आफै विपक्षी रहेको मुद्दा आफै सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरु बदर गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथिको सुनुवाइ आज भइरहेको छ । 
संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइकाक्रममा रिट निवेदक तर्फका अधिवक्ताहरुले इजलाशमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्मशेर बस्न नहुँने जिकिर गरेका छन् । 
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा सुनुवाइ शुरू भए लगत्तै रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको मनसायपूर्वक उपस्थिति रहेको र अध्यादेश आउन पनि राणा जिम्मेवार भएको बताउनुभयो । 
इजलासमा अर्यालले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आउनमा श्रीमान्को ठूलो भूमिका देखियो । संवैधानिक इजलास विज्ञ रामकृष्ण तिमल्सिनालगायतका व्यक्तिहरू पनि जोडिए र नियुक्ति भयो । यसमा उहाँका नातागोता पनि परेका छन् । न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यकाल नसकिँदै अर्को नियुक्ति भएको छ । जब प्रधानन्यायाधीश भागबण्डामा सामेल हनुुभयो त्यसैले उहाँले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले  भने संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति अधिकारप्राप्त ठाउँबाट भएको भन्दै नियुक्तिका विषयमा व्यक्तिलाई आरोप लगाउन नमिल्ने बताउनुभएको छ । 
राणाले भभन्नुभयो, ‘नियुक्तिका विषयलाई लिएर आरोप लगाउन मिल्दैन । गैरकानूनी हो भने आधार देखाउनुस् । अधिकारप्राप्त निकायले गरेको नियुक्तिमा भागबण्डाको कुरा नगर्नुस् ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद् बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा निरन्तर अनुपस्थित भएपछि अध्यादेशमार्फत परिषद् बैठकसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरिएको थियो । 
त्यसकाविरुद्ध सभामुखसहितले अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो  । सोही मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले दायर गरेका रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्लाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
५ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा बहुमतले नियुक्त गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर आयोगहरुमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यसअघि सर्वसम्मत हुनु पर्ने व्यवस्था थियो। 
तर संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालिन् विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बहिस्कार गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । 
संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश राणा उपस्थित भएर निर्णय गरिएको थियो। 
मुद्दाको सुनुवाई जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा राणासहित, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुभएको छ । 

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०७८, शुक्रबार  १ : २४ बजे