राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार असफल 

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राखेकोमा ११ महिनामा ९ खर्ब १९ अर्ब मात्रै सकलन भएपछि लक्ष्य पुरा गर्न सरकार असफल हुने देखिएको हो । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट विनियोजित गर्दै १४ खर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । 
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विगत तीन वर्षमा सरकारले असार महिनामा मात्र संकलन गरेको राजस्वको तथ्यांकलाई हेर्दा १ खर्ब ४८ अर्ब देखि १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म देखिन आएको छ । यसले असार महिनामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन नसक्ने देखाउँछ । लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले असार महिनामा मात्र ५ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ उठाउनु पर्नेछ । त्यो सम्भव हुने अवस्था नै छैन ।  
महालेखाको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को असार महिनामा १ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । आव २०७८–०७९ को असारमा १ खर्ब २५ अर्ब र  आव २०७९–०८० मा १ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । सरकारले असारमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा जेठ मसान्तसम्म उठाएको राजस्व जोड्दा चालु आवको करिब १० खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँमा हाराहारीमा राजस्व उठ्ने देखिन्छ ।  
पछिल्लो समय आयात र निर्यात दुवै घट्दै गएकाले राजस्व संकलनमा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले बताएका छन् । भन्सारबाट बढी राजस्व संकलन हुने वस्तुको आयात पछिल्लो समय कम देखिएले त्यसको असार राजस्वमा परेको आँकलन गरिएको छ । 
भन्सार बिन्दुबाट धेरै राजस्व संकलन हुने वस्तुमा इन्धनबाट प्रयोग हुने सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका छन् । बढी राजस्व आउने  वस्तुको आयात कम देखिन्छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढी छ । विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार दर कम छ । सोही कारण पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि अर्थतन्त्रमा अझै शिथिलता देखिन्छ । निजी औद्योगिक व्यवसाय पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा छैनन् । यसैले आन्तरिक राजस्व पनि विगतका जस्तो उठ्न सकेको अवस्था देखिदैन् । 
बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ । त्यसले गर्दा आन्तरिक राजस्वमा कमी आएको हो । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, घर जग्गा र सेयर बजार कारोबारमा आएको कमीले पनि राजस्व बढ्न नसकेको अर्थका अधिकारीहरुले बताएका छन् । 
महालेखाको तथ्यांक अनुसार जेठ मसान्तसम्मा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ४४.६८ प्रतिशत भएको छ । सरकारले चालु आवमा पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ लिएको थियो । जसमा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै चालुतर्फ लक्ष्य अनुसार ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ११ खर्ब ४१ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार जेठ मसान्तसम्म कर राजस्वतर्फबाट ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ, गैरकरबाट ९० अर्ब १५ करोड तथा बेरुजु असुलीबाट २२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । 
 

प्रकाशित मिति : २ असार २०८१, आइतबार  १० : ०९ बजे