काठमाडौं। माओवादी केन्द्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला व्यवसायीहरूलाई अर्बौं विद्युत् महसुलमा छुट दिएको भन्दै संसद्मा प्रश्न उठेको छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीलाई विद्युतको १६ अर्ब महसुल छुट दिएको दाबी गर्नुभयो । बैठकमा बोल्दै उहाँले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी बेरुजु बक्यौताको विषयमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँको भनाइ थियो- आठ अर्बको विद्युत बिल व्यवासायीलाई पठायो, त्यो पनि समितिमा हल्लाखल्ला भयो । २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल गएपछि सिंगो समितिका त्यो विषय उठेपछि छलफल लगेका थियौँ ।
त्यहीँ एक माननीयले भन्नुभयो सरकारले १६ अर्ब छुट दियो र ६ अर्ब तिर्नुपर्ने अन्य दायित्वसहितको जोडेर ८ अर्बको बिल पठाएको छ। यो विषय छलफल गरिनुपर्छ । हामीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयलाई छलफल नगरी कसरी ८ अर्बको बिल भयो भनेर हामीले खोजी गरेका थियौं। हामीले व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौं ।’
विद्युत प्राधिकरण, प्रचण्ड सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब उठाउन सुझाव दिएको भन्दै १६ अर्ब खोइ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नगरी सरकारले महसुलमा छुट दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । कानून, तथ्य र प्रमाण नजुटाई आफूहरू कुनै निर्णयमा नपुग्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको स्रोतले बतायो । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले घिसिङविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।
घिसिङले प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक भएर राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुने गरी जलविद्युत कम्पनीसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको दाबी गर्दै खरेलले उनीविरुद्द भ्रष्टाचारको उजुरी दिएको स्रोतको दाबी छ ।
घिसिङले ६६ वटा कम्पनीसँग पीपीए गर्दा कानून मिचिएको र त्यसले राज्यलाई १ करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको दाबी खरेलको छ ।
खरेलका अनुसार विद्युत नियमन आयोगमा निश्चित शुल्क बुझाएर पीपीएको अनुमति लिनुपर्नेमा घिसिङले नियमन आयोगको स्वीकृति नलिई पीपीए गरेर राज्यलाई घाटा लगाएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
घिसिङले प्राधिकरणलाई नक्कली नाफामा देखाएको दाबी पनि खरेलकोे उजुरीमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०८१, मंगलबार ३ : ४९ बजे
प्रतिक्रिया