माओवादीले  पदमुक्त गरेका नेता सर्वोच्व पुगे  ः तोकियो  पेसी

काठमाडौं । नेकपा माओवादीले  कारवाही गरी  प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुनुभएका चारजना पूर्वसांसदले आफुमाथि गरिएको कार्वाही अवैध भन्दै पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । 
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको गत चैत २६ मा  पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले आफूहरुलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको सो निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको भन्दै उहाँहरुले परमादेशबाट सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्नुभएको हो । 

पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको भन्दै सभामुखले आफूहरुको सदस्यता खारेज गरेको निर्णय बदरभागी हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । 

उहाँहरूले निर्वाचन आयोगको विवरणमा एमालेको सदस्यका रूपमा आफूहरूको नाम नरहेको र एमालेको कति नम्बर सदस्य भनेर आफूहरूलाई कारवाही गर्ने पक्षले देखाउन पनि नसकेको भन्दै सफाइको मौका समेत नदिई गरिएको कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्नुभएको छ । 

माओवादी केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णय गैरकानूनी तरिकाले अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र गरेको र विधानले अध्यक्षलाई दिएको ५ वटा अधिकारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद खारेज गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले दल त्याग भएको पुष्टि हुनुपर्ने भनेको र आफूहरुले दल त्याग गरेको पुष्टी हुने कुनै प्रमाण नरहेको समेत दावी गर्नुभएको छ । 

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले रिटमाथिको सुनुवाइका लागि भोली विहीबारका लागि पेसी तोकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७८, बुधबार  ३ : ५८ बजे