कोरोना महामारी, अस्तव्यस्त शैक्षिक गतिविधि अनि कम्फर्टेबलवादी राजनीति

मुद्रा बुझेर मुद्दा ओकल्ने प्राज्ञिक वर्ग तयार गर्ने शिक्षा व्यवस्था अनि तिनलाई सम्मान गर्ने सामाजिक अभ्यास कायम भएसम्म एकातिर जनादेशको अपमान गर्दै परमादेशबाट कम्फर्टेबल सरकार बन्ने वातावरण बनिरहन्छभने अर्कोतिर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा बाह्य स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने कम्फर्टेबलवादी राजनीति बलशाली भइरहन्छ। 

यसै त अस्तव्यस्त शैक्षिक गतिविधि त्यसमाथि कोरोना माहामारीले झन अस्तव्यस्त बनाएको छ। यो बेलामा अन्य कुरामा नअल्झिएर शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न हाम्रो ध्यान पुग्नु पर्थ्यो। तर पुगेन किनभने शिक्षा हाम्रो प्राथमिकतामा नै परेन। कोरोना माहामारी सुरू भएको पनि सोह्र महिना भइसक्यो, अझै पनि हामी लकडाउन भन्दै शिक्षालयहरू बन्द गरेर वैकल्पिक सिकाइको रटान लागउँदैछौ। जबकी त्यो आकस्मिक र अल्पकालिन उपायमात्र थियो। फेरि विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्ने वैज्ञानिक तरिका पनि अपनाइएन। जसले गर्दा न्यायपूर्ण तरिकाबाट विद्यार्थीहरूको सिकाइ र उपलब्धिहरूलाई मापन गर्न सकिएन।

कोरोना माहामारीका कारणले शिक्षालयहरू बन्द भएपछि अपनाइएका वैकल्पिक शिक्षण क्रियाकलापहरूको प्रभावकारीतासँगै यसको पहुँचका बारेमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुन सकेको छैन् जुन अनिवार्य थियो। कोरोना माहामारीका कारणले एकातिर सबैले समान हैसियतले सिक्न वा पढ्न पाएका छैनन् भने अर्कोतिर उनीहरूको सिकाइ पनि पूर्ण हुन सकेको छैन्। यो खालको परिस्थितिबाट शिक्षा व्यवस्थालाई जोगाउन सरोकारवालाहरूले रचनात्मक आलोचना र सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा देश शैक्षिक दुर्घटनामा पर्न सक्छ।

शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूले कोरोना माहामारीका कारणले सिर्जित शैक्षिक समस्याहरूको समाधानका लागि अल्पकालिनदेखि लिएर दीर्घकालिन रणनीति र योजना बनाउनु पर्थ्यो। पठनपाठनबाट बञ्चित विद्यार्थीहरूलाई सिकाइको दायरामा ल्याउन जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षकको रणनीति पनि अपनाउनु पर्थ्यो। यही संकटको समयलाई उपयोग गरेर शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै अगाडिको यात्रा तय गर्नु पर्थ्यो। तर मुख्य सरोकारवालाहरूले यो कोणबाट चिन्तन र व्यवहार गर्न खोजेको देखिएन।

यसै त हाम्रो वर्तमान शिक्षा व्यवस्थाले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिरहेको थिएन, त्यसमाथि यो माहामारीका कारणले शिक्षालयहरू बन्द हुँदा आर्थिक रूपमा कमजोर र सूचना प्रविधिमा पहुँच नभएका बालबालिकाहरूले वैकल्पिक शैक्षिक गतिविधिमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेका छैनन्। यसले भोलिका दिनमा अस्वभाविक रूपमा वर्गीय असन्तुलन बढन गई द्वन्द्ववादीहरूलाई खेल्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। त्यसैले यी विविध पक्षहरूलाई ध्यान दिएर अगाडि कसरी बढ्ने भनेर स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने भएको छ।

देशको सम्वृद्धिको मुख्य आधार असल शिक्षा व्यवस्था होभने शिक्षा व्यवस्थाको असल जग स्तरीय पूर्व प्राथमिक र आधारभूत शिक्षा हो। गएको लगभग डेढ वर्षदेखि कोरोना माहामारीका कारणले पूर्व प्राथमिक अर्थात प्रारम्भिक बाल कक्षागत क्रियाकलापहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छन्। अहिले त्यो तहमा पढ्ने बालबालिकाहरू चारदेखि छ वर्षका भएका छन्। उनीहरूलाई न घरमा पठनपाठन क्रियाकलापमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छ, न त उनीहरूलाई विद्यालयले प्राथमिकता नै दिएको छ। राज्यले पनि गम्भीर भएर यो सवालमा ध्यान दिएको छैन्।

यदि यो पुस्तालाई विशेष पठनपाठनको व्यवस्था गर्न सकिएनभने देश पछाडिमात्र पर्ने छैन् २५–३० वर्षपछि झन कमजोर हुनेछ। एकातिर नेपालको शैक्षिक प्रणाली यसै त कमजोर थियो र छ नै त्यसमाथि यो माहामारीपछि त विद्यार्थीहरू ठूलो संख्यामा नियमित रूपमा पठनपाठन गर्नबाट बञ्चित हुँदा सिकाइ झन कमजोर बन्दैछ। अर्कोतिर ज(जसले जेनतेन शैक्षिक पात्रो पूरा गरेतापनि तिनको सिकाइ उपलब्धि भने अपूरो नै भएको पाईन्छ।

वास्तवमा गएको सोह्र महिनामा शिक्षामा भइरहेको लगानी बालुवामा पानी हालेको जस्तो भएको छ। यसले एकातिर हाम्रो लगानी खेरमात्र गइरहेको छैन् अर्कोतिर पछिल्लो पुस्ताको सिकाइमात्र होइन आत्मबल पनि कमजोर बनाई रहेको छ। यो संकट अथवा चुनौतिलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएर नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्थ्यो। तर हाम्रो प्राज्ञिक तथा राजनीतिक नेतृत्वले यो अवसर चिन्न सकेन। राजनीतिक नेतृत्व दलीय झगडामा अल्झिरह्योभने प्राज्ञिक नेतृत्वले शिक्षा व्यवस्था अस्तव्यस्त हुँदा पनि चिन्ता व्यक्त गरेन, चासो पनि राखेन। प्रशासनिक नेतृत्व दलीय झगडामा फसेको राजनीतिलाई उपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रीत देखियो। परिणाम स्वरूप शिक्षा क्षेत्र कसैको प्राथमिकतामा नै परेन।

आम अभिभावकहरूले पनि आफ्नो बालबालिकाहरूको शिक्षा राम्रो नहुँदा चिन्ता लिएका छैनन्। सामुदायिक होस् वा संस्थागत विद्यालयका अभिभावकहरूले अपवाद छाडेर प्रायः सबै अभिभावकहरू आफ्नो छोराछोरीको शैक्षिक उन्नति कस्तो भइरहेको छ, पर्याप्त छ कि छैन्, भयो कि भएन भनेर गम्भीर भएर चासो लिएको देखिदैन्।

सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर शैक्षिक क्रियाकलाप कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चिन्तन मनन नै नगरी कोरोनालाई देखाएर कक्षाहरू चलेका छैनन् र नियमित परीक्षा हुन दिएको छैन्। यसले विद्यार्थीहरूको पठनपाठन संस्कृति कमजोरमात्र बनेको छैन् नपढे पनि हुन्छभने मनोविज्ञान बनेको छ।

यसले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ज्यादै न्युन भएतापनि आन्तरिक मूल्याङ्कनमा विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई वास्तविक नम्बर नदिएर देशको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दैछन्। अहिले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेर विद्यार्थीहरूमाथि अन्याय गरिदैछ। बरू परीक्षा रोक्नभन्दा खोप उपलब्ध गराउने र सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर परीक्षा नियमित नै गर्नुपर्थ्यो।

एक त विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कन प्रणाली नै खराब छ, त्यसमाथि आन्तरिक मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीहरूलाई नम्बर दिंदा त्यसले विद्यार्थीहरू माथि नै अन्याय भएको सुनिन्छ। नपढेपनि नम्बर आइहाल्छ भन्ने भावनाको विकासले देशले भोलि बढी क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। सिकाइका हिसावले सबैभन्दा संवेदनशील र साना उमेर समूहका पूर्व प्राथमिक तहमा रहेका लाखौं बालबालिकाहरूको पढाइ सोह्र महिनादेखि ठप्प नै छ। यी बालबालिकाको शैक्षिक गतिविधि नियमित गर्न सरोकारवालाहरूले ध्यान दिएको पाईंदैन। उनीहरूलाई वैकल्पिक सिकाइको अभ्यासले समेट्न पनि सकेको छैन्। यसले भोलिको शैक्षिक उपलब्धि झन निरासाजनक हुने देखिन्छ।

वैकल्पिक सिकाइका क्रियाकलापहरूले सबै उमेर समुहका विद्यार्थीहरूलाई सहज सिकाइको वातावरण दिन सकेको छैन्। ठूला विद्यार्थीहरू पनि वैकल्पिक सिकाइबाट सन्तुष्ट छैनन्। साना विद्यार्थीहरूले त यो तरिकाबाट भएको पढाईलाई सहज नै मानेका छैनन्। फेरि पाठ्यक्रमअनुसार सिकाइ गतिविधि पनि भएको छैन्। जसले गर्दा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन्। अब यो खालको परिस्थितिलाई कसरी अन्त्य गर्ने र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरूलाई कसरी नियमित गर्ने भन्ने सवालमा नयाँ ढंगले कार्यशील हुनुपर्ने भएको छ।

पहिलो कुरा त हाम्रो शिक्षा नीति र व्यवस्था नै ठीक छैन्, दोस्रो अहिलेको प्रणालीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम पठनपाठन हुन सकेको पनि छैन् अनि तेस्रो सम्बन्धित सरोकारवाला अभिभावक, शिक्षकहरूदेखि लिएर शिक्षा मन्त्रालयले पनि शैक्षिक गुणस्तर विशिष्ट बनाउन चासो दिएका छैनन्। यस्तो परिस्थितिका बीच कोरोना माहामारी आएपछि त झन शिक्षा व्यवस्था अस्तव्यस्त नै भएको छ। त्यसैले तात्कालिक रूपमा के के गर्नुपर्छ र दीर्घकालिन रूपमा के के गरिनु पर्छ भनेर छलफल र विचार विमर्शसँगै शैक्षिक रणनीति तय गर्ने बेला भएको छ। 

लकडाउनका कारणले शिक्षालय बन्द भएको अवस्थामा पाठ्यक्रमअनुसारको शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न निम्न उपायहरू अपनाइयोभने अहिले देखिएका समस्याहरूलाई सहज समाधान गर्न सकिन्छ। यसका लागि अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारहरूको सक्रिय र सकारात्मक भूमिका आवश्यक पर्दछ। वैकल्पिक सिकाइका लागि उमेर समुह, कक्षाको तह अनि आवश्यकताका आधारमा अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारहरूको भूमिका फरक(फरक हुनसक्छ। विद्यालय शिक्षामा हामीले विद्यार्थीहरूलाई चार समुहमा विभाजन गर्न सक्छौं र सोहीबमोजिम उनीहरूलाई पढाउने वा सहयोग गर्ने तरिका अपनाउनुपर्दछ।

क) पूर्व प्राथमिक तहदेखि कक्षा तीनसम्मका विद्यार्थीहरू

• अभिभावकहरूले घरको भाषामा होम स्कुलिङ सुरू गर्दै पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन गर्न शिक्षकको सहयोग लिने।
• विद्यालयले पनि प्राथमिक तहको शिक्षकहरूलाई अभिभावकहरूलाई सहयोग गर्न परिचालन गर्ने।
• विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रगतिलाई सुनिश्चित गर्न घरमा अभिभावकहरूले उचित वातावरण तयार गरिदिने।
•  शिक्षक र अभिभावकबीच विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिका बारेमा साप्ताहिक वा पाक्षिक भेटघाट गर्ने।

ख) कक्षा चारदेखि कक्षा सात सम्मका विद्यार्थीहरू

• अभिभावकहरूको सहयोगमा शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा क्रियाशील गराउने।
• शिक्षकले अनलाइन माध्यमबाट भन्दा घरमै पुगेर विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा लाग्न सहयोग गर्ने।
•  शिक्षकले हप्तामा एकपटक विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने र सिकाउने।
•  विद्यार्थीहरूलाई हप्ताको एकपटक सुरक्षा मापदण्डसहित कक्षा कोठामा उपस्थित गराउने र पढाउने।
•  विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि मापन गर्न परीक्षाभन्दा कक्षागत क्रियाकलापहरूलाई आधार बनाउने।

(ग) कक्षा आठदेखि कक्षा दशसम्मका विद्यार्थीहरू

• अभिभावकहरूको सहयोगमा शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा क्रियाशील गराउने।
• अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन नियमित गरेतापनि हप्तामा दुई दिन सुरक्षा मापदण्डसहित विद्यालयमा पढाउने।
• शिक्षकले पाक्षिक रूपमा विद्यार्थीहरूको अनौपचारिक तरिकाबाट शैक्षिक प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने।
• शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई स्वअध्ययनको बानी बसाल्न प्रेरित गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने।
• विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि मापन गर्न मासिक रूपमा लिखित तथा अनौपचारिक परीक्षा लिने।

(घ) कक्षा एघार र बाह्रका विद्यार्थीहरू

• शिक्षकले विद्यार्थीहरूका लागि अभिभावकहरूले गर्नुपर्ने न्युनतम प्रत्यक्ष सहयोग के के हुन सक्छन् भनि दिने।
• अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन नियमित गरेतापनि हप्तामा तिन दिन सुरक्षा मापदण्डसहित विद्यालयमा पढाउने।
• शिक्षकले साप्ताहिक रूपमा विद्यार्थीहरूको अनौपचारिक तरिकाबाट शैक्षिक प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने।
• शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई स्वअध्ययनको बानी बसाल्न प्रेरित गर्दै आवश्यक सहयोग नियमित रूपमा गर्ने।
• विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि मापन गर्न मासिक रूपमा लिखित तथा अनलाइन परीक्षा लिने।

यी चारै समुहलाई पाठ्यक्रमअनुसार के कति सिकाउन सकियो र सकिएन भनेर विद्यालयले शिक्षकहरूबीच साप्ताहिक अन्तरक्रिया गराउनु पर्छ। चार समुहलाई हेर्न एउटा समुहका लागि एउटा शिक्षकलाई समुह प्रमुख तोक्नु पर्छ। प्रत्येक समुह प्रमुखले प्रगतिका बारेमा विद्यालयलाई मासिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ। खुला विद्यालयको अवधारणाअनुसार शिक्षण क्रियाकलाप नियमित गर्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

यतिखेर प्राज्ञिक वर्गले शिक्षामा देखिएका तात्कालिन समस्याहरूको समाधान गर्न उपायहरू दिन सक्नुपर्छभने राजनीतिक नेतृत्वले आज देखिएको शैक्षिक समस्या समाधान गर्न नीतिगत त्रुटीदेखि लिएर प्रणाली र अभ्यासमा देखिएका अव्यवस्थाहरू हटाउन सहयोगीको भूमिका खेल्दै राजनीतिलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा क्रियाशील गराउनु पर्छ। बाह्य पक्षको प्रभाव र दबावमा नपरी स्वाभिमानी भएर वैचारिक धरातलमा राजनीति गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा कम्फर्टेबलवादी राजनीतिमार्फत बाह्य पक्षले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहनेछ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७८, सोमबार  १२ : ३४ बजे