बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलन र सरकारी दमन

बंगलादेश । नेपालको एक असल मित्र । थुप्रै सम्भावना बोकेको मुलुक तर राजनीतिक उतारचढावका कारण सधैँ जनता पिल्सिने देश ।

अहिले यो सुन्दर देशमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चर्किएको छ । करिब १ सय ५० जनाको ज्यान जाने गरी भएको आन्दोलनको माग त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले त गरेको छ, तर यसले गम्भीर लापरवाही र जनताको जिउधनप्रतिको उपेक्षा दर्शाएको छ ।

यो भन्दा पहिले नेपाल जोडिएको परिवेशको चर्चा गरौँ ।

बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षाका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी जाने गरेका छन् । बंगलादेशमा जारी उग्र आन्दोलनका कारण उनीहरूको सुरक्षामा चुनौती आएकाले थुप्रैले मौका मिलाएर देश छोडिसके । करिब ३ हजार नेपाली रहेको यस देशबाट आठ सय भन्दा बढीले देश छोडिसके ।

विषयको गाम्भीर्यता बुझेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएर त्यहाँबाट धमाधम नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने काम पनि सुरु भएको छ ।

सम्बन्धित परिवारले आफ्नो परिवारको उद्दार गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए लगत्तै नेपालीहरू स्वदेश फर्काउन थालिएको छ । शनिबार राति नै सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले १७ जना नेपाली फर्काउन प्रबन्ध गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यति मात्रै होइन, आउन चाहने अन्यलाई पनि यस्तो व्यवस्था मिलाउने गरी उहाँले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ ।

कसरी भयो बंगलादेशमा यति ठूलो आन्दोलन?

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताका लागि लड्नेहरूलाई बंगलादेशमा युद्ध नायक भनिन्छ । देशको एक तिहाइ सरकारी जागिर यी युद्ध वीरका सन्तानका लागि आरक्षण गरिएको छ ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँग छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका परिवारका छोराछोरीलाई विशेष आरक्षण दिने सरकारले नीति ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई समर्थन गर्नेहरूलाई लाभ पुर्‍याउन यस्तो नीति ल्याइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

बंगलादेशमा पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरका लागि मेरिटका आधारमा हुन्छ । बाँकी ५६ प्रतिशत आरक्षणमा छुट्याइएको हो ।

३० प्रतिशत स्वन्त्रताका लागि लडेका व्यक्तिका छोराछोरीका लागि छुट्याउँदा, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पिछडिएको जिल्ला, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले अन्य आरक्षणमा आफूहरूको विमती नभए पनि विशेष व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको ३० प्रतिशत आरक्षणमा भने असहमति भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

यही विषयमा चर्केको आन्दोलनलाई बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले झनै चर्काउने अभिव्यक्ति दिनुभयो । आम नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीले शेख हसिनाले ‘रजाकर’ को आक्षेप लगाइदिएपछि आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर पुगेको हो । प्रधानमन्त्री हसिनाले कोटा खारेजीको माग पूरा गर्न सम्भव नभएको बताउँदै स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानले कोटा पाउनु गलत नभएको भन्दै ‘रजाकर’लाई मात्रै किन प्राथमिकता दिने भने पछि अवस्था बिग्रेको हो ।

‘रजाकर’ शब्दप्रति बंगालदेशीको आपत्ति छ। स्वतन्त्रता आन्दोलनमा ‘रजाकर’ बाहिनी नामक एक अर्धसैनिक बलले पाकिस्तानी सेनाको साथ दिएको थियो। यस अर्थमा रजाकर गद्दार पनि मानिन्छन् ।

यस पछि देश भर कर्फ्यु देखि इन्टरनेट सेवा अवरोध लगायतको भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भयो ।

अन्तत: बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले गत जेठबाट जारी भएको आरक्षण प्रणाली खारेज गरिदियो । १ सय ५० को ज्यान गएको र सयौँ घाइते भएको यो आन्दोलनपछि अब सरकारी जागिरमा ९३ प्रतिशत भर्ना योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने भएको छ ।

बंगलादेशमा यस अगाडि ५६ प्रतिशत कोटा प्रणालीबाट जागिरमा भर्ना हुने प्रचलन थियो । त्यसैको विरोधमा आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

यसअघि सन् २०१८ मा कोटा विरोधी आन्दोलन भएसँगै बंगलादेश सरकारले कोटा खारेज गरेको थियो । सरकारले खारेज गरेको गत जेठमा ब्युँताएपछि पुनः आन्दोलन भएको हो ।

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०८१, आइतबार  ७ : ५८ बजे