प्रदेशको संरचना र संविधान संशोधनको अपरिहार्यता

राष्ट्रिय राजनीतिका दुई ठुला दलहरू मिलेर सत्ता चलाउने समझदारी पछि राजनीतिक पण्डितहरूले अनुमानको बजार गरम बनाएका छन् । एकथरी हुनै नसक्ने कुरा कसरी भयो ? भनिरहेका छन् भने अर्काथरी  यही हुनुपर्ने थियो भन्दैछन् । जे भयो ठिक भयो भन्नेहरू पनि छन् । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर सरकार चलाउने कुरा ठिक हो कि ? बेठिक हो ? भन्ने समीक्षा इतिहासमा गहिरो गरी होला । राजनीतिमा दुई प्रमुख ठुला दलहरू मिल्नु राम्रो कि नराम्रो ? ठुला दलहरू मिलेर सरकार चलाउने हो भने प्रतिस्पर्धा कसले को सँग गर्ने ? यस्ता धेरै विषयहरू सतहमा आउलान् । यस्ता विषयहरू आए पनि नेपालको राजनीतिमा विरलै दुई प्रमुख दलहरू मिलेको पाइन्छ । 

सत्ता पक्षमा हुनुपर्ने र प्रतिपक्षमा हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरू आपसमा मिलेर सत्ता चलाउने कुरा दुर्लभ विषय हो । यो विषय नेपालको राजनीतिमा देखिएको छ । २०१५ सालमा प्रमुख दलका रूपमा उदाएको नेपाली काँग्रेस त्यसपछि पटक पटक प्रमुख दल तथा कहिले दोस्रो दल हुँदै नेपालको राजनीतिक मैदानमा रहेको छ । यसैगरी नेपालको ६२ प्रतिशत जनमत रहेको कम्युनिष्टहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै नेकपा एमाले पनि २०१५ साल देखि संसदीय अभ्यासमा रहेको छ । कहिले पहिलो, कहिले दोस्रो दलका रूपमा नेकपा एमाले संसदीय फाँटमा रहेको छ । यस हिसाबले अहिले प्रमुख दुई दल मिल्दा धेरैलाई आश्चर्य लागिरहेको छ । 

मुल विषय भनेको अहिलेको राजनीतिक दाउँ पेचमा दुई वटा प्रमुख दलहरू एकै स्थानमा कसरी आए भन्ने हो । 

२०१७ सालमा आएको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि काँग्रेस र कम्युुनिष्ट मिल्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दा कम्युनिष्टहरुले नै पुष्पलाललाई गद्दारको संज्ञा दिएका थिए । पुष्पलालले निरन्तर रूपमा नेपालको विकासका लागि प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी मिल्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो । जुन कुरालाई विपीले उतिबेला मानेको भए पञ्चायती व्यवस्थाको आयु लामो समय जाने थिएन । त्यो विगतको कुरा हो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउनका भएको लडाइँमा काग्रेंस र कम्युनिष्ट एक ठाउँमा आएका थिए । प्रजातान्त्रिक धारको नेतृत्व गणेशमानले गर्नुभयो । वामपन्थी धारको नेतृत्व मदन भण्डारीले गर्नुभयो । यद्यपि संयुक्त बाममोर्चाका रूपमा साहाना प्रधानको नेतृत्वदायी भूमिका थियो । त्यति बेला साना वामपन्थी दलहरूको संयुक्त बाममोर्चा बनाइएको थियो भने नेपाली काँग्रेस अर्कोतिर थियो । २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनबाट नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गरायो । निर्वाचनका प्रधानमन्त्री रहनुभएका भट्टराई र एमालेका महासचिव मदन भण्डारीका बीचमा भिडन्तको स्थिति बन्यो । त्यतिबेला मदन भण्डारीले नेपालमा प्रजातन्त्र बलियो बनाउने हो भने काँग्रेस र कम्युनिष्टहरु कम्तीमा पनि एक दशक मिलेर जानुपर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । जुन कुरालाई गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतले मान्नु भएन । उहाँले माले, मसाले र मण्डले एकै हुन भन्ने खालको चर्को कुरा गर्नुभयो । जसले गर्दा नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट र काँग्रेसको बीचमा सहकार्यको सम्भावनालाई पर पु¥याएको थियो ।

२०६२/०६३ को जनक्रान्तिपछि २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनबाट माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा आयो । माओवादीले निर्वाचन भन्दा पहिले काठमाडौँ लगायतका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न चाहेको थियो । त्यति बेला एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले काठमाडौंमा नभएको क्षेत्रमा मिल्न सकिने भनेर व्यङ्ग्य गर्नुभयो । फलस्वरुप उहाँ आफैले दुई स्थानबाट निर्वाचन हार्नुप¥यो । जब माओवादीले प्रत्यक्षतर्फको दुई सय ४० मध्ये आधा स्थानमा जित हासिल ग¥यो तब माओवादीमा उन्माद चढ्यो । माओवादीले आफूलाई जितुवा र अरू सबैलाई हरुवा भन्दै सहकार्यको ढोका बन्द ग¥यो । जबकि माओवादी एक्लैले सरकार बनाउने अवस्था थिएन । नेकपा एमालेले त्यतिवबेला साथ नदिएको भए पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकाे सरकार त्यति बेला बन्ने थिएन । एमालेको बुई चढेर सत्तामा जानु भएका दाहालले अनेकन काण्डमा एकलौटी रूपमा चल्न खोजेपछि सत्ताबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यतिबेला माओवादीका सामुमा ठुलो अवसर थियो । कुनै बेला विद्रोही नेताका रूपमा रहेर २३ वर्षसम्म जेल जीवन बिताउनुभएका दक्षिण अफ्रिकाका नेता नेल्सन मण्डेला सत्तामा आउँदा सबै राजनीतिक दललाई साथ लगाएर हिँड्नुभएको थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूलाई मण्डेलाका रूपमा अघि बढाउन सक्नु भएन । जसको फलस्वरुप नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको बिरुवा पुरानै तरिकाले हुर्किरह्यो ।  

अहिले प्रमुख दुई दलले सत्ता साझेदारको कुरा गर्दा संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएका छन् । संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू रहेका छन् । खासगरी सङ्घीयताको सवालमा धेरै कुरा संशोधन गर्नुपर्नेछ । सङ्घीयतामा प्रदेश संरचना बोझिलो संरचनाका रूपमा परिणत हुँदैछ । प्रदेश संरचनालाई कसरी कामकाजी बनाउने, कसरी यसलाई दिगो बनाउने, कसरी यसलाई जनताको बीचमा पु¥याउने ? कसरी यसलाई नजिकको सरकार बनाउने भन्ने बारेमा बहस छलफल चल्नुको साटो यो सेतो हात्तीका रूपमा परिणत हुँदै गएको छ । प्रदेश संरचनामा रहेका अनेकन त्रुटिपूर्ण विषयलाई हटाउनुपर्नेछ । सङ्घीय संरचनामा रहेका कतिपय त्रुटिपूर्ण विषयहरूलाई हटाउनुपर्नेछ । जस्तो २०६४ सालमा राखिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई हटाउनुपर्नेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सङ्घ र प्रदेश दुबैमा हटाउनुपर्नेछ । यतिबेला निर्वाचन क्षेत्र १६५ बाट बढाएर दुई सय पाँच वा दुई सय ४० पु¥याउने बारेमा सहमति भएको सुनिँदै छ । दुई सय ४० मा पुग्ने भनेको संविधान सभाको निर्वाचनको बेलाको निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्छ । यदि २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा जाने हो भने २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा भएको निर्वाचन क्षेत्रमा फर्कनुपर्छ । अहिले निर्वाचन क्षेत्र बढाएर संसद्को अङ्क गणितलाई बढाउने काम गर्नु हुँदैन । संसदीय क्षेत्र एक जिल्लालाई एक सांसद मानेर जाँदा पनि हुन्छ । धेरै जना सांसदको काम छैन । यदि यही रूपमा जाने हो भने त्यो नै सबैभन्दा वैज्ञानिक हुन्छ ।  

दुई ठुला राजनीतिक दलले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति गरेको भए पनि के के कुरामा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा ठोस कुरा बाहिर ल्याएका छैनन् । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन् । दुई तिहाइको मतबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । नेपालमा पछिल्लो पटक संविधान संशोधन चुच्चे नक्सा जारी गर्ने क्रममा भएको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा संविधान संशोधन भएको थियो । अब पनि ओली नै सरकारको नेतृत्वमा जाने सहमति भएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको विषय सही तरिकाले अघि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि नमिलेका कुराहरू मिलाउन सक्नुपर्छ । संसद्को अङ्कलाई कम गरेर बाहिरको मानिसलाई पनि मन्त्रीका रूपमा राख्न सकिने गरी संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले सांसद किन हुने भन्दा मन्त्री हुनका लागि भन्ने जस्तो भएको छ । सांसद् भएपछि एक पटक मन्त्री भएर झन्डा हल्लाउने सोख पाल्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ । निजामती कर्मचारीलाई सिडिओ बन्ने सोख भएजस्तै सांसदहरूलाई मन्त्री हुने सोख देखिने गरेको छ । संसदीय फाँटमा जाने, कानुन बनाउने ठाउँमा जाने विषय र मन्त्री भएर काम गर्ने कुरा फरक कुरा हो । कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गराउने एउटै व्यक्ति हुनु राम्रो पनि होइन । विश्वका धेरै देशमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कार्यकारी हुँदा मन्त्री आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति चयन गर्न सक्छ । नेपालमा यस्तो भएको छैन । संविधान संशोधन गरेर त्यो विषयलाई पनि समेट्नु पर्छ । प्रदेश संरचना र स्वरूप लगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने गरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन वा सहकार्य भएको हो भने यसलाई एक पटक शङ्काको सुविधा दिनैपर्छ । 

प्रकाशित मिति : २६ असार २०८१, बुधबार  २ : २१ बजे