुँदैन । यसका लागि सामाजिक चेतना तथा जागरण फैलाउनु पर्दछ । जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्दछ । हरियाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । जलवायु वीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्दछ । राज्यले अधिकार आधारित दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ । बन विनासलाई रोक्नु पर्दछ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्दछ । प्राकृतिक सम्पदाको अनुचित दोहनलाई रोक्दै दिगो आर्थिक विकासको अवधारणालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । 

अब यस धर्तीमा मानिसको जीवन र जैविक विविधतालाई जोगाउन जलवायुलाई सन्तुलित राखिरहनुको विकल्प छैन । तीब्र जलवायु परिवर्तन प्रक्रियालाई रोकेर खाद्य अधिकारको सहज कार्यान्वयन हुने अवस्था सिर्जना गर्नु नै सम्बद्ध सबै देशहरूको गहन दायित्व हो । 

औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि स्वच्छ ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, लघु जलविद्युत ऊर्जा तथा सौर्य ऊर्जाको उत्पादन र उपभोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । आवागमन र वस्तुको ओसार पसारका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई विकल्परहित तुल्याउँदै विद्युतीय चुलोको व्यापक प्रवद्र्धनमा जोड दिनु पर्दछ । यस्ता पर्यावरणमैत्री कार्यले जलवायु परिवर्तनलाई स्थिर राख्न मद्दत पुर्याउँदै खान पाउने मानिसको आधारभूत मानव अधिकारलाई सुरक्षित तुल्याउन ठोस योगदान गर्दछ । 

प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०७८, शुक्रबार  १० : ५८ बजे