‘एउटै नाउरको सिकार गर्न २३ लाख’

 राष्ट्रिय सभामा अड्कियो मिडिया काउन्सिल विधेयक 

काठमाडौँ । नेपाली संचारमाध्यमले चासोका रूपमा लिएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दुई विषयमा पुगेर  अड्किएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा लगातार दफावार छलफल हुँदै आएको विधेयक दफा ६ (२) र दफा १५ माग गएर अड्किएको हो । दफा ६ (२)मा रहेको काउन्सिल पदाधिकारीका सिफारिस कसले गर्ने र दफा १५ मा काउन्सिलका अध्यक्षलाई भ्रष्टाचारको मुद्धा लागे के गर्ने भन्ने विषयमा अडकिएको हो । 

एमाले सचेतक भगवती न्यौपानेले लगातार दफावार छलफल हुँदै आएको विधेयकमा ती दुई बुँदा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेकोले रोकिएको बताउनुभयो । 

दफा ६ (२) मा काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफामा काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिव नभएर स्वतन्त्र खालको उच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश संयोजक, वरिष्ठ पत्रकार र मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय समिति बनाउने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । 
यस्तै दफा १५ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा पनि कुरा मिलेको छैन । विधेयकमा अध्यक्षलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा रही तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएमा सरकारले दफा ६ बमोजिम समितिको सिफारिसमा बाँकी अवधिका लागि अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर दफावार छलफलमा चार महिनापछि अध्यक्षले अदालतबाट सफाइ पाए भने के गर्ने भन्नेमा कुरा स्पष्ट भएको छैन ।
 “भ्रष्टाचारको मुद्दाको सुनुवाइ ढिला हुन सक्छ । उदाहरणका लागि एक वर्षमा अध्यक्ष भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि एक बर्षभित्र  दोषी भएको पाइएन भने  भने फेरि काउन्सिलमा आउन सक्दछन्” उहाँले भन्नुभयो, “तर विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि तीन महिनासम्म कार्यसम्पादनमा नफर्केपछि अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैले अध्यक्ष छ महिना वा एक वर्षपछि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर नभए के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।”

उहाँले टु‌ंगिन बाँकी रहेका ती दुई कुरामा चाँडै नै टुंगोमा पुगेर विधेयकलाई संसद्‍बाट पारित गराउने बताउनुभयो । 

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  १२ : २० बजे