अचानक किन बदलियो कुलमानको पत्रकार सम्मेलनको विषय ?

काठमाडौं । सरकारलाई  अघोषित तरिकाले धम्क्याउन  विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले  शुक्रबार आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँको आफ्नै सातो उडेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको तीन वर्षअघिको  प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उहाँको सातो उडेको हो ।  

घिसिङले शुक्रबार आयोजना गर्ने पत्रकार सम्मेलन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे कुराकानी भन्ने जानकारी बाहिर आएको थियो । उहाँ यो विषयमा कुरा गरेर अघोषित रूपमा आफू लोकप्रिय हुने र सरकारलाई सबै दोष देखाउने तयारीमा रहनुभएको स्रोतले बतायो ।

तर तीन वर्षअघि उहाँले गरेको अनियामितताको फाइल सार्वजनिक रूपमा आएपछि पत्रकार सम्मेलनको विषय अन्यत्रै मोडिएको थियो । विषयलाई बदल्दै उहाँले आफ्नो कार्यकाल तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा भए गरेका काम र उपलब्धि सार्वजनिक गर्न प्रेस मिट आयोजना गरेको बताउनुभयो । 

संसद्‍को सार्वजनिक लेखा समितिले चार वर्षअघि २०७७ सालमै घिसिङले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धमा राजस्व सम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेकाले उनीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको खुलेको छ ।

लेखा समितिको २२ चैत २०७७ को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद आएपछि लेखा समितिले तत्कालीन सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा यो विषय अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले ‘प्राधिकरण सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरू उपर विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन’ सिफारिस गरेको थियो ।

रिजाल उपसमितिले फागुन २०७७ मा पेस गरेको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको ४ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘मिति २०७३/३/१६ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले दिएको लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व सम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएकाले सो सम्बन्धमा सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरू को–को दोषी छन् उनीहरूउपर विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

सरकारले लेखा समितिको यो निर्देशन नोटिस गरिरहेको थियो। तर सार्वजनिक भएको  थिएन। तर माओवादीको आड लागेर सरकारविरुद्धको हतियार बन्न तयार भएका घिसिङलाई लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनु पर्ने माग सबैतिरबाट उठेको छ। 

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८१, शुक्रबार  २ : ५७ बजे