साफ यू–१७ च्याम्पियनसिप आजदेखि

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सञ्चारमन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौँ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकाय र विभागमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।  

मन्त्रालयमा आज आयोजित गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्य प्रगतिबारे समीक्षा कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले विषयगत मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । “जुन देशमा पुँजीगत खर्च गर्न सकिँदैन, त्यस्तो देशमा विकासको सम्भावना कम हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष हामीले खर्च गर्ने सामर्थ्य बढाउँछौँ ।” 

उहाँले विकासका अवरोधका रूपमा पुराना ऐन, कानुन र नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नुले पनि कार्यप्रगतिमा अवरोध भएको उहाँको भनाइ थियो । सेवामा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनावश्यक निकाय कटौती गर्नुपर्नेमा उहाँले  जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण सुनेपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र विभागीय प्रतिनिधिसँग मन्त्री गुरुङले राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्रलगायत संस्थानका आफ्नै चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

“हामीले हाम्रै सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चलअचल सम्पत्तिको भरपुर सदुपयोग गरेर राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिउँ ।”

उहाँले राष्ट्र गौरवका योजनाहरुमध्ये ‘डिजिटल नेपाल’, ‘स्याटेलाइट’ र ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र’ पनि हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । मन्त्रालयले यिनै मुख्य तीन विषयलाई समेटेर ‘हिरो मिसन’ का रूपमा लिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल बनाउने, स्याटेलाइट र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (प्रिन्टिङ प्रेस) आफ्नै बनाउने उहाँले बताउनुभयो । “अबको विकास सूचना प्रविधिको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यी विषयलाई हिरो मिसन मानेका छौँ ।”  

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारको डिजिटल दशक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सबै कर्मचारीबीच सहकार्यको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, विभागीय प्रतिनिधि र सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । 

 

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८१, सोमबार  ५ : ०० बजे