राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको  निर्णय: पखेटाविनाको उडान जस्तो

काठमाडौ सरकारले नागरिकले राज्यबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आइडी) को प्रयोग अनिवार्य  गर्ने निर्णय गरेको छ  । आउने आथिर्क वर्ष देखि सरकारले देशका २८ जिल्लामा  त्यस्तो परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो 

राष्ट्रिय परिचयपत्रको एउटै कार्डमा उल्लिखित नम्बरका आधारमा नागरिकले पाउने सेवा सुविधा मात्र होइन, व्यक्तिको आर्थिक र व्यापारिक कारोबारको सबै विवरण क्युआर कोडमा स्क्यान गरेर हेर्न सकिने व्यवस्था रहने सरकारको दाबी छ। 

अहिले देशभर ३८ लाख ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् । पेन्सनबापत भने बर्सेनि करिब ७७ अर्ब खर्च हुने गरेको छ । परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन खोजे प्रणालीले नै रोक्ने सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि परिचयपत्रले सजिलो बनाउने विभागको उद्देश्य छ ।

विभागका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा कोष, बैङ्किङ कारोबार, राहदानी, व्यक्तिगत घटना, स्वास्थ्य बिमा, आन्तरिक राजस्व, टेलिफोन तथा सिम कार्ड, सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरणलगायत सबै क्षेत्रमा परिचयपत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्यता दिने गरी तयारी थालिएको छ । सन् २०१८ बाट सुरु भएको परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई सेवा आबद्धता गर्न नसक्दा झन्डै सात वर्षसम्म यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग भइरहेको राज्यका सबैजसो निकायमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर राखेर सेवा आबद्धता प्रणालीको विकास गर्ने प्रस्ताव तयार भइरहेको छ। 

एउटै कार्ड सबै निकायमा प्रयोग हुने भएपछि अहिले विभिन्न निकायले कार्ड छाप्न राज्यले बर्सेनि गर्दै आएको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च जोगिनेछ । परिचयपत्रमै सवारी लाइसेन्सको विवरण हेर्न मिल्ने गरी ‘क्युआर कोड’ को व्यवस्था गरी प्राविधिक परीक्षणसमेत भइसकेको छ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी लाइसेन्सको जाँच पनि परिचयपत्रमा रहेको क्युआर कोडमार्फत गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिएको जनाएको छ।  ।

परिचयपत्रमा सवारी लाइसेन्सको सबै विवरण हेर्न र सवारी चालकले क्युआर कोड स्क्यान गरेर तत्काल फिल्डमै जरिवाना तिर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर बनाइएको जनाइएको छ । ट्राफिक प्रहरीसँग भएको उपकरणबाट क्युआर कोड स्क्यान गरेर व्यक्तिको सवारी लाइसेन्स नक्कली हो वा सक्कली भन्ने जाँच गर्न पनि परिचयपत्रको प्रयोग गर्न सकिने छ  । सवारी लाइसेन्सको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकिएको छ ।

तर क्युआर कसरी पढिएला ? 

 यातायात व्यवस्था विभागले झण्डै सात वर्ष अघिदेखि वितरण सुरु गरेको स्माईट लाइसेन्स अहिले सम्म सहज उपलब्ध हुन सकेको छैन। त्यस बेला यातायात व्यवस्था विभागले राखेको चिप्समा  चालक र चालकको सवारी सम्बन्धी सबै विवरण मेसिन मार्फत पढ्न सकिने बताएको छ। तर  त्यो अहिले सम्म पनि ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स र विल बुक अलग अलग पढ्ने गरेको छ। सवारी चालकले लाइसेन्स  र विल बुक दुवै साथमा बोक्न नपर्ने र विलबिुक र गाडीको विवरण लाइसेन्समा नै हुने अवधारणमा स्मार्ट लाइसेन्स तयारी भएको थियो। तर यति लामो समय बित्दा पनि लाइसेन्सको  चिप्समा रहेको  विवरण पढ्ने मेसिन नभएकोले पुरानै पाराले पढ्ने गरेको छ। 

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले प्रहरीसँग लाइसेन्समा रहेको चिप्स पढ्ने मेसिन एउटा पनि नभएको बताउनु भयो। उहाँले प्रहरीले त्यसमा लेखिएको विवरण मात्र हेरेर काम गर्ने गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा लाइसेन्सको विवरण राख्ने विषयमा प्रहरीलाई अहिले सम्म केही जानकारी नभएको बताउनुभयो।  

एकातिर लाइसेन्समा रहेको चिप्स पढ्ने मेसिन समेत प्रहरीसँग छैन भने अर्को तर्फ  अनिवार्य गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र कसरी पढ्ने? के गरी पढ्ने  र त्यो क्युआर कोर्ट पढ्ने   मेसिन के हो भन्ने स्पष्ट छैन। लाइसेन्सको साटो परिचय पत्र बोक्दा  त्यसलाई स्क्यान गर्ने स्रोत साधन के हुन्छ भन्नेमा समेत अन्योल छ। 

सरकारले आवश्यक तयारी विनै अनिवार्य गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचय पत्रले सर्बसाधरणलाई सुविधाको साटो थप सास्ती दिन खोजेको धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले पहिला सहज तरिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था गर्नुको साटो उल्टै अनिवार्य गरेर पखेटा बिनै उडान गर्न लागेको प्लेन जस्तो बनाउन खोजेको धेरैले चिन्ता गरेका छन् । परिचय पत्र लागु हुनु अघि त्यसलाई सर्वसाधारण सम्म  सहज उपलब्ध गराउन डोर अभियान संचालन गर्नुपर्ने धेरैबाट माग आएको छ। 

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०८१, बिहिबार  २ : ३१ बजे