ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस –एमालेबीच सहमति 

काठमाडौँ । सोमबार मध्य राति फेरि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ। सो अनुसार अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने छ भने कांग्रेस त्यसमा सहभागी हुने छ। 

देशमा अस्थिरता बढ्दै गएका,े निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटि देखिएको लगायतका विषयमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै  देशका दुई ठुला पार्टी संविधान संशोधन गर्न समेत सहमत भएका छन् । 

नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमति भएको छ । सोमबार मध्यरातमा कांग्रेस  एमालेबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सहमति  अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिने छ ।  दोस्रो कार्यकाल देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ र त्यसले २०८४ को निर्वाचन गराउने जिम्मा पाउने छ। 

त्यसै गरी दुई पार्टीबिच सरकारको बाँडफाँटमा समेत टुङ्गो लागेको बताएको छ। पार्टीले कति मन्त्रालय लिनेदेखि प्रदेशमा कुन पार्टीले कति प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा पनि  सहमतिमा समावेश छन् । एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने काँग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई नै दिने सहमति बनेको हो ।

यसै गरी निर्वाचन प्रणाली लगायतमा संविधान संशोधन गर्नका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउने सहमति भएको बताइएको छ। 

संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक सहमतिको मस्यौदा तयार गरिएको स्रोतले बतायो । उक्त मस्यौदामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधार  राष्ट्रिय सभामा रहने र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा प्रत्यक्षको व्यवस्था गर्ने मस्यौदा तयार भएको स्रोतले बतायो   त्यसै गरी उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय« सभाको अध्यक्ष बनाउने सहमति तयार भएको छ  । 

यसअघि कांग्रेस र एमाले नेताहरु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास पुगेका थिए । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वास मत लिन असफल भए संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै सरकार आह्वानको परिस्थिति निर्माणका लागि उनीहरू शीतल निवास पुगेको बताइएको छ ।  नेपालको संविधान अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

यसअघि २०७९ पुस १० मा देउवाले संसद्को पहिलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बनाएपछि कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्यको प्रयासमा ब्रेक लागेको थियो । 

कांग्रेस एमाले सरकारको सफल इतिहास 

२०४६  सालको   जनआन्दोलनपछि  तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराइ नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनेको थियो। जसमा एमाले( वाम मोर्चा) सहभागी थियो। त्यो सरकारले तत्कालीन दरबारको अनेक षडयन्त्र चिर्दै २०४७ साल कात्तिक २३ गते नयाँ संविधान जारी गरेको थियो। त्यसपछि त्यही सरकारले नयाँ चुनावमा गरायो। सो निर्वाचनको परिणाम अनुसार काँग्रेसले संसदमा बहुमत प्राप्त ग¥यो। एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो। 

चुनाव लगतै गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वका काँग्रेसको सरकार बन्यो। तर आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोले   तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटन गरेपछि  मध्यावधि चुनाव भयो। त्यो चुनावपछि एमाले संसदमा ठुलो पार्टी बन्यो तर कसैको बहुमत आएन। २०५१ सालमा फेरि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाइदियो। त्यसपछि सुरु भयो संसदमा अस्थिरता ।  

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा  ठुलो समस्या पर्दा कांग्रेस – एमाले मिलेका धेरै  उदाहरणहरू छन् ।  कांग्रेस र एमालेबिच कटुता बढ्दै जाँदा २०५४ साल देखि ५६ साल सम्म   प्रतिनिधिसभामा तेस्रो शक्ति रहेको राप्रपा नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो।  

 राप्रपाका नेता सूर्य बहादुर थापाले काँग्रेसको र अर्को नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दले एमालेको समर्थनमा छोटै अवधि भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए  । २०४६ सालको जनआन्दोलनको राप सेलाउन नपाउँदै पूर्व पञ्चहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टी आलोचनका सिकार भए।  त्यस कारणले एमाले र काँग्रेसलाई अहिले पनि चस्का पर्ने गरेको छ।  

 २०५५ सालमा संसदमा २० सिट रहेको राप्रपाका नेता   लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृको सरकारले सात महिना काम गर्न पायो। जसलाई एमालेले समर्थन गरेको थियो। त्यो लगतै राप्रपाका अर्का नेता सूर्य बहादुर थापालाई त्यही संसदमा  एमालेसंग बदला लिने होडमा काँग्रेसले  प्रधानमन्त्री बनायो। 

सूर्यबहादुर थापा ६ महिने सरकारको प्रमुख बने। त्यसपछि पनि सत्ताको चलखेल र अस्थिरता रोकिएन।  त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो। जसलाई एमालेले समर्थन ग¥यो। एमाले पनि कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो र ०५६ सालमा आम चुनाव गरायो। 

एमालेको समर्थन पाएको काँग्रेसले करिब १३ महिना सरकारको नेतृत्व  ग¥यो र चुनाव गरायो। जुन चुनावले साना पार्टीको भूमिका संसदमा प्रभावहीन तुल्यायो।  सो निर्वाचनमा  काँग्रेसले स्पष्ट बहुमत (११३) सिट ल्यायो भने एमाले प्रमुख  प्रतिपक्ष पार्टी बन्यो। 

यसरी कांग्रेस एमाले सङ्कटमा मिलेको इतिहास छ। अहिलेको सत्ता समीकरण  र साना पार्टीको अनेक घुर्कीले यी दुवै पार्टीलाई बेला बेलामा टाउको दुखाउने गरेको छ। त्यस माथि माओवादीको बेला बेलाको छलाङको घोषणाले फेरि ५६ साल नदोहोरिएला भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले बाल्कोट वार्ताले धेरैको मन पोल्नुलाई अस्वाभाविक मानिँदैन । 

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि कांग्रेस एमाले सहकार्य भएपछि  देशका प्रमुख विषय निष्कर्षमा पुग्ने गरेका छन् । देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि एमाले कांग्रेस सहकार्यबाट  धेरै विषय निष्कर्षमा पुगेका छन् । तत्कालीन  माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराई को नेतृत्वमा रहेको सरकारले तत्कालीन संविधानसभा जोगाउन सकेन । संविधान नबनाई विघटन भएपछि  फेरि  अर्को चुनाव भयो। त्यो चुनाव पछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार बन्यो र त्यसले  देशमा संविधान जारी ग¥यो

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  ६ : ३४ बजे