राजनीति बिग्रिएर हामी बिग्रिएका हौं कि हामी बिग्रिएर राजनीति ?

राजनीति बिग्रिएर हामी बिग्रिएका हौं कि हामी बिग्रिएर राजनीति ?  हामी बिग्रनुका पछाडि राजनीति पनि एउटा कारण त होला ! तर मुख्य कारणभने होइन। हामीलाई बिगार्ने हाम्रो सामाजिक, शैक्षिक, न्यायिक, आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्था नै हो। जसलाई राजनीतिले समय मै बुझ्ने र त्यसमा आमूल संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने क्षमता देखाएन। परिणामस्वरूप आलोचनाको केन्द्रमा राजनीति पर्न गयो।

२०६२र६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिपछि जसरी सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्न नयाँ संवैधानिक व्यवस्था लागु गरियो त्यसरी नै सामाजिक, शैक्षिक, न्यायिक, आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्थाहरूमा पनि समयानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। तर हामीभने राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाको परिवर्तनमा मात्रै सिमित भयौं। जसले गर्दा देश फेरि अस्वभाविक द्वन्द्वमा पर्छ कि भन्ने त्रासका बीच गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र पो ठीक होकि भन्ने भ्रमपूर्ण वातावरण तयार गर्न एउटा पक्ष दत्तचित्त भएर लागेको छ। अहिले माधव नेपालहरूले निर्दलीय चरित्र देखाउँदै नेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रम बनाउन गरेको पछिल्लो प्रयासले राजतन्त्रवादीहरू उत्साहित भएका छन्।

माधव नेपालले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज), पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले क्रान्तिकारी राष्ट्रियता अनि शेरबहादुर देउवाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको कालो बर्को ओढेर ७६ (५) लाई निर्दलीय मापशे (माधव-प्रचण्ड -शेरबहादुर) मोर्चा बनाउने आधार ठानेका छन्। यतिखेर एकजुट एमालेमा आफ्नो भविष्य देख्नेहरू बाहेक अरू सबै माझको पछि लागेर नेपालको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी अवसरवादको सेवा गर्दैछन्। शेरबहादुर देउवालाई राज्य सत्ता सुम्पने योजनासहित माझण्डहरू रातदिन नभनी खटिएका छन्। जसलाई बुर्जुवा मिडियाहरूले व्यापक बजारीकरण गरेर जनमनमा मापशे मोर्चाले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यमान्यता अंगिकार गरेको छ भनेर भ्रम पार्दैछन्।

माझ पक्षले गरेका प्रायः सबै गतिविधिहरू राजनीतिक मूल्यमान्यता, विश्वास र संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत र अराजनैतिक पनि छ। तर न्यायलयले भने तिनलाई जोगाउँदै केपी ओलीाई दोषी बनाएर फैसला गर्दैछ। यी यस्तै गतिविधिहरूका कारणले हिजोभन्दा आज माझका पछि लाग्नेहरू घट्दैछन्। तर पनि नयाँ पार्टी गठन गर्छौंभनेर फूर्ति लगाउँदै प्रचण्डको सल्लाह र निर्देशनमा शेरबहादुर देउवाको असल सहयोगी बन्दैछन्। एमालेलाई कमजोर बनाएरै भएपनि केपी ओलीलाई राज्य सत्ताको नेतृत्वबाट हटाएर देउवालाई स्थापित गर्न खोज्दैछन्। यो खालको चेत भएका पात्रहरूका कारणले नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। अहिले त्यो प्रवृत्तिको नेतृत्व एकातिरबाट माधव नेपालले त अर्कोतिरबाट प्रचण्डले गरिरहेका छन्।

माधव नेपाल र प्रचण्डको अघोषित मोर्चाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा (एमाले)मा विभाजन ल्याउनै पर्ने निष्कर्षका साथ क्रियाशील भइरहेका छन्। त्यसैले त माधव नेपालले नेकपा ९एमाले० को औपचारिक बैठकहरूमा नआउन अनेक बाहना र तर्कहरू गर्दैछन्। जबकी पार्टीका औपचारिक फोरमहरूमा आफ्ना विचार, तर्क र  प्रश्नहरू राखेर नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आफ्ना मुद्दाहरूमा सहमत गराउनु पर्थ्यो। त्यसले वहाँहरूको राजनीतिक उचाईंमात्र बढ्ने थिएन, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन पनि सुदृढ हुने थियो। तर त्यसो नगरेर मुद्दा बोकेर अदालत धाउने अनि राजनीतिक नैतिकता, संसदीय संस्कृति र मूल्यमान्यता विपरीत विपक्षी दलको नेतालाई प्रम बनाउन विपक्षी गठबन्धन नै बनाएर क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्।

माझण्डहरूका अराजनीतिक क्रियाकलापहरूका कारणले अहिले अप्राकृतिक मापशे मोर्चा बनेको छ। त्यसले राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था विरोधीहरूको मनोबल बढाउने काम पनि गरिरहेको छ। त्यसमाथि अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूले कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाले अङ्कुश लगाउन खोजेको हो कि भन्ने संकेत गरेको छ।

विपक्षीहरूलाई लागेको होला अदालतको फैसलाले प्रम केपी ओलीलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेल्दा हामीलाई राजनीतिक फाईदा भएको छ। यो बुझाई नै आत्मघाती छ किनभने भोलिका दिनमा कार्यपालिकामाथि न्यायपालिका हावी हुन गयोभने फेरि खिलराज प्रकरण दोहोरिन सक्छ। अदालतका पछिल्ला गतिविधिहरूले प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शमशेर राणालाई दोस्रो खिलराज बन्ने मोह जागेको त होइनभन्ने आशंका उब्जाएको छ। राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा अदालतको अनावश्यक चासो र प्रवेसले परिस्थितिलाई अनपेक्षित रूपमा भड्काउने काम गरिरहेको छ। एकातिर अदालत संसद विघटनको राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा रमाउँछभने अर्कोतिर चुनावी सरकारले सरकार पुनर्गठन गर्न पाउँदैन भन्दै विगतको आफ्ना नजिरहरूलाई पनि उल्ट्याउँछ। यसो गरेर अदालतले गर्न खोजेको के होरु प्रश्नहरू उठेका छन्।

पुष ०५, २०७७ को संसद विघटन राजनैतिक प्रकृतिको मुद्दा थियोभने अहिलेको विघटन संवैधानिक तर पनि अदालत दुवै मुद्दामा उत्तिकै रमाइ रहेको छ। समयक्रमले अघिल्लो संसद विघटन ठीक थियोभन्ने ठाउँमा पुगिसक्दा पनि फेरि अदालत किन अनावश्यक रूपमा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण समय बर्वाद पार्ने गरी क्रियाशील हुन खोजेको होरु यो प्रश्नले जो कोहीलाई पनि ससंकित बनाएको छ। अदालतले वर्तमान राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था नै असफल बनाउन यथास्थितिवादीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको त छैन्रु शंका बढ्न थालेको छ। न्यायमूर्तिहरूको नियतमाथि प्रश्न उठन थालेको छ। यो प्रश्नले स्वतन्त्र न्यायलयको क्षमता दुरूपयोग हुन्छ कि भन्ने सन्त्रास बढेको छ। किनभने एउटै समयमा दर्ता भएका मुद्दाहरू कुनैलाई अग्राधिकार दिएर फैसला सुनाउने र प्रधानन्यायधिसँग जोडिएका मुद्दाहरू पन्छाउने जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, त्यो स्वभाविक देखिदैन्।

अस्वभाविक रूपमा राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा प्रवेस गरेर २०५२ भदौं १२ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले २० वर्ष नेपालको राजनीति विकृत र हिंसात्मक भएको थियोभने २०७७ फागुन ११ को त्यस्तै फैसलाले देशलाई अर्को द्वन्द्वमा फसाएर फेरि दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी अवसरवादको मनोबल बनाउने काम गरेको छ। अदालतले विगतका ति कमजोरीहरूलाई सच्याउने होभने यो पटक भएको संसद विघटन सदर गरेर जनमतबाट नयाँ सरकार बनाउने बाटो खोल्दिनु पर्छ। किनभने यो पटक शेरबहादुर देउवाले गरेको दावी न राजनैतिक छ न त संवैधानिक नै।

राजनीतिक विचार र चरित्रमा स्खलन आएपछि मान्छे माधव कुमार नेपाल बन्ने रहेछ। हिजो उनको नेतृत्वमा पार्टीलाई न भाले न पोथी बनाएका थिए, अहिले त आफै त्यस्तै हुँदैछन्। एकातिर आफूलाई नेकपा (एमाले) को वरिष्ठ नेता हुँ भन्छन्, अर्कोतिर नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा कायम भएको सरकार ढालेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रम बनाउन ल्याप्चे लगाउँछन्। तर पनि आफूलाई विधि, पद्धति र निष्ठाको प्रतिविम्ब ठानेका छन्। जबकी शेरबहादुर देउवालाई प्रम बनाउन गरेका प्रयासहरूले उनका निष्ठाहरू ध्वस्त भइसकेका छन्। “जबसम्म हामीले हाम्रा कमजोरीहरू सुधार्दैनौं तबसम्म अरूका कमजोरीहरूलाई लिएर आलोचना गर्ने अधिकार हामीमा हुँदैन्।” त्यस्तै माधव नेपालले पनि आफ्ना कमजोरीहरू नसुधारीकन सार्वजनिक रूपमा प्रम तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कमजोरीलाई लिएर आलोचना गर्ने अधिकार हुँदैन। किनभने राजनीतिक रूपमा माधव नेपालका गतिविधिहरू घोर अनैतिक छन्।

अब राजनीतिमा अर्को एउटा बलियो झट्का आउनेवाला छ, त्यो अनुमान गरेभन्दा फरक हुनेछ। त्यसलाई न सर्वोच्च अदालतले रोक्न सक्छ, न त विपक्षी गठबन्धनले नै। सत्ताबाट प्रम केपी ओलीको छिटो बहिर्गमन खोज्दा विपक्षी गठबन्धन एकपछि अर्को अप्ठ्यारोमा पर्नेछ। शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई आँकलन गर्ने ल्याकत राख्दैनन् र माझण्डहरू अझै पनि के कसो गर्ने भनेर अन्यौलमा छन्। भलै सार्वजनिक रूपमा उनीहरू एकठाउँमा उभिएका किन नहुन। यतिखेर देउवा पार्टीभित्रको राजनीतिमा प्रभाव बढाउन माझण्डहरूको साहारामा प्रम बन्न खोज्दैछन् भने माझण्डहरू देउवाको बैशाखीमा आफ्नो राजनीति जोगाउन। यी दुबै पक्षको सामुहिक स्वार्थ रूपमा केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने भएतापनि सारमा पार्टीभित्र आफ्नो राजनीति बलियो बनाउने नै हो। बैग्ला(बेग्लै दर्शनमा आधारित  बेग्लै पार्टीको राजनीति गर्नेहरूलाई यो खालको गठबन्धन भोलि धोकापूर्ण हुनेछ।

शेरबहादुर देउवा बलियो भएर माझण्डलाई त माझण्डहरू बलियो भएर देउवालाई राजनीतिक रूपमा भोलि कुनै उपलब्धि हुनेवाला छैन्। किनभने पार्टीगत राजनीतिमा यो खालको सहकार्यले चुनावमा जाँदा दलहरूलाई फाईदा पुग्दैन। २०७४ को स्थानीय चुनावमा बनेको गठबन्धन राष्ट्रिय चुनावमा गएर रातारात भत्किएको थियो। त्यो परिस्थिति फेरि नदोहोरिला भन्न सकिन्न। जब राजनीतिमा यो खालको सम्भावनालाई विपक्षीहरूले आँकलन गर्ने क्षमता राख्दैनन्  तब विपक्षी गठबन्धनले तत्काल केपी ओलीलाई चुनौती नै दिएतापनि दीर्घकालमा अवसर प्रदान गर्नेछ। यसका लागि केपी ओलीले आफ्ना राजनीतिक कदमहरूलाई सोच विचार गरेर वैचारिक र सांगठनिक जगमा अघि बढाउनु पर्छ।

अहिले वकिलहरू ७६ ९५० ले सांसदहरूलाई दलको नियन्त्रण लाग्दैन, निर्देशन पनि मान्नु पर्दैन र उनीहरू स्वतन्त्र अथवा निर्दलीय हुन्छन् भन्दै संवैधानिक ईजलासमा कुरो फिट्दैछन्। तिनले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाभित्र निर्दलको अभ्यास गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छभनेर संविधानको प्रस्तावना विपरीत बोल्दैछन् र लेख्दैछन्। नेका सभापति देउवा त्यही तर्कमा सत्तामा पुग्ने सपना देख्दैछन्। जबकी नेका नेताहरू आफूलाई बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मुख्य हिमायती हौं भन्छन्। नेका निर्दलीयताको पक्षमा उभियो कसरीरु आज देश अचम्ममा परेको छ। तर यतिखेर आमनागरिकको ध्यान संवैधानिक ईजलासले कस्तो निर्णय गर्छ भन्नेमा प्रश्नमा केन्द्रीत भएको छ।

नेका सभापति शेरबहादुर देउवा निर्दलीय अभ्यासको पक्षमा किन र कसरी उभिए भन्ने थाहा पाउन उनको विगतलाई नै  हेर्नुपर्छ। २०५८/२०५९ सालमा देउवा प्रम हुँदा बहुदलमाथि राजतन्त्र हावी भएको थियो भने अहिले उनै देउवा प्रम हुनका लागि बहुदलमाथि निर्दलीयता हावी गराउन खोजिदैछ। देउवाको त्यो प्रयासलाई माझण्डहरूले गर्वका साथ स्विकारेर सहयोग गर्दैछन्। यो आरोप होइन आजको तितो सत्य हो। तर यो सत्यलाई केही मिडिया हाउस तथा प्राज्ञिकहरूले जनतासम्म पुग्नबाट रोक्दै उनीहरूले जनमन भ्रमित बनाउन आफ्ना क्षमताहरू दरूपयोग गरिरहेका छन्।

शेरबहादुर देउवा र माझण्डहरूले कुन मुद्दालाई कुन मञ्चमा उठाउने भन्ने कुरामा ख्याल पुर्याएको देखिएन। उनीहरूले राजनीतिलाई अदालतको चौघरामा लगेर बन्धक बनाउँदै छन्। नेपालको आधुनिक ईतिहासमा यस्तो खालको परिघटना पहिला कहिल्यै भएको थिएन। राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा लिएर जनतामा जानुपर्छ न कि अदालत। तर यो खालको चेत मापशे मोर्चाको मूल नेतृत्वमा देखिएन। तिनीहरूले बुझ्नुपर्थ्यो, “राजनैतिक प्रकृतिको मुद्दाहरू बोकेर जनतामा गए राजनीति परिपक्व बन्दै जान्छभने त्यसलाई अदालतमा लगे राजनैतिक व्यवस्थामाथि सङ्कट बढ्न र लोकतान्त्रिक अभ्यास विवादमा पर्न थाल्छ। अहिले केही झगडिया नेताहरूले राजनीतिलाई अदालती प्रक्रियामा लान खोज्दा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई सहज बन्दैछ।” यसरी हेर्दा राजनीति बिग्रिएर हामी बिग्रिएको निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं। तर त्यो रूप हेरेर निकालिएको निष्कर्ष हुनेछ, किनभने सारमा हामी बिग्रएर राजनीति बिग्रिएको हो भन्ने यथार्थ स्विकारिनु पर्दछ।

“बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेका दल र तिनका नेताहरू निर्दलीय चरित्र देखाएर क्रियाकलाप र मुद्दा मामिला गर्छन् अनि गणतन्त्रको शान राष्ट्रपतिभन्दा राजा पो ठिक भनेर राजतन्त्रको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् भने तिनीहरूबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्दैछ भनेर बुझ्नुपर्छ।”

यदि समय मै राजनीतिलाई ठीक ढंगले बुझेर राजनीतिज्ञहरूको नियत र निष्ठा चिन्ने ल्याकत देखाएको भए आज राजनीति यो स्तरमा खस्किने थिएन। मूल्यमान्यताको राजनीतिले प्राथमिकता पाउने थियो। राजनीतिक नेतृत्व पनि वैचारिक जगमा राजनीति गर्न बाध्य हुने थियो। यो प्रक्रियामा समावेस भएका नेताहरूमा दूरदर्शिता र राजनीतिक ईमानदारिता देखिने थियो। राजनीतिक नेतृत्वहरूले एकअर्काको लोकप्रियता र सहकार्यमा आफ्नो भविष्य खोज्ने थिए। नागरिकहरूले पनि असल नियतका साथ समर्थन र विरोधका क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिने थिए। राज्यका संयन्त्रहरूले जनताको सेवामा नीति, विधि र कानुनको जगमा आफूलाई कार्यशील बनाउने थिए। तर बुलेटले बनाउन नसकेको कम्फर्टेबल सरकार ब्यालेटबाट बनाउन खोज्दाको रस्साकस्सीमा अहिले राजनीति फस्न पुगेको छ। 

हामीले हाम्रो सामाजिक र शैक्षिक प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन गरेर देशका लागि असल नागरिक तयार गर्ने परिकल्पनालाई व्यवहारमा नउतार्दा आज हामी बिग्रिएर राजनीति पनि बिग्रिदैछ र राजनीति बिग्रिएर हामी बिग्रिदैछौं।  त्यसैले हामी सबैको मति र गति सुधार गर्न राजनीतिक, आर्थिक गतिविधिहरूसँगसँगै न्यायिक, सामाजिक र शैक्षिक प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तन गर्न सबै सरोकारवालाहरू एकजुट हुनुपर्छ। हामीले खराब नीतिहरू खारेज गर्न र खराब नियतहरू हटाउने उद्देश्यका साथ हाम्रा गतिविधिहरू केन्द्रीत गर्नुपर्छ। यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकियोभने भोलिका दिनमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, न्यायिक, आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्थालाई जनमूखी र देशमुखी बनाउन सक्छौं।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७८, सोमबार  ११ : ०९ बजे