लघुवित्तमा फेरि दबाब 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र« बैंकले समन्वय गर्न नसक्दा लघुवित्त वित्तीय संस्था र यसका ऋणीबीच फेरि दबाब बढेको छ । सरकारले लघुवित्तबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेकाहरूको माग सम्बोधनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाको नेतृत्वमा गत चैत दुई गते उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । 
कार्यदलमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । कार्यदलमा लघुवित्त विरोधी संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन् । 
कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ । कार्यदललाई लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको हो । 
कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रक्रियाअघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, लघुवित्तबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलकै सदस्यसमेत रहेको लघुवित्त पीडितको पक्षमा पुनःआन्दोलन गर्ने पक्षमा रहेकोले लघुवित्तमा दबाब बढेको हो । 
चालु आर्थिक वर्षको ‘क्लोजिङ’का लागि ‘रिकभरी’को दबाबमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा धितो लिलामीको सूचना प्रकाशन गर्न थालेका छन् । दैनिकजसो राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत लघुवित्त कम्पनीहरूले सूचना सार्वजनिक गर्न थालेपछि लघुवित्त पीडितहरूको पक्षमा संघर्षरत समूह पुनः आन्दोलनको बाटोमा गएको हो । सो समूहले यही असार १५ बाट मसाल जुलुससहितको आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । लघुवित्तले अहिले कालोसूचीमा राख्न नहुने अधिकांश ऋणीहरूको भनाइ रहेको छ । 
यीनै कारणबाट सरकारले गठन गरेको लघुवित्तका समस्या अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलका सदस्य पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली संघर्षरत समितिका संयोजक बनेका छन् । उनले लघुवित्तले सहमति तोडेर ऋणीलाई दुःख दिने काम गरेकाले फेरि आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् । लघुवित्तले वास्तविक पीडितलाई तर्साउने काम गरिरहेको लघुवित्त ऋणीहरुको भनाइ छ । लघुवित्त र लघुवित्त पीडितको विषयमा राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको ऋणीहरुको भनाइ छ । यता लघुवित्त कम्पनीहरूले भने असार अन्तिमको क्लोजिङको दवाव रहेकाले सकेसम्म रिकभरीमा केन्द्रित हुनु परेको बताएका छन् । 
केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था पालना नगर्ने वा कानूनविपरित काम गर्ने संस्थाहरू पनि कारबाहीमा पर्ने भएकाले लघुवित्त कम्पनीहरुले ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुपरेको बताउँदै आएका छन् । ऋण तिर्नै पर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरेको भए समस्या समाधान हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो । केन्द्रीय बैकले पनि यस विषयमा वार्ता भइरहेको बताएको छ । कार्यादलले अध्ययन सकाएपछि निष्कर्श आउने पक्षमा केन्द्रीय बैंक रहेको छ । तर, कार्यदलका सदस्य समेत आन्दोलनको पक्षमा रहेको कारण निर्धारित समय भित्र कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने अवस्था कम हुँदै गइरहेको छ । सोही कारण लघुवित्त कम्पनी र ऋणीबीच बढेको दुरीले पुनः आन्दोलनको विषय बाहिर आएको हो । 

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८१, बुधबार  १० : ०२ बजे