एकताबाट अनुकूलता : अतिवादी र एजेण्टको निषेध 

काठमाडौं । नेकपा एमालेमा एकता कायम भएको छ । यो एकतासँगै एमाले पुनः शक्तिशाली भएको छ भने देशभरका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकले खुशियाली प्रकट गरेका छन् । एमालेभित्रको सुदृढ एकता एमाले पंक्तिका लागि ऐतिहासिक क्षण हो भने नागरिकका लागि समेत सकारात्मक हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुको एकता र बिभाजन लोकतन्त्रकै भबिश्यसँग जोडिन्छ । राजनीतिक दल एकिकृत भए, दलहरुबीच सृजनात्मक आलोचना र समर्थनको अभ्यास बस्यो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछनै, संगै राष्ट्रिय लक्ष्य र आँकाक्षा संवोधन गर्न पनि सहयोगी बन्छ । त्यसैले एमालेभित्र केही महिना यता देखिएको आन्तरिक संकट अव टरेको छ र एमाले एकिकृत भएर अघि बढ्ने उद्घोष नेताहरुबाट आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उदारता र सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता र कार्यदल स्तरमा भएको १० बुँदे सहमतिको पार्टीभित्रका केही अतिवादीबाहेक सबैले स्वागत गरेका छन् । अतिवादीहरु पार्टीको सफलता वा सरकारको सफलता हेर्दैनन्, आफूलाई के प्राप्तभयो त्यो मात्र हेर्छन् । यो एकता व्यक्तिको स्वार्थ र लाभको संवोधन होइन, एमालेको भबिश्व बचाउने र बर्तमानलाई बलियो बनाउने एकता हो । त्यसको अर्थ माधवकुमार नेपाल पक्षमा लाग्नुभएका नेता र कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने र ओली पक्षका नेता र कार्यकर्तालाई मात्र अवसर उपलब्ध गराउने भन्ने होइन । पार्टी २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कने भनेको मुल्त पार्टीको नवौं महाधिवेशनलाई मानेर अघि बढ्ने भनेको हो । यसमा ओली र माधव दुबै पक्ष ’वीन–वीन’ अवस्थामा छ ।

त्यसपछि नेकपा रहँदा माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरुलाई एमालेमा सम्मानजनक हैसियत उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । यो उपयुक्त निर्णय हो । किनकी एमालेलाई थप शक्तिशाली बनाउन सकेसम्म अन्य पार्टीबाट आएका र आउन चाहनेलाई स्वागत गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रबाट आएका बादलसहितका नेताहरुले नेकपामा रहँदा पार्टी एकताका पक्षमा लाग्नुभएको सार्वजनिक छ । त्यस्तै, अफ्ठ्यारो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो । उहाँहरु एमालेमा रहँदा पार्टी थप शक्तिशाली भएको छ । माओवादी केन्द्रबाट अनय थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।

१० बुँदे सहमतिलाई लिएर माधव नेपालले असन्तुष्टी राखेको भन्ने प्रचार भएका छन् । तर यो सहमतिलाई ओली र नेपाल दुबैले स्विकार्नुभएको छ । कार्यदल स्तरमा गरेको यो सहमति उहाँहरुकै चाहना बमोजिम भएको हो र सार्वजनिक भएको हो । माधव नेपालका केही बाध्यता छन् । उहाँले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँग मोर्चा बनाउनुभयो, पहिला पनि धोका दिएको आरोप लागिरहेका बेला शायद उहाँ सार्वजनिक खपतका लागि पनि यो सहमतिको पक्षमा खुलेर लाग्नुभएको छैन । यो स्वभाबिक हो, अतिवादीमा पुगेपछि मोडरेट बिन्दुमा फर्कन केही समय लाग्छ । माधव नेपाललाई यो समय दिनुपर्छ । तर माधव नेपाल पक्षका भनिएका केही छोटे नेताहरुका जुन खालका अराजक, अतिवादी र ध्वंशवादी प्रतिक्रिया आएका छन्, ती घातक छन् । त्यस्ता सोचलाई भने आवश्यक पर्दा निषेध गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको टिममा बसेर भएको सहमतिलाई अति ब्याख्या गरी भड्काउने प्रवृति पनि रोकिनुपर्छ । दुबैतर्फका अतिवादीलाई लगाम लगाउन सकिएन भने वातावरण फेरी बिग्रन सक्छ । 

१० बुँदेको इमान्दारीपूर्वक पालना अव एमाले नेता र कार्यकर्ताको मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टी संचालन गर्दा सकेसम्म पार्टीका तोकिएका निकायसँग परामर्शमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ । माधव नेपालले अहिले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री माग्ने माग न बैधानिक छ र राजनीतिक । निर्वाचन हारेर प्रधानमन्त्री चाहियो, पार्टी अध्यक्ष चाहियो भन्नेजस्ता माग राख्नु कुनै पनि अर्थमा उचित छैन । फेरी अहिले देश र पार्टीलाई ओलीकै नेतृत्व चाहिएको छ । किनकी ओलीको नेतृत्वमा बिकास र समृद्धितर्फ मुलुक अघि बढेको छ । विपक्षीको आलोचना त संस्कार नै भयो, पार्टीले सरकारले गरेको कामको प्रचारमात्र गर्न सक्यो भने एमाले फेरी सत्तामा आउनेनै हो । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता भनेको दशबुँदेको कार्यान्वयनमा इमान्दार रहनु हो ।

सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन घोषणाबिरुद्ध रिटमा सम्भवज आज फैसला आउँदैछ । फैसलाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीलाई सपथ गराउ भन्न सक्ने अवस्था छैन् । त्यसोभयो भने अदालतबिरुद्ध आन्दोलन हुन्छनै किनकी प्रधानमन्त्रीको आधार पुग्यो वा पुगेन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो । यदी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा एमाले एकताबद्ध रहँदा प्रधानमन्त्रीमा ओलीको निरन्तरता रहन्छ । निर्वाचन सदर भएमा एमाले एकभएर निर्वाचनमा जान्छ । त्यसैले एमाले एकतासँगै पार्टी र देशका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण भएको छ । यसलाई भाँड्ने पार्टीभित्र र बाहिरका केही स्वार्थी र विदेशी दलालहरु लाग्न सक्छन्, त्यसतर्फ भने सबै सचेत हुनुपर्छ । 
 
 
  
  
  

प्रकाशित मिति : २८ असार २०७८, सोमबार  १२ : ३२ बजे