राष्ट्रपतिको अधिकार खोस्ने प्रधान न्यायाधीशको स्वेच्छाचारी कदम

नयाँ नेपालको विकासको मोडल यस्तो हुनुपर्छ भन्दै आक्रमक विकास निर्माणमा उत्रनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सबै समकक्षीहरु अत्तालिनु स्वभाविक नै थियो । नेपालका राजनीतिक दलहरुले देश र जनताको लागि गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि नगरेकोले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही सामान्य काम शुरु गर्नु भयो । उहाँले विगतका सरकारले एक वर्ष लगाएर गरेका कामहरु एकदिनमै गरेर देखाउनु भएको थियो । 

^{​​​​​​​}यही भएर पूर्व प्रधानमन्त्री हरुको क्लव अत्तालिएका प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले केही आशालाग्दा योजना र केही उदाहरणीय र सहास पूर्ण काम शुरू गर्नु भएको छ जसको मुल्याङ्कन नेपाली जनताले पक्कै पनि गर्ने छन् । कतिपय उहाँले शुरु गर्नु भएको काम अरुले तत्काल अगाडि बढाउने आशा गर्न पनि बेकार हुन सक्छ । देश र जनताको पक्षमा यति गर्दा गर्दै पनि उहाँले गर्नु भएको कामको आफ्नै दल भित्र र बाहिरबाट विरोध, असहयोग भएको थियो । त्यो किन पनि होभने हामीले वषौं लगाएर नगरेको काम ओलीले तीन वर्ष चार महिनामा सम्पन्न गरेको उहाँहरुलाई लाग्यो ।

यहाँसम्म कि यी पाँच प्रधानमन्त्रीले आफूले नेतृत्व गरेको कार्यकालमा केही चिकित्सक केही जीवनजल समेत नपु¥याएर प्रत्योक वर्ष पश्चिम पहाडी जिल्लामा सैयौं मानिस मर्नुपरेको तीतो यथार्थ नेपाली जनताले भोगेका छन् । आफ्नै देशमा उत्पादन भएको जीवनजल पु¥याउन नसक्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु विश्वभरि आतंक मच्चाई रहेको कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोपको कल्पनासम्म गर्ने थिएनन सायद । एमाले अध्यक्ष ओलीको कुटनीतिक प्रयास र सम्माननीय राष्ट्रपतिको सक्रियताले नेपाली जनतालाई पुग्ने खोपको बन्दोबस्ती गरी सकेको अवस्थामा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड विरुद्धको खोपको ठूलो चुनौति देख्नु भएको छ । 

राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डताका बारेमा गम्भीर देखिनु भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालको चुच्चे नक्शालाई संसदबाटै पास गराएर निशान छापमा उल्लेख गरेपछि ओली विरोधी शक्तिहरु मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन् । अहिले आएर नेपालको न्यायाधीशहरु समेत मोर्चाबन्दी गरेर नेकपा एमालेको विरुद्धमा खनिएका छन् । नत्र भने सर्वोच्च अदालतले नेपालको लोकतान्त्रि संरचनालाई खलबल्याउँदै माग दावी बाहिर गएर देउवालाई सहयोग गर्ने अन्य पार्टीका सांसदहरुलाई यही कारण कार्वाही नगर्नु भनेर नाङ्गो हस्तक्षेपमा उत्रिने थिएन होला ।

प्रधानन्यायाधीशले गर्न बाँकी काम भनेको देउवाले इच्छा बमोजिम सरकार चलाउदा कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव वा चुनावको कुरा नगर्नु भनेर आदेशमा लेख्ने काम मात्रै रहेको छ । विरोधीहरुले जस्तोसुकै आरोप लगाए पनि जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीलाई जनमतबाटै परास्त गर्नु लोकतान्त्रिक विधी हो र प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशमा जान्छु भन्दा आत्तिनु पर्ने कुनै कारण थिएन । 

अहिले अदालतको पोषाकमा विपक्षी एजेण्डा कार्यान्वयन गरेर ओलीलाई अपदस्त गर्नुलाई ओलीको असफलताका रूपमा मात्र लिइयोभने यो नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हुनेछ । किनभने, जति ठूलो बहुमतको सरकार भएपनि दलीय आचरण भएन, राजनीतिमा अराजक समूहको बाहुल्यता बढ्दै गएमा कालोकोटधारी पनि स्वार्थ र विकाउमा रहँदा राष्ट्रको के दुर्गति हुन्छ भन्नेकुरा सामान्य राजनीतिक सुझबुझ भएकाले पनि सिंहावलोकन गर्ने अवस्था आइसकेको छ । हैन यसलाई हलुकै नजरले होरियोभने ‘कम्फटेवल’ हरुले नेपालको प्रगति हुन दिने छैनन् । 

सर्वोच्च अदालतको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खलबलाउने काम गरेको छ । कुनै पनि लोकतन्त्र शक्ति पृथकीकरणका नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तमाथि उभिएको हुन्छ । राज्यका तीन वटा अङ्ग– विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाउ हुन सक्छ । तर यो फैसलाले यो शक्ति सन्तुलनका पिलरलाई एकदमै हल्लाइदिने काम गरेको छ । हामीकहाँ सरकार बनाउने संविधानको आफ्नै व्यवस्थाहरू छन् । संसद्मा उपस्थित दलहरूले आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा सरकार बनाउँछन् । सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन् र त्यो सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाबाट त्यसको विधिवत् घोषणा हुन्छ । तर आजको फैसलाबाट हामीले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ ।

हुन त सरकार मात्रै ओलीको थियो सत्ता त ‘कम्फटेवल’ कै थियो त्यसैकारण पनि प्रम ओलीको गरेको विकासको हरेक गतिविधिलाई अदालतले अंकुश लगाउन प्रयत्न गर्दै थियो । यो नेपाली जनताको लागि घातक विषय थियो ।

यस्ता काम यसअघि पनि नभएको होइन, वि.सं. २०५२ सालमा नेकपा एमालेको तत्कालिन अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको प्रस्ताव भदौ १२ मा त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको इजलासले उल्ट्याएपछि पनि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो तर, त्यसको छ महिना नपुग्दै देउवाले गर्नु भएको संसद विघठनलाई अदालतले सदर गरिदिएको थियो । 

यसपटक त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर नेतृत्वको इजलासले त देउवाको नाम नै तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई आदेश दियो । अब फेरि पनि चेलेन्द्रहरुले देवाले भङ्ग गरेको संसदलाई मान्यता दिने छन् । सोमबार अदालतले गर्ने आदेश एक साताअघि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले झापाको कार्यकर्ता भेलामा भन्नु भएको थियो । अझ उहाँले भरे २ बजे भित्र ओली सरकारका २० मन्त्री अदालतले हटाउँछ भन्नु भएको थियो र अदालते त्यसैदिन ओली सरकारको २० मन्त्री हटाएको थियो । अब सहज बुझ्न सकिन्छ अदालतको आदेशको ड्राफ्ट कसले बनाएर दिने गरेको छ । 

राष्ट्रपतिको अधिकार खोस्ने प्रधान न्यायाधीशको स्वेच्छाचारी कदम
प्रधानन्यायाधीश जबराले पदीय वा संस्थागत रूपमा गरिएको संविधानको प्रयोग वा पालनासम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरूको न्यायिक रूपमा वैधता परीक्षण गर्ने भन्दा पनि सीमा निर्धारण वा बन्देज लगाउने काम गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई कानुनसम्मत संविधानले दिएको अधिकारलाई अदालतले खोसिदिएको छ । 

संविधानको धारा ७६ (५) र (७) बमोजिम निर्णय गर्ने कुरा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो र राष्ट्रपतिले सोही बमोजिम प्रयोगमा केही स्वविवेक वा तजविज प्रयोग गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ भन्दै सरकारले गरेका सिफारिसमा समेत ‘केही’ गर्नसक्ने भनेको छ । केही गर्न सक्ने भनेको के हो ? 

तर, ‘यसको तात्पर्य आफूसमक्ष पेश भएका वस्तु तथ्यलाई नहेर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरू ग्रहण नगर्ने वा ग्रहण गर्न नहुने तथ्यहरू ग्रहण गर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार दिएको भनी सम्झन मिल्दैन । उल्लिखित प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई निरपेक्ष रूपमा स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन’ लेखिएको छ ।

अदालतले यो के भनेको हो ? जे लेखिएको छ त्यो गर्न मिल्दैन, जे लेखिएको छैन त्यो गर भनेर अदालतले भन्न मिल्छ ? यहाँ प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ अदालत कानुनी दायराबाट बाहिर निस्केर राजनीतिक फैसला गरेको छ । 

’स्वविवेकीय अधिकार भनेको स्वेच्छाचारी अधिकार होइन । यस्तो अधिकार निरपेक्ष र असिमित प्रकृतिको हुँदैन । यसलाई विषयवस्तुको सापेक्षतामा हेरिनु पर्दछ । यसप्रकारको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग उचित रूपमा भए नभएको विषय स्वभाविक रूपमा न्यायिक निरुपणको विषय बन्छन्’ भन्दै आदेशले राष्ट्रपतिको अधिकारलाई अदालतले नियन्त्रण गरेको छ । यसकारण यो आदेश आग्रह प्रेरितको भागिदार छ । 

राष्ट्रपतिले ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा आफूसमक्ष तत्काल पेश भएको विश्वास प्राप्त गर्ने आधारको सम्म मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र संसद्भित्र परिणाम के हुन्छ भनी अनुमान गरेर निर्णय गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

विश्वास प्राप्त गर्ने आधार भनेको के हो सम्माननीय राष्ट्रपतिले संख्या पुग्यो कि पुगेन उल्लेखित सांसदहरु हुन कि होइनन् उनीहरु विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर भविष्यको परिणामको मूल्याङ्कन होइन र ? विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नै नहेरी शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नु भन्ने अदालतको आसय आग्रह प्रेरित नै देखिन्छ । राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ को ५ अनुसार १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरेको माग दावी अस्विकार गर्नु संविधान अनुकुल नभएको ठहर । यहानेर अदालतले संविधान अनुकूलको ठाउँमा देउवा अनुकूल लेख्नु पर्ने थियो अनि चाही ठीकै छ अदालतले पनि देउवाको पक्ष लिएको भनेर जनताले तित्त बुझाउने थिए ।  

प्रधानमन्त्रीमा के पी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ को ५ अनुसार नियुक्तिसमेत संविधान सम्मत नभएको ठहर अदालतले गरेको छ । जब कि धारा ७६(५) बमोजिम दुबै दावीकर्ता ओली र देउवालाई प्रधानमन्त्रीको दावी पुगेन भनेर फिर्ता गरेपछि ओली प्रधानमन्त्री धारा ७६(५) बमोजिम कहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो ? त्यो बुझ्नु पर्दैन !

धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रयोजनका लागि सांसदले विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेका आधारमा दल त्याग सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने । अदालतको यो आदेश नेपालको संविधानको कुन धाराबाट आयो ? अदालतले संविधानमा नलेखेको कुराको पनि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न पाउँछ ? त्यसकारण प्रधानन्यायाधीशको यो कदम स्वतन्त्र न्यायालयको मर्यादा विपरित छ, यो निर्णय स्वेच्छाचारी भएको देखिन्छ ।  

अदालतले सरकार बनाउने काम संसदको हो भनेर फिर्ता पठाएको भए न्यायसंगत नै मानिन्थ्यो तर, संसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउदैन भनेर राजनीतिक दल तोडफोड गराएरै भएपनि अदालत अगाडि सरेकोले प्रधानन्यायाधीश र यो टीममा रहेका न्यायाधीशहरु प्रति रहेको झिनो आशा पनि निमिट्यान्न भएको छ ।सर्वोच्च अदालतको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खलबलाउने काम गरेको छ ।

कुनै पनि लोकतन्त्र शक्ति पृथकीकरणका नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तमाथि उभिएको हुन्छ । राज्यका तीन वटा अङ्ग– विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाउ हुन सक्छ । तर यो फैसलाले यो शक्ति सन्तुलनका पिलरलाई एकदमै हल्लाइदिने काम गरेको छ । हामीकहाँ सरकार बनाउने संविधानको आफ्नै व्यवस्थाहरू छन् । संसदमा उपस्थित दलहरूले आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा सरकार बनाउँछन् । सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन् र त्यो सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाबाट त्यसको विधिवत् घोषणा हुन्छ । तर आजको फैसलाबाट हामीले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ ।

अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसकारण ठीक वा बेठीक भन्नुभन्दा पनि अदालतबाट हुने यस्ता फैसला वा आदेशहरु संविधानको मूल मर्म विपरित हुन थाल्यो भने के हुने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अदालतका न्यायाधीशहरुले यस्तै फैसला गर्दै जाने भए नेपाली जनताले लडाई लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था उल्टाउने खालका अप्रिय घटनाहरु हुन बेर लाउँदैन जस्ले ठूलो धनजनको क्षति समेत हुनसक्छ । 

त्यसकारण सर्वोच्चको यो आदेशले नेपालको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था धरापमा परेको अनुभूति हुन्छ । यस्ता खाले स्वेच्छाचारी प्रबृत्ति समाज र राष्ट्रका लागि घातक हुने छ । राजनीतिक निर्णयहरु आवधिक निर्वाचनले सच्याउँछ । तुरुन्तै त्यसले निकास पाउँछ तर कानुनी राजमा अदालतका आदेश र फैसलाहरु मान्नुपर्छ भन्ने नाममा नागरिकको आस्था र विश्वासमा खेलवाड गर्ने गरी कानुनी हैसियतबाट गरिने आदेशहरु विरुद्ध जनता वा पालन कर्ताले नमानि दिने हो भने के हुन्छ ? त्यसको पालना गर्ने गरी अदालतहरुले आदेश वा फैसला गर्नुपर्छ । अदालतलाई जनताको आस्था र भरोसाको केन्द्र बनाउनु पर्छ न्यायाधीशहरु यसको पहिलो सरोकारबाला हुन् । अहिलेको यो आदेश न्यायालयले पुनरावलोकन गर्न नपाउने गरी गर्नु आफैमा स्वेच्छाचारी, कपटपूर्ण, आग्रहप्रेरितसँगै न्यायको क्षेत्रमा कालो धब्बा सावित भएको छ ।
 

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७८, बुधबार  ११ : ५४ बजे