परिवर्तनका निकै लामा रेखाहरू पार गरेको नेपालको उन्नति साेचे अनुरूप भइरहेको छैन । मानव विकास होस् या भौतिक पूर्वाधार विकास समय अनुकूल हुन सकिरहेको अवस्था छैन । पछिल्लो समय नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा किन स्तरीय प्रगति हुन सकेन ? भन्ने प्रश्न निकै ठुलो बहसका रूपमा आइरहेको छ । सामान्य मानिसले पनि सहजै भन्न सक्छ, नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको बाधक नीति र नेतृत्व बीचको तालमेल अभाव सबैभन्दा ठुलो अवरोध हो । नीतिले समयमै काम हुने निर्देशन जारी गर्छ भने नेतृत्वले आफू अनुकूल र व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित विकास गतिविधिमा जोड दिइरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा विकासका काम स्तरीय हुनेभन्दा झारो टार्ने शैलीमा अगाडि बढिरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
हरेक वर्ष बजेट निर्माणसँगै भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि तोकिएर रकम छुट्याईन्छ । साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षको खर्च गर्न पाउने अधिकार भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा आइपुग्दा वैशाख जेठमा स्थलगत कामको प्रारम्भ बन्न पुग्छ । अझ प्रस्ट भन्दा रकम खर्च गर्ने अन्तिम किस्ताको समयमा विकास निर्माणको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने प्रचलन निरन्तर स्थापित जस्तै छ । यस्तो कार्य विकास नभएर झारा टार्ने खेल मात्र भन्न सकिन्छ । यस्तै कारणले गर्दा नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास पछाडि परेको हो । समय सकिने बेलामा कामलाई तीव्रता दिने तर समय रहुन्जेल ख्याल नगर्ने ठेकेदारी प्रथालाई नेतृत्वले संरक्षण गर्दा कमसल पूर्वाधार बनिरहेका छन् । विकासका काममा लगानी अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।
हाम्रो समाजमा परम्परादेखि सुन्दै आएको हिन्दु दर्शनमा बहु प्रचलित एउटा कथन छ—एक महात्माले शिष्यहरूलाई वरिपरि राखेर भनेछन्, ‘एउटा यस्तो वाक्य बताऊ, जुन दुःखी मानिसले सुन्दा खुसी बनोस् र खुसी मानिसचाहिँ उदास बनोस् ।’ शिष्यहरूले बताउन सकेनन् । महात्माले भनेछन् ‘दुःख र सुख दुवै अस्थायी हुन्छन् । त्यसैले त्यो वाक्य हो– यो समय सधैँ यस्तै रहँदैन ।’ यो शाश्वत वचन नेपाली राजनीतिले मनन गरेर अगाडिको यात्रा तय गर्नु पर्ने हो । यद्यपि राजनीतिक समय भनेको अनिवार्य बदलिने भित्ताको पात्रो जस्तो बिलकुल हुँदैन । यसलाई बदल्न सूत्र जरुरी हुन्छ । सङ्कल्प, दृष्टिकोण, एकता, सामूहिक चाल, मेहनत, त्याग र अन्तर विश्वास अनिवार्य छ । त्यसबाट शक्ति हासिल गरेर आत्मविश्वासलाई उचाइमा र अन्तर विश्वासलाई गहिराइमा जब राजनीतिले पुर्याउने अठोट गर्छ, तब देशले विकासको गति लिन्छ । आज पनि राजनीतिले सही गति नलिएकै कारण विकास आयोजनाका काम असारे झरीमा तीव्र छन् । दशकौँदेखिको यस समस्याले नेपालको विकास कागजमा जति राम्ररी भएको छ व्यवहारमा उति नै कमजोर अवस्थामा छ । माथिको कथनले भनेझैँ समय सधैँ उस्तै रहँदैन भन्ने भाव असारे विकास गर्ने राजनीतिले बुझेन । कार्तिकदेखि वैशाखसम्म सुनसान हुने विकासका काम जेठको रापतापको घामसँगै क्रमशः तीव्र हुन थालेपछि असारमा भ्याइ नभ्याई गतिमा विगतदेखि वर्तमानसम्म उस्तै छ । समय निरन्तर परिवर्तनशील छ अनि त संसारले सजिलै उन्नति गरिरहेको हो भन्नेसम्म राजनीतिले बुझेको छैन ।
विगतभन्दा वर्तमान अन्तर रहेको उदाहरण नेपाली राजनीतिक संरचनामा आएको आमूल परिवर्तनलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । एकात्मक राज्य संरचनाबाट सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण समयले ल्याएको परिवर्तन हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक राजनीतिको मर्म र धर्म बुझ्न सत्ता राजनीतिमा पदासीनहरूलाई निकै समय लागिसकेकाले अहिलेसम्म अभ्यासकाल नै चल्दै छ । तर, कतिपय समयका कतिपय घटनापरक विषय हेर्दा र निरूपण गर्दा उनीहरूमा यो व्यवस्था फैलने गरी ‘चिल्लो पात’ देखिँदैन । पार्टीमा चलखेल गर्दाकै मानसिकता विद्यमान पाइन्छ –‘भदौमा आँखो फुटेको गोरु सधैँ हरियै देख्छ’ भने झैँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विभिन्न तहको जिम्मेवारीलाई आफ्नो पार्टीको अनुभव र आदर्श लादेर ‘सबैको हुन’–बाट मोड दिइरहेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका यस्ता क्रियाकलापले आम अपेक्षाको पूर्ति सम्भव हुँदैन । यसैको परिणाम हुन सक्छ व्यवस्था विरोधीको जमात बढिरहेको छ । यो अनुभूति मेलैसित सबै तप्का र तहका नागरिकमा सङ्क्रमण हुँदै जानु नै लोकतन्त्रका हकमा सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषयमा पुगेको छ ।
स्थानीय सरकारको मर्यादा पाएका स्थानीय तहहरूमा कहीँ–कतै कुनै पनि विकृतिले अलिकति टाउको उठायो भने त्यो धरातलीय जनताका आँखामा सिधा पर्छ र बिझाउँछ । यो सत्यलाई स्थानीय तहमा जनताबाट चुनिएर निर्णायक कुर्सीमा पुगेकाहरूले आत्मसात् गरेनन् भने सिङ्गो सङ्घीय लोकतन्त्रलाई जनताले फोस्रो नारा मात्र मान्नुपर्ने दुर्दिन पनि आउन सक्दछ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा बसेकाहरूले पनि यस भावना बुझेर ‘जनताका आँखामा बिझाउने’ भनेको के भन्नेसम्म त अधिकारमा पुगेका जननिर्वाचितहरूले बुझेकै हुनु पर्दछ । जनताका आँखा र मनमा बिझाउने क्रियाकलापले निरन्तरता र क्रमिक विकास पायो भने त्यो देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
‘लोक’ शब्द ‘आम जनता’–को पर्याय हो र लोकको कल्याण गर्ने तन्त्र संयुक्त भई ‘लोकतन्त्र’ शब्द बनेको हो । यसर्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा लोकको अपेक्षालाई उपेक्षा गर्ने क्रियाकलाप लोकतन्त्रका प्रयोक्ताहरूबाटै भयो भने त्यो आत्मघाती सिद्ध हुन्छ । नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकासको वर्तमान चित्रले लोकतान्त्रिक आचरण र भावना समेट्न नसक्नु आजको दुर्दशा बुझ्न सकिन्छ । सहज समयमा विकास निर्माणका काम गरिँदैनन् तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सक्न असहज समयमा विकासका काम गर्ने परम्परा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म उस्तै छन् ।
यो सबै राजनीतिले ल्याउन नसकेको परिवर्तनको मुहार हो । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूले अहिलेसम्म समय उस्तै र उही रूपमा रहँदैन भन्ने भाव नै बुझ्ने प्रयास गरेनन् । परिवर्तनका नारा त लगाए व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकेनन् । त्यसैको परिणाम स्वरूप आज पनि असारे विकास मौलाइरहेको छ । विगतको केन्द्रीकृत शासन शैली नेताको हैकमवादमा आश्रित थियो । त्यसै कारण नागरिकले रगत र पसिना बगाएर सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था ल्याएका हुन् । तर आज पनि नीति, विधि र प्रक्रिया भन्दा नेता बलियो हुने अवस्था जिउँदो छ । असारे विकास यसैको परिणाम हो । जहाँबाट देश र जनताको पक्षमाभन्दा नेता र ठेकेदार, कर्मचारीको भलाइमा विकासका काम भइरहेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विकास बजेट देशबाट उठेको राजश्वले नभएर वैदेशिक ऋणबाट चलिरहेको अवस्था छ । ऋण लिएको रकमसमेत सदुपयोग नहुनु विडम्बना हो । अर्थतन्त्र शिथिल छ भनेर फलाक्नेहरू आफैले सत्ता हत्याउँदा पनि विधि र प्रक्रियामा अर्थतन्त्रलाई हिँडाउन लागेका छैनन् । साधारण खर्च र विकास खर्चको गति सामान्य बनाउन नसक्ने अनि असामान्य परिस्थितिबाटै मनोमानी गर्ने कार्य असारे विकासका रूपमा चलिरहेको स्पष्ट छ ।
विगत केही वर्ष अगाडिसम्म विकासका लागि दातृ निकायको स्वार्थ बोकेर वैदेशिक अनुदान प्रशस्त आउँथ्यो । कोरोना कालपछि बिस्तारै वैदेशिक सहायता घट्दै गयो । देशको राजश्वमा निर्भर अर्थतन्त्र चल्नु पर्ने बाध्यता आइलागेपछि राज्य सञ्चालनका लागि वैदेशिक ऋणको भर निकै बढ्न गएको छ । त्यसरी लिएको ऋणलाईसमेत सरकारका मान्छेले देश र जनताका लागि कम अनि आफू र आफन्तका लागि ज्यादा फाइदाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । यस कार्यले गर्दा नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास कमसल बन्न बाध्य छ । समयमा काम नगराइने अनि समय घट्केपछि कामलाई तीव्रता दिएर भुक्तानी लिने प्रचलन सरकारी शक्तिकै आडमा भइरहेको छ । यही प्रवृत्ति हरेक वर्ष असारे विकासका नाममा देशव्यापी बदनाम पनि बढिरहेको छ । त्यही पनि यस्तो खराब प्रवृत्ति रोक्न कुनै शासक, प्रशासक अगाडि आएको भेटिँदैनन् ।
प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहिबार १ : ४२ बजे
प्रतिक्रिया