काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालेका पछिल्ला कदमहरूलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।
कोभिड– १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगको बुधवार भएको भेटमा मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारले चालेका कदमहरूलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जानकारी दिएको हो ।
कोभिड–१९को प्रभावलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सबै क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र प्रयासहरू रहेको जनाउँदै आयोगले सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयनमा पनि जोड दिएको छ ।
भेटमा आयोगका सदस्य लिली थापा र सहसचिव मुरारी पोखरेलले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाउनुभएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा सरकार सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा हामी गम्भीर छौँ, बढ्दो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न आवश्यक सम्पूर्ण कदम चाल्न सरकार तयार छ,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई थियो, ‘संक्रमित बढी भएको सहरमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कोरोना रोकथामका लागि जनताको सकारात्मक सहयोगको जरुरत छ । स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आयोगले उठाएका अधिकांश विषय सीसीएमसीको सिफारिसमा वैशाख १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । बाँकी विषयहरू सीसीएमसीको बैठकमा पेस गर्न र कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ ।
मानवअधिकार आयोगका सहसचिव खरेलले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा सीसीएमसीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयहरू समय सापेक्षिक र सकारात्मक रुपमा लिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू कार्यान्वयन गरी जनताको जीवन बचाउन तिनै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा आयोगको ध्यानाकर्षण रहेको खरेलले बताउनुभयो ।
मानवअधिकार आयोगले सीमा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका पहिलेका होल्डिङ सेन्टर, क्वारेनटाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरूलाई यथाशीघ्र व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न, स्थानीय तहमा समेत क्वारेनटाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न, कोभिड १९ को बिरामीको उपचारका लागि थप साधन, स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्था लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७८, बिहिबार ८ : ५२ बजे
प्रतिक्रिया