एमसिसीले गायब पार्‍यो नेपालको चुच्चे नक्सा (प्रमाणसहित)  

चिन्ता कतै देश नै त गायब नहोला ?  
काठमाडौं ।  मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी नेपालको चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार गरिरहेको  पाइएको छ । हालसम्म पनि एमसिसीको आधिकारिक वेबसाइटमा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश छैन ।  एमसिसीले नेपालको नक्सा स्वीकार नगर्नुले एमसिसी नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा छैन भन्ने यो भन्दा ठुलो प्रमाण अरू नभएको कतिपयको धारणा छ  । एमसिसी नेपालमा लागू भए नेपालको राष्ट्रियता नै खतरामा पुग्ने टिक्का टिप्पणी भइरहेका बेला एमसिसीको वेबसाइटले नेपालको भूगोल भन्दै गलत नक्सालाई नै निरन्तर प्रकाशन गर्नुले शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।   

ओली सरकारको बहिर्गमन कतै चुच्चे नक्सा  र एमसिसी विवाद नै  त हैन ? भन्ने आशङ्का चलिरहँदा नयाँ बनेको सरकार भने एमसिसी पास गर्न धेरै हतारिएको देखिन्छ ।  नयाँ सरकार बनेसँगै एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्नेहरु धमाधम राजनीतिक नियुक्ति खाँदै छन् । हालको सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका  मन्त्री पनि एमसिसी परियोजना लेराउनका लागि महत्पुर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यत्ति नै छन् । 
एमसिसीको लागि सुरुवाती हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन देउवा सरकारका अर्थमन्त्री यत्तिखेर पुनः  मन्त्री हुनुभएको छ । वर्तमान कानुन मन्त्री कार्कीले नै एमसिसीको विषयमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्नुभएको थियो ।  

उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ९काग्रेंस–माओवादी गठबन्धनको सरकार० परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभएका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले नै एमसिसीको वार्ता टुङ्गाउनुभएको थियो । एमसिसीको वार्ता टुङ्गाउने महरा उच्च अदालत पाटनबाट बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएर  पुनः मन्त्री बन्ने चर्चा छ । एमसिसीकै अर्थविद् बनेका डाक्टर विश्वनाथ पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मङ्गलवार नै नियुक्त भइसक्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो मात्र अमेरिकाका विदेश मन्त्रीसँग एमसिसी पास हुने भन्दै टेलिफोन संवाद गर्नुभई सकेको छ । सरकार परिवर्तनका लागि एमसिसीको विरोध गर्नेहरू यीत्तखेर एकाएक एमसिसीको बचाउँमा उत्रिरहेको यो अवस्थामा धेरै नेपाली जनता भने एमसिसी पास गर्न नहुने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । 

नेपाल र नेपालीलाई ठुलो धनराशि खर्च गरेर फाइदा पुर्‍याउने भन्दै नेपाल छिर्न लागेको एमसिसी परियोजनाले अहिलेलाई चुच्चे नक्सा मात्र गायब पारिरहेको हो  या  यो परियोजना लागु भएपछि नेपालको थप राष्ट्रियता  नै सङ्कटमा पार्ने हो  हेर्न भने थप समय कुर्नै पर्छ । अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटजी अन्तर्गतको यो परियोजनाबाट ५० करोड अमेरिकी डलर  नेपालले साहायता पाउनेछ । यस कार्यक्रमका लागि नेपालले थप १५ करोड डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । संझौता  लागु भएका नेपाल सम्झौता अनुसार काम गर्न बाध्य रहने छ उता अमेरिकाले भने चाहेको बखत यो परियोजनाबाट हात झिक्न सक्ने सर्तहरू छन् । 

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७८, बुधबार  ३ : ११ बजे