काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको दरबन्दीमा समयमै नियुक्ति हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा उठाइएका विषयमा मन्त्री गिरीले जवाफ दिनुहुँदै अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशको दरबन्दीमा समयमै पदपूर्ति हुने बताउनुभएको हो ।
“अदालतहरूमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ”, मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, “न्याय परिषद् सदस्यको हैसियतमा छिटोभन्दा छिटो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाइ निष्पक्ष र सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गरी अदालतमा भएको मुद्दाको चापलाई घटाइ नागरिकलाई छिटोछरितो न्याय निरूपण गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।”
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन तथा अनुभवी, विज्ञ, योग्य र निष्ठावान् न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने विषयमा न्याय परिषद् स्पष्ट र प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भविष्यमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो ।
“मिडिया ट्रायलको आधारमा मुद्दा निरूपण हुने प्रश्नको सम्बन्धमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायालयको व्यवस्था गरेको हुँदा मिडिया ट्रायल वा अन्य कुनै आधारमा विवादको न्यायिक निरूपण हुन नसक्ने ब्यहोरा अनुरोध गर्दछु”, मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, “तीन तहको न्यायिक संरचनामा तल्लो अदालतले गरेको न्यायिक निर्णयको माथिल्लो अदालतबाट पुनः परीक्षण गर्न सकिने कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा अदालत तथा न्यायिक निकायको विश्वसनीयतामा थप आशङ्का नगर्न आग्रह गर्छु ।”
नेपालको संविधान बमोजिम बनाउनुपर्ने कानुनको विषय उठान गर्नुभएको प्रश्नको सम्बन्धमा संविधान जारी भए पश्चात् कानुन निर्माणलाई मन्त्रालयले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम कारबाही अगाडि बढाएको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकताको एकीकृत विवरण तयार गरिसकेको र पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको सङ्ख्या ६३, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको सङ्ख्या ३९ र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको सङ्ख्या १५ गरी कूल एक सय १७ विधेयकलाई प्राथमिकता निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयकहरू सङ्घीय संसद्मा दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि बढेको र विधेयक छिटो संसद्बाट पास हुन आवश्यक भएको उहाँले सदनमा जानकारी गराउनुभयो । कानुन व्यवसायीको व्यावसायिकता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर तालिम प्रदान गर्न कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी) गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री गिरीले कानुन व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने आचरण व्यवसायीले मुद्दाका पक्षलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराएबापत लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसद्मा दर्ताको चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ दिने कार्यसूची भए पनि हटाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ९ गते आइतबार ११ बजे बस्नेछ ।
प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहिबार ७ : २९ बजे
प्रतिक्रिया