माओवादी केन्द्र खारेजीको निवेदन छिट्टै टुग्याउन एमालेभित्रका पूर्वमाओवादी नेताको माग

काठमाडौं । नेकपा माओावादी अवैध भएको र अवैध पार्टीले आफुहरु माथि गरेको कार्वाही पनि अवैध हुने भन्दै एमालेभित्रका पूर्व माओवादी नेताहरु निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको छ ।
शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेका नेताहरुले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदन छिटो कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
नेता टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्वमा मणि थापा, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी आयोग पुग्नुभएको हो । पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा र लेखराज भट्ट बिरामी भएका कारण आउन नसकेको थापाले जानकारी दिनुभयो ।एमालेमा आएका माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले बुधबार अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीमार्फत आयोगमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को दल दर्ता खारेजीका लागि निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । 

‘अस्ति निवेदन दर्ता भएको छ । त्यसमा छिटो निर्णय होस् भन्न आयोग आएका हौं,’ थापाले भन्नुभयो ।

०६९ देखि महाधिवेशन नभएको भन्दै नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा खारेज गरेपछि एमालेमा लागेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । थापा भने सांसद थिएनन् । पार्टीले तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि कारबाही गरेको थियो । चार सांसद पदमुक्त भएको सूचना संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरी आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।

तर, माओवादी केन्द्र नै अवैध भएकाले त्यसले गरेका कारबाही पनि वैध नहुने पूर्वमाओवादी नेताहरूको तर्क छ ।

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा खारेज गरेपछि एमालेमा लागेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । थापा भने सांसद हुनुहुननथ्यो ।
पार्टीले तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि कारबाही गरेको थियो । चार सांसद पदमुक्त भएको सूचना संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरी आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।

तर, माओवादी केन्द्र नै अवैध भएकाले त्यसले गरेका कारबाही पनि वैध नहुने पूर्वमाओवादी नेताहरूको तर्क छ ।

आयोग पुग्नुभएका नेताहरुलाई आयोगमा परेको निवेदनबारे  छिट्टै सचिवालयमा छलफल गरिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

प्रकाशित मिति : २५ असार २०७८, शुक्रबार  ३ : २६ बजे