विपक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेस ह्विपपछि भत्कियो ‘प्रचण्ड’ सपना 

काठमाडौँ। बुधवार राति आफूलाई काँग्रेसले विश्वासको मत दिने  सपना देखेर सुत्नु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बिउँझँदा झसङ्ग हुनु भयो। बुधवार बेलुका सम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर  गरेको लबिङ पनि बिहीबार बिहान उठ्दा भत्कियो। यसको  कारण थियो  –नेपाली काँग्रेसले  प्रचण्डको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय । 

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्तावको विपक्षमा काँग्रेसले 

मतदान  गर्ने ह्विप जारी गरेपछि माओवादीबाटहुने गरेको सबै चलखेल किनारा लागेका छन्। 

नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रवार लिन लाग्नुभएको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय औपचारिक रूपमा सार्बजनिक गरेको छ । 

यसका लागि काँग्रेस  संसदीय दलको बिहीबार बिहान बसेको  बैठकले दाहालको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको छ।

काग्रेंसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भोलि(शुक्रबार) बिहान ११ बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा काँग्रेसका सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । उहाँले  सांसदहरूलाई तटस्थ नरहन र प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको जानकारी दिनुभयो।

काँग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमतिपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । 

 प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार एकसाता  पहिल्यै अल्पमतमा परेको भए पनि  बिभिन्न चलखेल गरेर सरकार जोगाउने आसामा प्रधानमन्त्री दाहाल र उहाँको  पार्टी  माओवादी  लागेको थियो। अल्पमतमा परेपछि  प्रचण्डका धेरै शुभेच्छुकले उहाँलाई राजीनामा दिन सुझाएका थिए। तर सास भएसम्म आस रहन्छ भन्दै प्रचण्डले  शुक्रबार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको थियो। 

सरकार टिकाउने सबै पार्टी बन्द भएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्छ भन्दै माओवादीले गलफती गर्दै आएको छ। तर सरकार बनाउन तयार भएको एमाले– काँग्रेसले भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भोलि प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले १८ महिनामा पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

पछिल्लो पटक उहाँलाई समर्थन गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि भोलि असार २८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय संसद्लाई लिखित आग्रह गरिसक्नुभएको छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । दुवै ठुला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन् ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठुलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो  । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

 प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उहाँले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो ।त्यसको झन्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यस बेला उहाँलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये काँग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिनुभएको थियो भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एक जना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो ।

 प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यस बेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उहाँको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । काँग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । एक मत तटस्थमा परेको थियो ।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते काँग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबिच चौथो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यस बेला उहाँको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिनुभएको थियो भने एक जना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गर्नुभएको थियो ।

 संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले  विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० गरी कुल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा काँग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जनमत पार्टीले छ, स्वतन्त्र पाँच, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक सिटमा विजयी भएका थिए ।  

शुक्रबार निर्णय हुने विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा माओवादीका ३२ , रास्वपाका २१ , र नेकपा एसका १० गरि   जम्मा ६३  मत   औपचारिक रूपमा देखिएको छ। 

प्रकाशित मिति : २७ असार २०८१, बिहिबार  १ : ३२ बजे