अड्केको संक्रमणकालीन न्यायको कसरी फुक्यो गाँठो ?

काठमाडौँ । माओवादीले दस वर्ष सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनामा संलग्नमाथि छानबिन गर्न बनाइएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधयेकमा सहमति जुटेको छ । आज सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको हो ।
टिआरसी विधेयकमा एमालेले अघि सारेका अधिकांश मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । एमालेले अघि सारेको अधिकांश मुद्दा र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार दलहरूबीच सहमति भएको हो । 
विधेयकका चारवटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको हो । ती चार विषयमा मुख्यतः एमाले र माओवादीबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन । 
मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति, हत्याका सम्बन्धमा, बालसेना र सजायको व्यवस्था चार मुद्दामा दलहरूबीच कुरा मिलेको थिएन । आज भएको तीनदलीय संयन्त्रको छलफलमा ती चार विषयलाई टुंग्याइएको छ । 
मेलमिलाप पत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, जुनसुकै हत्या पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, बालसेना र सजायको व्यवस्था जस्ता मुद्दामा दलहरूबीच कुरा मिलेको छ ।
एमालेका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितलाई न्याय र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सहमति गरिएको बताउनुभयो । 
राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो । 
सहमति अनुसार ‘सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट गरिएको हत्या’ भनिएको छ । 
हत्याका सम्बन्धमा एमालेले नै भनेको नियत वा स्वच्छेचारी रूपमा राख्ने सहमति भएको बर्तौलाले बताउनुभयो । एमालेले ‘हत्या स्वेच्छाचारी हुँदैन, हत्या स्वयंमा क्रूरतापूर्वक हुन्छ, जुनसुकै हत्या मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो’ भन्दै आएको थियो । तर, नेकपा (माओवादी) ले हत्यालाई परिभाषित गर्दै ‘क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या मात्र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन हो’ भनेको थियो । 
यसैगरी दोस्रो बालसेनाका विषयमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कुरा मिलेको थिएन । 
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ‘बालसेना’ शब्द प्रयोग नगरौं भन्ने रहेको थियो । दुवै दलले द्वन्द्वका पीडितलाई सम्बोधन गरौँ, बालसेना शब्द प्रयोग नगरौँ भन्ने थियो । एमालेले भने माओवादीमा संलग्न भएका बालसैन्य र सुरक्षाकर्मीलाई पनि न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । 
बर्तौलाले बालसेनालाई पनि बहिर्गमित पूर्वलडाकुलाई जस्तै परिपूरण गर्ने र पीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पनि राहत दिने कुरा विधेयकमा टुंग्याएको बताउनुभयो । 
तेस्रो नमिलेका कुरा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने रहेको थियो । माओवादी र कांग्रेसको पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएन भने मेलमिलाप हुँदैन, स्वतन्त्र सहमति प्राप्त नभएमा कानूनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ’ भन्ने रहेको थियो । एमाले भने सहमत थिएन र कानुनी प्रक्रियाबाट पीडकलाई आवश्यक सजाय गर्ने आधार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको थियो । 
अहिले भएको सहमतिअनुसार स्वतन्त्र सहमति भएन भने पीडितलाई थप कानूनी उपचारका लागि बाटो खुला राख्ने सहमति भएको बर्तौलाले बताउनुभयो । 
चौथो नमिलेको बुँदा थियो– घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय । 
‘घटी सजाय संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीको विधिशास्त्रको पक्ष भइसकेकाले सजाय घटाएर जानुपर्छ र कतिपय देशमा त सजाय नै नगर्ने प्रचलन छ’ भन्ने बटमलाइनमा माओवादी रहेको थियो । तर, यसमा एमाले असहमत छ । एमालेले ‘घटी सजाय भनेको कति हो ? प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको सजायभन्दा कति प्रतिशत घटी मागदाबीमा पीडकका विरुद्ध उजुरी दिने ?’ कानूनमा प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । 
आज भएको घटी सजायमा प्रचलित कानून अनुसार २५ प्रतिशत सजाय घटाउन नपाउने सहमति भएको नेता बर्तौलाले बताउनुभयो । “२० वर्ष सजाय भएपछि घटाएर अनिवार्य पाँच वर्षसम्म लैजान पाइने भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “पहिला एक महिना मात्र सजाय हुनुपर्दछ भन्ने रहेको थियो । पीडितलाई अन्याय हुन्छ भनेर हामीले नै २५ प्रतिशत तोेकेका हौँ ।”
 

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०८१, बिहिबार  ६ : १६ बजे