काठमाडौं। भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने डरले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा अनुपस्थित हुनु भयो। उहाँ अनुपस्थित भए पनि कांग्रेस, एमाले लगायतका सांसदहरूले उहाँ कता लापता भएको भन्दै खोजी गर्न राष्ट्रियसभाको बैठकमा माग गरे।
आषाढ २३ गते नै नियमित कार्यसूचीमा आएका आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१, भन्सार महसुल सम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई पारित गर्नु पर्ने थियो।
तर गलत नियतले २७ गते तोकिएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थ मन्त्रीको अनुपस्थिति भन्दै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले स्थगित गर्नुभएको थियो। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भाइ हुनुहुन्छ। राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले बैठकमा प्रचण्डको छाया पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्षले अर्थमन्त्री अनुपस्थित भएको भन्दै बिहीबारको निर्धारित बैठक स्थगित भएको घोषणा गनुभएको थियो। सो घोषणा प्रति कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए।
अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अरबौँको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरि संशोधन सुझाव राखेको आरोप माओवादी बाहेकका सदस्यहरूले लगाएका छन् ।
‘मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेट सँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार छलफल गर्न नदिने र १५ दिन पछि प्रतिनिधिसभा बाट स्वतः पारित गराई आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्ने उद्देश्य रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ ’ बैठकपछि चार पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमा एमालेका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर रोकाय जनता समाजवादी पाटी संसदीय दलका नेता मृगेन्द्र कुमार सिंह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटी नेपालका संसदीय दलका नेता शेखर कुमार सिंह हुनुहुन्छ 
प्रकाशित मिति : २७ असार २०८१, बिहिबार ४ : ४० बजे
प्रतिक्रिया