दुई तिहाईको विश्वास जित्ने प्रधानमन्त्री ओलीको लक्ष्य (भिडियो रिर्पोट)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओलीले ३० दिनभित्र संसद् बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै यो प्रक्रिया थाल्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि २ सय ७५ बहुमत अर्थात् १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यसअघि नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा दुई अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा नै १ सय ६६ सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाइएको थियो । यस अर्थमा अहिले विश्वासको मत लिनु भनेको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्रै हो ।

तर विश्वासको मत पाउनु मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाईको समर्थन रहेको देखाउन नै नै यो प्रक्रिया थालिएको हो ।  त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताघटकका काँग्रेस–एमाले बाहेक अशोक राई नेतृत्वको जसपाका ७, जनमत पार्टीका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र दुई गरी १ सय ९१ मत आउने निश्चित छ ।

यस्तोमा नयाँ सरकारले संविधान संशोधन गर्ने बाटो खुल्ने छ र मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता हटेर जाने छ । यति मात्र हैन संसद्मा जनमत न्युन भएका दलहरूले जोडघटाउको राजनीतिलाई मलजल गरेर सत्ताको लुछाचुँडी गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत झापड लाग्ने छ ।

अहिलेको सांसद संख्या जोड्दा ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै शक्तिशाली सरकारसमेत हुँदैछ । हुन त एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन्बाट रोक्न निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अगुवाइमा ठुलै कसरत भएको थियो । संसद्का दुई ठुला दल काँग्रेस र एमालेले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न सहमति गरी त्यसलाई समर्थन गर्न अन्य राजनीतिक दललाई आह्वान गरे पनि धारा ७६ (३) को छिर्के दाउ हानेर बखेडा झिक्न खोजिएको थियो ।

तर, त्यो आत्मरत्तिमा सीमित भई वर्तमान सरकार गठन मात्र भएन, यसको सकारात्मक प्रभाव अन्तरराष्ट्रिय स्तर देखि स्थानीयमा सेयर बजारदेखि मुलुकका अन्य आर्थिक सूचकमा देखिन थालिसक्यो । शिथिर रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी सरकार गठन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको उत्साह सर्वत्र देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी पाएर विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा अघि बढ्ने आधार तयार भैसकेको छ ।

अझ प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसद्मा आफ्नो मार्गचित्र प्रस्तुत गरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवहार नभई असर राजनीतिक अभ्यासको लागि बाटो खोल्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

यो तथ्य बुझिसके पछि अब सरकारको विरोध गरेर स्वार्थको रोटी सेक्नु भन्दा विपक्षमा उभिएका दलहरूले समेत समर्थन गरेर ओली सरकारलाई अनुमोदन गर्नु मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

अहिले ओली सरकारलाई माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० सांसददहरुले भने विपक्षमा मतदान गर्ने देखिएको छ । सत्ता छोड्नु परेका कारण भोकाएको बाघ जस्तो भएको माओवादी केन्द्र, नेपाली राजनीतिमा छिचिमिरा झैँ उदाए पनि सिद्घान्तहिनता कारण घर न घाटको बन्दै गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ता बर्हिगनको झोकमा भोट नदिन गरेको निर्णय स्वाभाविक भए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भोट नदिनुका पछाडि गम्भीर रहस्य लुकेको छ ।

अघिल्लो पटक ओली नेतृत्वका दुईतिहाईको वामपन्थी सरकार ढालेर माधव नेपालकै नेतृत्वमा नेकपा एस जन्माइएको थियो । अहिले पनि त्यो पार्टी ओली सरकारको तेजोवध गर्नमै रमाइरहेको देखिन्छ । र यो पार्टी कसैबाट परिचालित त छैनन् भन्ने तर्कना राजनीतिक बजारमा गर्माइरहेका छन् । त्यसो नहुँदो हो त, काँग्रेसले किस्तामा राखेर प्रधानमन्त्री बनाएका ओलीलाई एसले समर्थन गर्नु नपर्ने कुनै अर्को कारण देखिँदैन । राप्रपाको त के कुरो गर्नु, न भूतो न भविष्यको भाष्य बोकेर घिस्रिरहेको यो पार्टी नेपाली राजनीतिलाई उल्टो दिशामा फर्काउने दिवा स्वप्नमै रमाइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८१, शनिबार  ६ : ३१ बजे