संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषय उठानः चियाको कपमा तूफान

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)मा नेपालको संविधानमा संस्थागत गरिएका दुई प्रमुख तत्व –संघीयता र धर्मनिरपेक्षता–लाई जबरजस्त बहसमा ल्याउन खोजिदैछ । कामकुरो एकातिर। कुम्लो बोकी कतातिर भनेजस्तो गिजोल्ने ठाउँमा नभएको निकास दिने ठाउँमा भएको सत्तारुढ एमाले जीवनमा यो महत्वको कुरा नभएको मात्र होईन, बेमौसमी कुरा पनि हो  । धेरै विषयका अतिरिक्त नेपालको संविधान २०७२ का प्रमुख दुई विशेषता संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् । संविधान जारी हुँदा धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा राजावादी शक्तिमात्र थियो भने संघीयताको विपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चा थियो । देशको राजनीति, सामाजिक सन्तुलन, अधिकारको बाँडफाँटको सवालमा यी दुबै विषय सर्वाधिक महत्वका विषय भए पनि पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थ र कहिलेकहीं व्यक्तिको राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षाको लागि यसको पक्ष वा विपक्षमा बहस हुने परिपाटी चल्दै आएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले २०४७ सालदेखि नै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आफ्नो चट्टानी अडान राख्दै आएको छ । नेपालको संविधान२०४७ मा एमालेद्वारा राखिएका २७ वटा असहमतिमा धर्म निरपेक्षताको विषय समेटिएको यहाँ स्मरणीय छ । मार्क्सवादको मान्यताबमोजिम पनि कम्युनिष्टहरू व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा कुनै धर्म विशेषको पक्षमा नरहनाले पनि, कम्युनिष्टहरू द्वन्दात्मक भौतिकवादी हुनाले पनि यसलाई स्वभाविक अबधारणाको रुपमा लिन सकिन्छ । जनवादी(समाजवादी अवधारणामा चल्ने कम्युनिष्टहरू हिन्दु, बौद्ध, मुस्लीम,ईसाई वा अरू कुनै धर्मविशेषको पक्षपाती हुन नसक्ने प्रष्टै छ । फेरि नेपालको धर्मनिरपेक्षताको बहसको जति लामो डोरी बाटे पनि नेपाललाई विगतमा झैं हिन्दुराज्य (वा अधिराज्य) मा फर्काउने कि अहिलेको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई कायम गरेर जाने भन्ने नै हो । धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दु धर्म स्थापित गर्न सकिए ढिलोचाँडो हिन्दु अधिराज्य समेत फर्काउन सकिन्छ भन्ने छद्म उदेश्य बोकेका राजावादीहरूको लाइनमा कोही सचेत एमाले उभिन सक्दैन । हिन्दु राज्यको विषय उठाएर एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा कोही रातारात लोकपृय हुने संभावना त झन छँदैछैन । 

जहाँसम्म संघीयताको सवाल छ, नेकपा (एमाले) ले शुरुमा निकै संशय गरेको विषय हो । माओवादी र केही जातिवादी–मधेशवादी पार्टीले जबरजस्त जातीय संघीयताको मुद्धा अगाडि बढाएपछि एमाले जातीय संघीयताको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको साँचो हो । जातीय अग्राधिकारसहितको संघीयतासम्बन्धी माओवादी अबधारणा उसले खारेज गरेकै हो । अहिले जे मोडलको संघीयता नेपालमा लागू र कार्यान्वयन भइरहेको छ, यसको निर्माण नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त प्रयासबाट बनेको हो भन्दा अत्युक्ति हुदैन । संघीयताको मुद्धा माओवादी उठाए पनि यसको मोडल एमाले र काङ्ग्रेसले तय गरेबमोजिम निर्धारण भएको छ । गणतन्त्रवादी सबैको सहमतिमा संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको संघीयता सिध्याउन खोज्नु आफैंले जन्माएको छोरो मार्न खोज्नु सरह हो । भर्खरै आफैंले कार्यान्वयनमा ल्याएको संविधानलाई समृद्ध बनाउन सत्तारुढ एमालेले विशेष पहल गर्नुपर्छ । यसरी मात्र ढिलो चाँडो राजनीतिक स्थीरता प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो जन्मकालदेखि नै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिदै आयो । आफ्नो चारतारे झण्डाको एकतारा धार्मिक स्वतन्त्रताको हो भन्दै आयो । तर सो पार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षपाती रहुन्ज्याल हिन्दु अधिराज्यको पक्षमै देखियो । २०४७ को संविधानको निर्माणमा प्रमुख भूमिकामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस हिन्दु अधिराज्यको नै समर्थन गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । बामघटकको असहमतिका बाबजूद राजा र काङ्ग्रेसको सहमतिमा हिन्दुसापेक्ष संविधान बनेको कुरा ईतिहासमा दर्ज विषय हो । तर जब नेपाली काङ्ग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पदार्पण गर्यो, धर्मनिरपेक्षतामा पनि विस्तारै सहमत हुन आइपुग्यो । हिन्दु धर्मलाई त्तकालीन राजा र हालसम्म पनि राजावादीले आफ्नो पेवाजस्तो बनाएको परिप्रेक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस त्यो ठाउँमा आईपुग्नु अस्वभाविक थिएन ।

संघीयताको सवालमा संविधान निर्माण अवधिभर नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको लगभग समान धारणा निर्माण भएको थियो । उनीहरू मिलेरै संघीयतासम्बन्धी माओवादी–जातिवादी–मधेशवादीको घातक अबधारणा निष्फल बनाउन सफल भएका हुन् । धार्मिक र जातीय द्वन्द सिर्जना गर्ने र देशमा विद्यमान धार्मिक सहीष्णुता र जातीय सदभाव खल्बल्याएर देशमा दीर्घकालीन अस्थीरता निम्त्याउने खेललाई परास्त गरेका हुन् । धर्मनिरपेक्षताको सवालमा एमाले र अन्य स–साना बामघटकसंग माओवादीको खासै मतभिन्नता नरहे पनि संघीयतासम्बन्धी मुद्धा आफूले उठाएको मुद्धा भएकोले यसको प्याटेन्ट राइट आफूसंगै हुनुपर्ने माओवादीको रोड्याँईं संविधान निर्माणको अवधिभर रह्यो । माओवादीले मधेशवादी र जातिवादीसंग मिलेर जातीय वा जातीय अग्राधिकारसहितको संघीयताको वकालत गरिरह्यो । लामो रस्साकस्सी पछि माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड वर्तमान मोडेलसंग सहमत भए भने बाबुराम पक्ष र अरू जातिवादी–मधेशवादी पक्ष सहमत नहुँदा संविधान जारी हुँदा दिपावलीमात्र होइन, संविधान जलाउने कार्य समेत भयो ।

राजतन्त्र,हिन्दु अधिराज्य र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकल्पमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आएका हुन् । गणतन्त्र राजाविनाको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता हिन्दु अग्राधिकारसहितको धार्मिक स्वतन्त्रता र संघीयता निस्चित भौगोलिक क्षेत्रलाई शासन गर्ने प्रादेशिक सरकार र संसदको रुपमा नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालको संविधान नेपालका राजनीतिक शक्तिको सहमतिको दस्तावेज भएकोले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका विषयको विपक्षमा मनमौजी मत राखेर देश हित हुने कल्पना गर्न सकिदैन । केही समय अगाडि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जननिर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा त बरु राजाको ईज्जत र शान थियो भन्नु, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा अन्य केही नेताले धर्मनिरपेक्षताको विरोध र हिन्दु सापेक्षताको वकालत गर्नु, हठात् एमालेका एक  केन्द्रिय सदस्यले एमालेको तेह्रौं केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र शासन व्यवस्थाबारे समीक्षा गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नु,अर्का सदस्यले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्छ भन्नु केवल संयोगमात्र हो या भित्रभित्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको खिलापमा खिचडी पाक्न थालेको हो प्रष्ट भएको छैन । तर प्रतिगामी शक्तिले नजानिंदो पाराले पार्टीभित्र सूँड पसार्दैन भनिहाल्ने परिपक्व अवस्था पनि छैन ।नेपालको अहिलेको समस्या शासन व्यवस्था हो कि सत्तारुढ वा प्रतिपक्षी पार्टीको समग्र नेतृत्वको क्षमताको समस्या हो, बहस यसमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । उही पार्टी वा पात्रले कुनै बेला देशको कायाकल्प गर्ने अचुक औषधीको रुपमा कुनै मुद्धा उठाउने, आन्दोलन गर्ने, लागू गराउन आकाश–पाताल जोड्ने अनि केही समयमै उही पार्टी र पात्रले त्यसलाई घाँडो ठान्ने परिपाटी नेपालमा नौलो होइन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण प्याकेजमा प्राप्त उपलब्धि हुन् एकको विरोध गर्दा सिंगो प्याकेजलाई प्रभाव पर्छ । सिंगो प्रक्रियालाई असर पुर्याउछ । धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दा हिन्दुवादी धरातलमा पुगिने र संघीयताको विरोध गर्दा केन्द्रवादी र प्रकारान्तरले राजावादी धरातलमा पुगिने परिस्थिति छ ।

त्यसो त संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरुप साध्य होइनन्, केवल साधन हुन् । साध्य त नेपाली जनताको सर्वोपरि हित हो । उच्चतम लोकतन्त्र हो । समाजवाद हो । संगसंगै लक्षमा पुग्न चाहनेले लक्षमा पुग्ने पद्धति र प्रक्रियालाई तहस–नहस पार्ने होइन, जगेर्ना र सम्बर्धन गर्न सक्नुपर्छ । बेला बखत गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विषयमा उठ्ने विरोध, आक्रोश र समीक्षाको सन्दर्भलाई यही परिप्रेक्षमा बुझ्न जरुरी छ । नेपाली जनताले सहजतापूर्वक ग्रहण गरिसकेका संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्ष वा विपक्षमा जबरजस्ती बहसमा ल्याएर देश र सत्तारुढ पार्टी एमाले कसैलाई फाइदा हुदैन । संविधानको प्रस्थावनामा वा अग्र भागमा परेको विषयमा उठ्न खोजेको बहस चियाको कपमा आएको तूफानजस्तो मात्र हो । बहस चलाउन खोज्नेहरूले बुझे हुन्छ संघीयता र धर्मनिरपेक्षता तीन परिस्थितिमा नेपालबाट हट्न सक्छ । कि तानाशाही ‘कू’, कि ०६२६३को जस्तो तुमुलकारी जनविद्रोह वा आम सहमति । यी तिनै परिस्थिति अहिले असंभव प्रायः छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०७८, बिहिबार  ३ : ०१ बजे