काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्ति सम्बन्धी विवाद तीन वर्षसम्ममा पनि नटुङ्गिएको पाइएको छ ।
सामान्यतया सर्वोच्च अदालत मुद्दा किनारा लाग्न समय लाग्ने निकायकै रूपमा चिनिन्छ । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको मुद्दा छिनोफानो नहुनुको कारण हो, शक्तिको दुरूपयोग । सोर्स र फोर्सको गलत उपयोग गर्दै घिसिङले सर्वोच्चमा २८ पटक पेसी चढ्दा समेत त्यसलाई सारेर आफ्नो पद लम्ब्याएको पाइएको हो ।
२०७८ साल साउन २५ गते बसेको तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी पदमा नियुक्त गरेको थियो । तर, चार वर्षका लागि नियुक्त हुनुभएका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर हितेन्द्रदेव शाक्यको पदावधि बाँकी रहँदै नै सो नियुक्ति भएको भन्दै यसलाई बदर गर्नु पर्ने मागसहित सो मुद्दा दर्ता भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको मुद्दामा कुलमान घिसिङले महान्यायधिवक्तहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, खम्बबहादुर खाती र दिनमणि पोखरेलको सहारामा मुद्दा सार्दै कार्यकाल लम्ब्याउन सफल हुनुभएको हो । त्यसो त आम नागरिकहरूले सर्वोच्चमा बढीमा दुई पटक मात्रै पेसी सार्न पाउने सुविधा पाउँछन् । तर, कुलमानले शक्तिको आडमा अदालतमा पेसी सार्न सफल भएको यस घटनाबाट छर्लङ्ग भएको छ ।
सरकारले गैरकानुनीरुपमा आफूलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको भन्दै हितेन्द्रदेव सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । शाक्यले आफूलाई पुनर्बहालीको मागसमेत गर्नुभएको थियो ।
सो मुद्दाको पहिलो पेसी २०७८ भदौ २ गतेका लागि तोकिएको थियो । शाक्य २०७७ माघ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो । शाक्यको यो मुद्दालाई लम्ब्याएर न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिँदा न्यायिक मर्मको समेत मर्दन भएको छ ।
तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २५ गते शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर माओवादी निकट मानिएका कुलमान घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयमा टिपेक्स लगाई चोरबाटोबाट नियुक्ति दिएको सार्वजनिक भएको थियो । रोचक कुरा त, यो मुद्दामा ११ पटक सुनुवाईको मिति तोकी बेञ्च बस्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाहेक अन्य सबै न्यायाधीशहरूले यो मुद्दालाई हेर्ने नभ्याइने सूचीमा राखिदिएको पाइएको छ ।
नेपाली उखान नै छ, न्यायका नौ सिङ । कुलमानको मुद्दाले यसलाई झनै चरितार्थ गरेको छ । यो मुद्दा सुरूमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पर्यो । त्यस बेञ्चबाट हर्न नभ्याइने भएसँगै यो मुद्दाको मिति लम्बिन थालेको हो । त्यसपछि न्यायाधीशहरू मीरा खडका, डा. कुमार चुडाल र प्रकाश कुमार ढुंगाना, डा. मनोजकुमार शर्मा, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हासहितका न्यायधीशहरुको संयुक्त इजलासले पनि हेर्न नभ्याउनेमै राखिदियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकपटक कारण देखाउ आदेश र एक पटक हेर्न नभ्याइने र एक पटक कानुन व्यवसायीको आग्रहमा स्थगित गर्नु गर्नुभयो । त्यसपछि थुप्रै सालतमामी आए, यो मुद्दा कहिल्यै छिनिएन ।
११ पटकसम्म पेसी चढेको मुद्दा धेरै पटक हेर्न नभ्याइनेमै पर्यो:
हेर्नुहोस् चार्ट :
पेसी सारिएको विवरण हेर्ने हो भनेसमेत यो मुद्दा अत्यास लाग्दो अवस्था देखिन्छ ।
शाक्यले तत्कालको आदेश मागेर दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार कायम गरेर पेस गर्न आदेश गरेको थियो । तर, कुलमानको कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत उहाँको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा न्यायकै दैलोमा यसरी उपेक्षित हुनु स्वाभाविक छैन । भनिन्छ, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नै नदिनु बराबर हो। यो तथ्यबाट कुनै पनि न्यायमूर्ति बेखबर हुनुहुन्न, सर्वोच्च प्रशासन पनि जानकार नै छ ।
तर, यो मुद्दालाई शक्तिको आडमा पछाडि धकेल्दै पदमा रजाइँ गरेको देख्दा न्यायालयकै कारण नागरिकहरूले अन्याय भोगिरहेको हो भन्ने आरोपलाई पुट दिइरहेको छ । घिसिङको नियुक्ति ठीक हो या शाक्यको काज ठीक हो, यसबारे तत्काल अदालतले न्याय निरूपण गरिदिएको भए अदालतमाथि उठिरहेको प्रश्न स्वतः निश्प्रभावी हुने कानुन व्यवसायीहरूको भनाई छ ।
हुनत, यतिबेला कुलमानले शक्तिको आडमा गर्नुभएका यस्ता कामहरू खासै जनमानसमा आएको छैन । त्यसैले उहाँ प्रति सद्भाव राख्नेको उल्लेख्य जमात पाइन्छ । तर, यही व्यक्तित्व हेरेर न्यायको मानमर्दन हुन शैलीमा पेसी सारिरहँदा न्यायमुर्तिहरूको समेत कद घटेको चर्चा यतिबेला सघन रूपमा चलिरहेको छ ।
मुद्दाको पेसी सारेको सार्यै गर्ने अदालतभित्रको गज्जबको परिदृश्यले कतै हाम्रो न्याय सम्पादन प्रणालीलाई नै गिज्याइरहेको छैन यत्ति बेला प्रश्न झनै पेचिलो बनिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०८१, बिहिबार ३ : ५२ बजे
प्रतिक्रिया