काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले निष्कासन गरेरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद पद गुमाउनुभएका तीन पूर्वसांसदले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसद पद गुमाएसँगै पार्टी र प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विरुद्ध विजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय र कल्पना पाण्डेयले सर्वोच्चमा रिछ दायर गर्नुभएको थियो । तर, आज न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उहाँहरूको माग अनुसार सांसद पद थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
उनीहरू तीनैजना अहिले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । तत्काल उनीहरुले अन्तरिम आदेश नपाउँदा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकार ढाल्न अघि बढेका विपक्षी गठबन्धनलाई फाइदा भएको छ । अब लुम्बिनी प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनको ४१ र एमालेको ३८ संख्या रहेको छ ।
प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७८, सोमबार २ : ३६ बजे
प्रतिक्रिया