‘ श्रीमान् ५’, संसदको फ्लोर क्रस र अबको एमाले

‘श्रीमान् ५’ को परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबालाई एमाले बाहेकका पार्टीले संसदमा विश्वासको मत दिएका छन् । संसदमा उपस्थित सबभन्दा ठूलो शक्तिलाई क्षणिक पाखा लगाउने दुस्प्रयत्न गरेका छन् ।

न्यायालय अनावश्यक रुपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि नेपाली जनताले दिएको जनादेश कुण्ठित हुन पुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावनाविपरीत संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले नै गलत र पुर्वाग्रही फैसला गरेपछि संसदमा १२१ सीट भएको नेकपा(एमाले)को सत्ता बहिर्गमन भएको छ । अर्थात् जनादेशलाई परमादेशले निषेध गर्ने प्रयास गरेको छ ।

पार्टीबाट निर्वाचित सांसदले जता भोट हाले पनि हुने, पार्टीको ह्वीप नलाग्ने, संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ लाई निर्दलीय सरकारको लागि बनाइएको जस्ता अनौठा व्याख्या गरेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षाबाट बसीभूत भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । फैसलाको भाषा हेर्दा कानुनी भाषाभन्दा गालीगलोज मिश्रित राजनीतिक भाषाजस्तो देखिन्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनको कुनै च्याम्बरमा उत्पादित भाषाजस्तो देखिन्छ ।

संसदका प्रमुख पार्टीहरूलाई कमजोर पार्ने, देउबाजस्ता लैबरी शैली भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई असंवैधानिक परमादेश दिने, जनताले गर्ने फैसलालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा ल्याउने षणयन्त्रको गोटी सर्वोच्च अदालत हुनु निःसन्देह दुखद् कुरा हो ।

विगतमा पटक-पटक भएका तुमुलकारी आन्दोलनको बलले स्थापित जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनतालाई गर्न नदिई त्यसको अपव्याख्या समेत भएको अवस्थामा नेकपा(एमाले)जस्तो क्रान्तिकारी पार्टी चुप लागेर बस्न सक्दैन । सत्तामा हुँदा पार्टीको संगठित शक्ति कमजोर हुने तर प्रतिपक्षमा हुँदा बलियो संगठनसहित बौरिने एमालेको आम चरित्र हो । एमालेका विरूद्ध भएका पटक-पटकका दक्षिणपन्थी आक्रमणको सानमा यही संगठित शक्तिले गर्दै आएको छ ।

२४० बर्षे राजतन्त्रको समाप्तिमा सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको एमाले, माओवादी अतिवादलाई परास्त गर्ने सफलता पाएको एमाले, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता र जातीय संघीयताको विषतुल्य प्रस्तावलाई संविधान निर्माणको सिलसिलामा डिफ्युज पार्न सफल एमाले वर्तमान अवस्थामा देखिएको न्यायिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न समेत सफल हुने पक्का छ ।

विगतमा भारतको नक्साभित्र बलपूर्वक पारिएको नेपालको  भूमि समेटेर ओली सरकारले नक्सा प्रकाशित नक्सा र त्यसको पक्षमा नेपालमा ओली सरकारले निर्माण गरेको आम सहमति देखेर छिमेकी भारत झस्केको थियो । ओलीको चट्टानी राष्ट्रवादी अडानको कारण नेपालमा ओलीविरोधी घेराबन्दी शुरु भएको थियो । नेपालका राजनीतिक पार्टीमा माइक्रो मानेजमेन्ट गर्दै आएको भारतीय संस्थापन पक्षले ओलीविरोधी गठबन्धनलाई प्रत्यक्ष-परोक्ष रुपमा मलजल गर्दै आएको थियो । र, सर्वोच्च अदालतमार्फत् देशमा ईतिहासमै जनताको बलले बनेको राष्ट्रवादी कम्युनिष्ट सरकार ढल्न पुग्यो । देशका ठुला प्रतिगामीहरूलाई ठेगान लगाएर यहाँसम्म आएको एमाले न्यायिक क्षेत्रमा बाँकी स-साना प्रतिगामीसंग क्षणिक पराजित हुन पुग्यो ।

जतिबेला देशमा कम्युनिष्ट सरकार लोकपृयताको चरमचुलीमा पुग्छ, त्यसलाई ढाल्न सर्वोच्च अदालतको को प्रयोग हुन्छ । विगतमा मनमोहन अधिकारीको लोकपृय सरकारलाई यसरी नै सर्वोच्च अदालतलाई मोहरा बनाएर ढालिएको थियो । एमालेलाई सिध्याउन 'माओवादी' आन्दोलनको शुरुवात गराईएको थियो । तर एमालेलाई सिध्याउन कसैले सकेन ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था, कानुनी राज्य, विधिको शासन मान्ने कसम खाएको एमालेलाई अहिले संविधानको बर्खिलाप जान खोजेको आरोप लगाईदैछ । सर्वोच्च अदालतमार्फत् संविधान र कानुनको अपव्याख्या गरेर सत्तामा पुग्ने गठबन्धन बडो संविधानको रक्षक भएको डङ्का पिटिदैछ । एमालेलाई भोट दिने जनतालाई दिगभ्रमित बनाउने ठुला-ठुला खेल हुदैछन् । एमाले सरकारले गरेका राम्रा कामलाई भटाभट खारेज गरिदैछ ।

नेपाली राजनीतिको यो महाभारतमा एमालेका 'बरिष्ठ नेता' माधव नेपाल सिखण्डीको भूमिकामा देखिए । बिगतमा एमालेको लोकपृयता रोक्न बामदेव सिखण्डी भएका थिए भने अहिले त्यो भूमिकामा माधव उतारिए । एमालेको सरकार गिराउन प्रयोग भएका विभिन्न पात्र, प्रवृत्ति र संस्थाको भण्डाफोर हुँदा उनको करतुतको त्यही पैमानामा भण्डाफोर हुन आवश्यक छ ।

माधव नेपाल सहितका २६ जनाको सही पाएर देउबाले राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो दावी प्रस्तुत गरे । त्यही सहीलाई आधार बनाएर 'स्वतन्त्र' न्यायमूर्तिले  संविधानको आगामी यात्रालाई दिगभ्रमित गरिदिए । जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि ग्रहण लाग्ने खतरा पैदा भयो । एमाले शासकीय भूमिका खोसियो ।

अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले 'संगठन र संघर्ष' को नीति अगाडि सारेको छ । फलामे अनुशासन मान्ने पार्टी भनेर चिनिएको एमालेमा विजातीय माओवादीको प्रवेशले संगठन पुरै थलिएको छ । त्यसलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा अविलम्ब  चलायमान गराउनु पर्नेछ । सर्चोच्चको जनविरोधी फैसला, माधव पक्षको पार्टीविरोधी रवैया र सरकारले गर्नसक्ने राष्ट्रविरोधी जनविरोधी हर्कतलाई एकैसाथ भण्डाफोर गर्नु पर्नेछ ।

एमाले विभाजन गराउने प्रतिक्रियावादी षणयन्त्र जारी छ । पार्टी अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीले भन्नुभएजस्तै माधव(पक्ष?)को ईच्छाबमोजिम अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराउने र त्यसको समेत अदालती प्रक्रिया पुरा गराइन सक्छ । फुटेका माओवादी प्लस देउबालाई विश्वासको मत दिने माधव नेपाल पक्षबाट एमालेलाई लडाउने'कम्युनिष्ट' तागत निर्माण गर्ने असफल प्रयास हुनेछ ।

विश्वासको मत प्रकरणमा एमालेमा केही अप्रिय दृश्य देखिए । भर्खरसम्म एमालेको सांसदको हैसियतले मन्त्री भएका, ओली सत्ता टिकाउन भन्दै काठमाण्डौदेखि जनकपुरसम्म अर्को पार्टीको सांसद लिन गएका, राजनीतिको आडमा यार्सा व्यापार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका केही सांसदले एमालेविरोधी कित्तामा मतदान गर्न पुगेका छन् । यस्ता दलाली र निम्न पूँजीवादी चिन्तन र व्यवहारबाट एमालेलाई अलग राख्न पनि अति जरूरी भएको छ ।

माधव नेपालसहित एमालेका केही सांसदको गतिविधि हेर्दा लाग्छ-एमालेमा सर्वाङ्ग सबलीकरण र निर्मलीकरण गर्न ढीला भईसकेको छ । एमालेको समग्र पुनर्गठन नगरी नहुने भएको छ । सर्वहारा श्रमजीवीको पार्टी उनीहरूकै हातमा हुनुपर्छ, गैरवर्गीय हुन सक्दैन ।

पार्टीको निर्देशन नमानी विवेकको मत दिन ताहुरमाउर गरेका एमाले सांसदले देखे कि देखेनन्, एमालेबाहेकका कुनै पार्टीमा ‘विवेकको मत’को वितण्डा देखिएन । उनीहरू झन संगठित भएर एमालेविरूद्ध खनिए । आफू पछारिए पनि पछार्नेभन्दा मेरो हात माथि थियो भन्ने उटपट्ट्याङ तर्क गर्नेलाई त के भन्न सकिन्छ र !

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७८, सोमबार  १२ : ३२ बजे