प्रचण्ड पथबाट ज्ञानेन्द्र पथ हुँदै चोलेन्द्र पथमा पुगेको राजनीति

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले गरेको ११ फागुन २०७७ र २८ असार २०७८ मा गरेका फैसलाहरूले अब नेपालको राजनीति न्यायलयको पकडमा गयो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यतिमात्र होइन, संविधानको प्रस्तावना विपरीत हुनेगरी जसरी ७६ (५) मा सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् र शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका आधारमा सांसदहरूलाई कारवाही गर्ने पाईंदैन भन्यो । यो सरासर न्यायिक कु नै हो । हिजो प्रचण्ड पथले देशलाई जबरजस्ती ज्ञानेन्द्र पथमा पुर्याएको थियोभने आजको चोलेन्द्र पथले देशलाई महेन्द्र पथमा पुर्याउन खोजेको छ। तर माझण्डहरू गर्वका साथ चोलेन्द्र पथको वाहवाही गर्दैछन् जसरी २०५२ पछि नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डहरू पो सक्कली कम्न्युनिष्ट भनेर वाहवाही गरेको थियो। त्यो वाहवाही नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गरेर कमजोर बनाउन भएको थियोभने अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै चोलेन्द्र पथको वाहवाही एमालेमा विभाजन ल्याएर कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवधानिक ईजलासले बहुदलमा निर्दलीयता हुन्छ भनेर फैसला गरेको छ। अब कसैले राजतन्त्र चाहियो भनेर मुद्दा हाल्योभने कुनै दिन गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्र हुन्छभनेर फैसला गर्नेछ। संविधानको गलत व्याख्या गरेर अदालतले राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्दैछ। यो खालको खराब फैसला स्विकार्नु भनेको अन्याय सहनु हो। आज चोलेन्द्र पथले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई निर्दलीयतन्त्र बनाउँदा रमाउनेहरू भोलि अध्याँरो मुख लगाएको देख्न नपरोस्।

राजनीतिमा सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ को फैसलालाई २०६१ माघ १९ को ज्ञानेन्द्रको  ‘कु’  सँग तुलना गर्न मिल्छ। माघ १९, २०६१ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक कु गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसले संवैधानिक राजतन्त्र नै ढलेर गणतन्त्र आउने आधार तयार गरेको थियो। तर असार २८, २०७८ मा प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणाले न्यायिक कु गरेर देशलाई महेन्द्र पथमा पुर्याउने आधार तयार गर्दैछन्।

माझण्डहरूको खराब रवैयाका कारणले अदालत राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दालाई संवैधानिक बनाएर त संवैधानिक प्रकृतिको मुद्दालाई राजनीतिक बनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुदल विरोधीहरूको मनोबल बढेको छ। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई आंशिक रूपमा निर्दलीय बनाउन चोलेन्द्रहरू सफल भएका छन्। असार २८, २०७८ लाई नेपालको संवैधानिक–राजनीतिक ईतिहासमा कालो दिन भनेर लेखिने छ। अदालतको असार २८ को फैसलालाई  कुनै पनि बहुदलीय व्यवस्था मान्ने लोकतन्त्रवादीहरूले स्विकार गर्न सक्दैनन्। सच्चा बहुदलीय व्यवस्थावादीहरूले अदालतको यो खराब फैसलाको विरोध गर्न सक्नुपर्छ। 

जनादेशबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशले विस्थापित गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बन्दैन। अदालतले जे–जस्तो निर्णय गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्यो, त्यसले बहुदलीय व्यवस्थाभित्र निर्दलीयतन्त्र स्थापित गर्न खोज्दैछ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जनादेश होइन, परमादेश खोज्नेहरू लोकतन्त्रवादी होइनन्। त्यसैले प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरूले त यस्ता खराब फैसलाहरूलाई व्यावहारिक रूपमा स्विकार्दैनन्। अदालतले गरेको फैसला खराब नै छ, पुनरावलोकनमा जानुपर्छ।

शंकर पोखरेल भन्नुहुन्छ, आठ दशकदेखि दलीय प्रणाली र संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेका दलहरू सत्ता संघर्षमा अन्धो भएर निर्दलीयताका पक्षमा भएको फैसलालाई स्वागत गर्ने ठाउँमा पुगेको देख्दा दुःख लाग्ने रहेछ। आजको सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको लोकतन्त्रको मर्ममा गहिरो प्रहार गरेको छ। पत्रकार समा थापा लेख्छिन, खै फैसलाले कसको जीत अनि कसको हार भयो भनेर अहिले नै जान्ने गरि विज्ञ भईसकेको छैन् तर यी सब घटनाक्रमहरूले जनताको मतको भने घोर अपमान गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७८, मंगलबार  १ : ३९ बजे