काठमाडौँ । गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवाग्राहीले प्राप्त गरिरहेको सेवाबारे नागरिक प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरेको छ ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने मन्त्रालयमा बहाली गरेको सय दिन पुरा भएको अवसरमा नागरिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी सात बुँदे प्रश्नावली तयार पारेर विवरण सङ्कलन कार्य सुरु गराएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले नागरिक प्रतिवेदन सङ्कलन गरिरहेको छ ।
सातवटै प्रश्नावलीमा तपाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुन सेवा लिनका लागि आइपुग्नु भएको हो ? भनी प्रश्नमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी र अन्य राखिएको छ ।
यस्तै सेवा प्राप्त गर्न कोही कसैको सहयोग लिनुपर्यो तथा पैसा बुझाउनु पर्यो कि एक्लै सेवा लिनुभयो ? भने प्रश्नमा विचौलियाको सहयोग लिनुपर्यो, प्रशासनका कर्मचारीलाई पैसा बुझाएर, जान्ने बुझ्ने इष्टमित्रको सहयोग लिनुपर्यो र म आफैले एक्लै काम सकाए भन्ने उत्तरमा राखिएको छ ।
यस्तै तेस्रो प्रश्नमा सेवा प्राप्त गर्न कति समय लाग्यो ? प्रश्नमा कार्यालयमा प्रवेश गरेको एक घण्टा भित्र, कार्यालयमा प्रवेश गरेको तीन घण्टा भित्र, पुरै दिन लाग्यो र धेरै दिन धाएपछि बल्ल भयो भनी उत्तर राखिएको छ ।
यस्तै चौथो प्रश्नमा कर्मचारीको व्यवहार कस्तो पाउनुभयो ? भन्ने प्रश्नमा सहयोगी र मित्रवत्, झर्किझर्की गर्ने, काम पन्छाउने र कुरा सुन्न नचाहने उत्तर राखिएको छ ।
यस्तै पाँचौँ प्रश्नमा अनलाइन प्रणाली, टोकन प्रणाली र बस्ने व्यवस्था उपयोगी पाउनुभयो÷ पाउनु भएन ? भन्ने प्रश्नमा अत्यन्त उपयोगी, उपयोगी, ठिकै ठिकै र खासै उपयोगी पाइएन जस्ता उत्तर छान्नुपर्ने अप्सनहरु राखिएका छन् ।
छैटौँ प्रश्नमा सेवा प्रवाहमा के सुधार जरुरी ठान्नुभयो भन्ने प्रश्नमा कर्मचारीको व्यवहार, लेआउट व्यवस्थापन, अनलाइन÷टोकन प्रणालीमा आमूल सुधार र ठिकै छ भन्ने उत्तर राखिएको छ ।
सातौँ प्रश्नावलीमा सेवाका सम्बन्धमा केर कसरी जानकारी पाउनुभयो रु भन्ने प्रश्नमा कार्यालय वेबसाइटबाट, कार्यालयको फेसबुक पेजबाट, कार्यालयमा नै आइ सोधपुछ गरेर र अन्य जानकार व्यक्तिहरूबाट भन्ने उत्तर राखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारराख्ने सरकारी अड्डाहरूका कर्मचारी र सेवाग्राही बिचको सम्बन्ध सुमधुर छैन । सरकारले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन भन्दै नागरिक बडापत्र जारी गरी प्रत्येक कार्यालयमा ढोका राखेको छ । सेवाग्राहीले नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित कागजपत्र तयार नपारी सेवा लिन जाने र त्यसैको आडमा कर्मचारीले समेत चलखेल गर्ने नेपालको प्रशासन पुरानै ढर्रा हो ।
कर्मचारीलाई म राज्यको सेवकभन्दा शासक हुँ भन्ने मनोवृत्ति, घर गर्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ । एकलखे, बर्धेन, तर्कुले लगाएर कानुन बनाउने र त्यसैको आडमा सेवाग्राही माथि चरम दोहन गर्ने प्रवृत्ति प्रशासनमा व्याप्त छ । त्यही भएर प्रशासन संयन्त्रमा सुशासन भनेको कुन चरीको नाम भन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालको कानुन यति झन्झटिलो बनाइएको छ कि सेवाग्राहीलाई राज्यप्रति नै वितृष्णा सिर्जना हुन्छ । ऐन, नियम, विनियमावली, नियम, कार्यविधि, कार्यादेश अनि हाकिमको तजबिज अधिकार समेत कानुनमा लिपिबद्ध गरिएको छ । जसले गर्दा कागजपत्र पुगे पनि हाकिम खुसी नहुन्जेल काम नहुन सक्दछ ।
यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रालयले भराएको यो फारम प्रशासन सुधार्न कति सफल हुने हो त्यो भने परिमाणले बताउँछ ।
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता माधवप्रसाद ढुङ्गानाले सेवाग्राहीका कतिको सन्तुष्टि भए भनेर नागरिक प्रतिवेदन सङ्कलन कार्य सुरु गरिएको बताउनुभयो । “भर्खर आजबाट सेवाग्राहीको कार्यालयका सेवाबारे कतिको सन्तुष्ट छन् भनेर हामीले नागरिक प्रतिवेदन सङ्कलन गरिरहेका छौ” उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनका आधारमा हामीले सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउँछौ ।” उहाँले भन्नुभयो कतिपय कार्यालयकाका कर्मचारीहरू भने सेवाग्राहीले दिन चाहेको उत्तर पाउने अप्सन नै नराखिएको र सेवाग्राहीले उल्टै फर्मबारे सोधी खोजी गरेको भन्दै हैरान भएको बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०८१, बिहिबार ३ : ५२ बजे
प्रतिक्रिया