मौद्रिक नीतिको ढिलाइले पुँजी बजारमा चलखेल 

काठमाडौं । चालु आबको साउन ४ गते आउने भनेको मौद्रिक नीतिको ढिलाइले पुँजी बजारमा चलखेल बढेको देखिएको छ । मौद्रिक नीति जति ढिलो भयो त्यति नै पुँजी बजारमा चलखेल हुन सक्ने देखिएको छ । 

मौद्रिक नीति यस्तो आउँछ, उस्तो आउँछ भन्ने जस्ता तर्कको प्रभाव सेयर बजारमा परेको छ । उच्च स्रोतको अनुसार भन्दै चलाइने बजार हल्लाको प्रभावमा लगानी कर्ताले सचेत हुनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यविधिमा आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति नल्याएको अवस्था पनि कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा साउन २९ मा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।

तत्कालको लागि मौद्रिक नीति रोकिए पनि अहिले सरकारको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर एउटै पार्टीको भएको कारण नीतिगत मतभेद आउने अवस्था देखिदैन । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका आ–आफ्नै दायरा र कार्यक्षेत्र हुन्छन् । यी निकायबीच एकले अर्कालाई सुझाव, सल्लाह र आवश्यक परे सरकारले निर्देशन दिने चलन रही आएको छ । अर्थतन्त्रमा कायम सुस्ततालाई चिरेर अगाडि बढ्नका लागि निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउन माग गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रकै तीव्र लबिङका कारण सरकारले पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताएको छ । 

२०८० वैशाखबाट मौद्रिक नीतिका सीमाहरूलाई लचक बनाइँदै गएकाले त्यसको प्रभाव अहिले देखिने क्रममा रहेको छ । तर, अझै पनि लचक मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्नेमा सबै क्षेत्रबाट दबाब आइरहेको छ । पछिल्लो समय कर्जाको माग हुन नसक्दा लगानीयोग्य रकम (तरलता) बढ्दै गएको छ । जसका कारण निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कर्जा बढ्न नसकेपछि केन्द्रीय बैङ्कले अबको मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई ध्यान  दिनु पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यलाई अबको मौद्रिक नीतिले पूरा गर्ने वातावरण ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । 

निजी क्षेत्रले बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताएको छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत लगानी भएको निजी क्षेत्रमा वित्तीय सहजीकरण हुनुपर्ने बताएका छन् । 

कर्जा माग नहुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अहिले करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको पनि केन्द्रीय बैङ्कले बताएको छ । बैङ्कको ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहेको छ । रेमिटेन्स पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततामा अझै सुधार आउन सकेको छैन । 

बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर पनि घटिरहेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैङ्कहरूको खराब कर्जा बढिरहेको, खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था गर्दा बैङ्कहरूको थप कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आएकोले अबको नीतिले यसलाई पनि ध्यान दिने अपेक्षा विज्ञहरूले गरेका छन् ।  

सेयर, घरजग्गा, अटोलगायत क्षेत्रबाट कर्जा लिन पाउने सीमा बढाउनुपर्ने, जोखिमभार कम गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव आए पनि यी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । अहिलेसम्म सेयर कर्जामा व्यक्तिलाई १५ करोड र संस्थालाई २० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । यसमा पनि अबको नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०८१, बुधबार  ४ : ४७ बजे