देश अव संकटतर्फः न्यायिक ‘कु’ का विरुद्ध सशक्त सडक आन्दोलन 

आज अर्थात २०७८ असार २८ गते सर्वाेच्चबाट जुन फैसला आयो, त्यो फैसला आम नेपालीको कल्पना भन्दा बाहिर छ । यो फैसलाले बहुदलियता र दलिय सर्बोच्चताको मर्म माथि प्रहार गरेको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सवै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीविहरु सर्वोच्चको यस्तो अनौठो फैसलाप्रति नकारात्मक टीप्पणी व्यक्त गरिरहेका छन । यो फैसलाबाट स्वंयम परमादेश माग्ने राजनीतिक दलहरु र सांसदहरुपनि सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला होला भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिरहेका थिएनन । यो फैसलाप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले त आज सर्वोच्चमा गोरु व्याएको टीप्पणी गर्नु भएको छ । 

संविधानको व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालत आफैले यो फैसलासँगै संवैधानिक गत्यावरोध सीर्जना गरेको छ । विश्वका कुनैपनि देशको न्यायिक निकायहरुले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तोक्ने र त्यसलाई नियुक्ति गर्ने आदेश दिएका छैनन । तर हाम्रो सर्वोच्च अदालतले विगत केही समयदेखि नै कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालत कहिले सरकारले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरु बर्खास्त गर्छ कहिले सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्टयाउछ । आज त सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश दिन्छ । यदी सवै काम सर्वोच्चले नै गर्ने हो भने यहाँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिका किन चाहियो ?

यो फैसलासँगै सर्वोच्चले लोकतन्त्रको घाँटी रेटेर देशलाई पुर्णत अस्थिरता र संकटतर्फ धकेलेको छ । दलिय अधिकारको र सर्वोच्चताको मर्म विपरीत र व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्र समेत हस्तक्षेप गरेर आएको यो फैसलाले मुलुकमा मुडभेडको स्थिति सीर्जना गरेको छ । अव लोकतन्त्रको रक्षाकालागि सम्पुर्ण नेपालीहरुले सर्वोच्चको यो फैसला विरुद्धमा सडक आन्दोलन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । अव यो न्यायिक ‘कु’ का विरुद्धमा सम्पुर्ण नेपालीहरु सडकमा ओर्लनु आवश्यक छ । 
सर्वौच्चको यो असंवैधानिक फैसला नै हो । सर्वोच्चको यो फैसला न्यायिक ‘कु’ नै हो । सर्वोच्चका सवै आदेशहरु मान्य नै हुन्छन भन्ने होइन ।

मानि लिउँ, भुतपुर्व भैसकेका राजा ज्ञानेन्द्रले मेरो राजतन्त्र फिर्ता गरिपाउँ भनेर सर्वोच्चमा रिट दिए र सर्वोच्चले उहाँको रिटमा परमादेश जारी ग¥यो भने त्यसलाई नेपाली जनताले मान्ने की नमान्ने ? अहिले २८ घण्टाभित्र शेर वहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परमादेश यो भन्दा के नै फरक छ र ?     

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हो । तर यो सिद्धान्तले अरुको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर भनेर भन्दैन । तर अहिले त हाम्रो न्यायिक निकायले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका समेतको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । यो न्यायिक ‘कु’ का विरुद्धमा सडक आन्दोलन हुन सक्छ । त्यसले पनि मुलुकलाई संकटतर्फ धकेल्न सक्छ । 

धेरै विश्लेषकहरु यो फैसला कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन । प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापनापछि यहाँ महाअभियोगहरुका हल्लाहरु पनि अगाडी वढन सक्छन । तर महाअभियोग कसले कसलाई भन्ने सवालले पनि मुलुकलाई मुडभेडतर्फ लान सक्छ । संवैधानको गतिरोध उत्पन्न हुन लागेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर त्यस्तो हुनसक्ने संविधानको गतिरोध अन्त्यकालागि सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेकै थियो । तर सर्वोच्चको यो फैसलाले त संविधानिक निकास भन्दा पनि झन ठुलो संवैधानिक गत्यावरोधको अवस्था सीर्जना गरेर मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेलेको छ । जव मुलुकको संविधानमै गत्यावरोध उत्पन्न हुन्छ । त्यो मुलुकमा संकटको सीर्जना हुन्छ । 

नेपाली जनताको भावना निर्वाचन थियो । तर जनताको यो भावनामा सर्वोच्चको फैसलाले अस्विकार गरेको छ । अव यो फैसलाले निर्वाचनको समय समेतलाई अनिश्चित बनाएको छ । एउटा स्थिर बाटोमा हिडिरहेको राजनीति अलि अगाडी देखि अस्थिर बनिरहेको थियो । त्यसमा धेरै घरेलु पात्र र विदेशी शक्तिहरु सहभागि थिए । यो फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई झन अस्थिर र संकट बनाएको छ । तर सर्वोच्चको फैसला जे भएपनि लोकतन्त्रका पक्षमा हाम्रा नेताहरुको धारणा र गतिविधि कसरी अगाडी बढने हो, त्यसैमा मुलुकको राजनीतिक भविष्य र आर्थिक प्रगति निर्भर रहन सक्दछ । 

अहिले नेपाली काग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्चको फैसलालाई सिङगो नेपाली काग्रेसले स्वीकार गर्छ की गर्दैैन ? त्यसमा पनि जीन्दगी भरी लोकतन्त्रको दुहाई दिएर नथाक्ने काग्रेसका नेताहरु र खासगरि युवा पुस्ता भनेर आफुलाई दावी गर्ने विश्वप्रकाश र गगन थापाहरुले यो फैसलालाई स्वीकार गर्छन की गर्दैनन ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

सर्वोच्चले तोकेको प्रधानमन्त्री बोकेर अव नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रको व्याख्या कसरी गर्छ होला ? आम नेपाली जनताको निकै ठुलो चासो छ । 

प्रकाशित मिति : २८ असार २०७८, सोमबार  ५ : ५४ बजे