पूर्व न्यायाधीश केसीः संविधान नबुझेको कि बुझ पचाएको?

काठमाडौँ। न्यायाधीश भनेको न्यायमूर्ति हो भन्ने  सबैले बुझ्छन् । अर्थात्  कोही कसैबाट पीडित भयो भने उ न्यायको खोजीमा जान्छ  र उसको भरोसाका आधार बन्छन् न्यायाधीश ।  

यस बेला नेपालमा संविधानको धारा  ७६ को उपधारा २ र ३ को बिशेष चर्चा छ। यसमा राजनीति तहमा माओवादी र अन्यदलबीच मतभेद छ। दलहरुबीच मतभेद हुनु स्वभाविक  कुरा हो।  तर  यस  बिषयमा न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभएका सर्बोच्च्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भने माओवादी कित्तामा उभिनु भएको छ र न्याय क्षेत्रमा सबैलाई हसाउदै अब  बन्ने सरकार  ७६ को तीन हुन तर्क गर्नुभएको छ। 

उहाँले ‘सरकार गठन गर्ने धारा ७६ हो । ७६ (१) को अवस्था अहिले छैन । (२) अनुसार वर्तमान सरकार हो । वर्तमान सरकारमा कङ्ग्रेस विपक्षमा छ । एमालेको समर्थनमा उपधारा (२) को सरकार भएका कारण नेतृत्व दाहालको भए पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने एमालेलगायत सबै दलको हो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नुको मतलब एमालेलगायत सरकारमा सम्मिलित सबै दलले विश्वासको मत पाउन नसकेको मानिन्छ । सत्तामा संलग्न सांसदले मात्र विश्वासको मत नपाएको तर दलको नेताले चाहिँ पाएको मानिँदैन । विश्वास–अविश्वासको प्रस्ताव व्यक्तिप्रति होइन, सिङ्गो दलप्रति लक्षित हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले अब ७६(२) को सरकार गठन गर्न सक्नुहुन्न । अब उपधारा (३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा बढी सांसद सङ्ख्या भएको दललाई मात्र सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ । उपधारा (३) को प्रयोगमा राष्ट्रपतिमा कुनै ‘यदि’ र ‘तर’ को अधिकार हुँदैन । दुई दलको कुरा सुनेर राष्ट्रपति पुनः उपधारा (२) मै फर्कनुभयो भने यसबाट संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट निम्तिन्छ । कसैले रिट हाल्नु पनि पर्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खानुभएको छ । यसतर्फ राष्ट्रपतिको पनि ध्यान जाओस्’  भन्नुभएको छ। अर्थात् उहाँले  विश्वासको मत व्यक्तिलाई होइन,दललाई भनेर दुनियाँ हँसाउने काम गर्नुभएको छ।  

 केसीको तर्कलाई मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव होइन, दलविरुद्ध ल्याउनु पर्छ । यस्तो कुरा ससारको कुन संसदीय प्रणालीमा होला ? रिटायर भएपछि पनि संविधानको यति अपव्याख्या गर्ने  श्रीमानको कार्यकालमा कस्तो न्याय सम्पादन भयो होला? सर्बसारधणले यो प्रश्न उठाउने छन्  ।

सर्वोच्च अदालतमा लामो समय न्यायाधीश हुनुभएका उहाँले यसरी स्पष्ट भएको संविधानमा बादल लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन  भन्ने प्रश्न समेत उठेका छन् । 

सरकार जोगाउने सबै बाटा बन्द भएपछि प्रचण्डले विश्वासको  मत प्राप्त गर्न नसके त्यो पछि बन्ने सरकार धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार  हुने भन्दै डुब्न लागेको जहाजलाई सिन्काको सहारा दिने प्रयास गर्नुभएको छ ।  अब प्रचण्डको सरकार जोगिन ठुलै चमत्कार हुनु पर्छ । त्यो चमत्कार भनेको कांग्रेस या एमाले कुनै पार्टी माओवादीको समीकरणमा लाग्नु। तर यो एकदमै असम्भव देखिएको छ। किन कि यी दुवै पार्टीले  संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने लिखित सहमति गरिसकेको छन् । यी दुवै पार्टीले सहमति  समेत  औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिसकेका छन् । त्यसैले तत्काल एमाले र कांग्रेस सहमतिबाट दायाँ बायाँ हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले प्रचण्डको यो प्रयास केवल दुष्प्रयास मात्र हुने निश्चित जस्तै छ। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को टेकोमा  एमाले काँग्रेसको समीकरण फुटाउने प्रचण्डको नयाँ अस्त्र समेत काम लाग्ने देखिँदैन। यो टेकेको लागि कार्यकर्ता सरह उत्रनु भएको देखिएको छ बलराम श्रीमान् ।

७६ को ३ मा संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताले सरकार बनाउने उल्लेख छ।  सर्वोच्च अदालत र संविधान अनुसार पनि अब बन्ने ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार हुने छ।  त्यसैले  ३  अनुसारको सरकार भनेका केवल कल्पना मात्रै हो । सर्बोच्चलनै यो बिषयमा प्रस्ट व्याख्या गर्दै एक पटक प्रयोग भएको धारामा दोहोरिएर फेरि सरकार बन्छ भनेर प्रस्ट पारिसकेको छ । तर  केसी श्रीमानको आँखामा यो प्रस्ट  देखिने बिषयमा कुन बादलले काम ग¥यो भनेर समेत प्रश्न उठेको छ। 

यसमा जम्मा जम्मी दुई तथ्य भएको कानुनबिदहरुको दाबी छ। पहिलो, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार  अहिले सरकार बन्न सक्दैन। किन कि संसदमा  उपधारा २ अनुसारकै विकल्प बाँकी भएको छ। फेरि प्रचण्डले २८ गते लिने विश्वासको मत संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसारको होइन। २८ गते लिने विश्वासको मत संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार हो ।  सो धारामा यस सम्बन्धमा स्पष्ट भनिएको छ  –प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।

त्यसैले यो धारा अनुसार विश्वासको मत लिनु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिने विषय फरक हुन ।  यदि संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसारले प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेको भए उपधारा ३ अनुसारका अर्को सरकार बन्ने थियो ।  जुन धाराले संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ। तर धारा १०० ले विभिन्न कारणले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने  व्यवस्था गरेको छ। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभाको  नयाँ निर्वाचन भएको र त्यो चुनावमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा धारा  ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा ठुला दलको  बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने नेता प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ। तर  यसमा समयको पाबन्दी छ। अर्थात्  नयाँ चुनाव भएर  आउँदा संविधानको धारा ७६ को उपधार  , २  अनुसारका सरकार बनेन भने मात्र अरु धारामा प्रवेश हुन्छ। संविधान अनुसार सरकार बनेको दुई महिना भित्र मात्र उपधारा २   पछि तीनको प्रयोग हुन्छ। अर्थात्  २ को सरकारले सुरुको तीस दिनमा पनि  ४ अनुसारको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्र ३ अनुसार  संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बनाउँछ । चुनावको सुरुको व्यवस्था गर्न बनेको संविधानको धारा आफू अनुकूल जहिले चाहियो तहिले प्रयोग गर्नका लागि होइन। 

उपधारा २ मा   दुई वा दुई दलको समर्थनमा पनि कुनै नेताले सरकार बनाए तर  त्यो सरकारले विश्वासको मत नपाए त्यसपछि मात्र उपधारा ३ को सरकार बन्ने उल्लेख छ।  तर संविधानले यी सबै काम नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको तीस दिन भित्र भनी किटानी गरिदिएको छ। संविधानमा यति स्पट छ कि  यो,कुरा पढ्ने बित्तिकै सबैले अब बन्ने सरकार धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको  हुन्छ कि ३ को भन्ने सबैले बुझ्छन् । तर त्यत्रो वर्ष सर्वोच्चमा न्याय निरूपण गरेको श्रीमानलाई यो कुरा के ले बुझ्न दिएन? 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा भनिएको छ –प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा  (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २५ असार २०८१, मंगलबार  ३ : २६ बजे