काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ऊर्जा उत्पादकहरूले आफूले भोग्नुपरेका समस्याहरूको पोको थमाउँदै राहत प्रदान गरिदिन माग गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीहरू शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटार पुगेर पाँचबुँदे माग पत्र पेश गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा लिई निजी क्षेत्रका मसस्यालाई कानुन र नीतिमा समावेश गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० लाई निजी क्षेत्रका सवालहरू समेटेर पारित गराउन माग गरेका थिए ।
प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरी उनीहरूसँग रहेका करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू स्वतः खारेज हुने र ती आयोजना विदेशीको हातमा जाने अवस्था आउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले विधेयक सच्चाउन पहल गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
त्यस्तै १३ हजार मेगावाट क्षमताका २०० भन्दा बढी आयोजनाहरू पीपीएको लाइनमा रहेको भन्दै त्यसका लागि बाटो खोलिदिन उनीहरूले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उनीहरूले गत वर्ष र यो वर्ष बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत आयोजना पुर्निर्माणका लागि खरिद गरिने मेसेनरी समानमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए ।
जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि कतिपय मन्त्रालय र विभागमा धाइरहनु पर्ने समस्या ऊर्जा उत्पादकहरूले भोगिरहेका छन् ।
हेर्नुहोस् ज्ञापन पत्र :
प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०८१, शुक्रबार २ : १९ बजे
प्रतिक्रिया