सरकारी जग्गा कब्जा गरेर नदी किनारामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन अदालतको आदेश (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी जग्गा कब्जा गरेर नदी किनारामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आदलतले आदेश दिएको छ ।

आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आदेश दिएको हो । आदेशसँगै काठमाडौं महानगरपालिकालाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुलेको छ ।

मेयर बालेन साहले यसअघि पटक पटक सुकुम्बासी बस्ती हटाउन कोशिस गरेपनि अदालतको आदेशले सफल हुन सक्नु भएको थिएन । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै बस्ती हटाउन आदेश दिएको हो ।

इजलासले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा नदी किनाराका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन परमादेश जारी गरेको छ । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेलसहितका ६ जनाले ०६८ सालमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।

“वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचुंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू’ सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ ।

यस्तै, पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहराहरु हटाई नदी किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा÷सिमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्न तथा घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रुपमा नदि किनारा र सडक बीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरुलाई हटाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८१, मंगलबार  ६ : २६ बजे